१ सहस्र ८२६ कोटींचा घोटाळा करणार्‍या शैक्षणिक संस्थांवर गुन्हे का नोंदवण्यात येत नाहीत ? – अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर, राष्ट्रीय अध्यक्ष, हिंदु विधीज्ञ परिषद

• मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांची बोगस नावे दाखवून शिष्यवृत्ती लाटणार्‍या महाराष्ट्रातील ६४ शैक्षणिक संस्थांना सरकारकडून अभय ?

• विशेष अन्वेषण पथकाच्या चौकशीत गुन्हा उघड; मात्र राजकीय दबावामुळे ४ वर्षे अहवाल ठेवला दाबून !

सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी कारवाई का थांबवली ?

वर्ष २०१७ मध्ये युतीच्या सरकारच्या काळात तत्कालीन सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी या प्रकरणाची विशेष अन्वेषण पथकाद्वारे चौकशी लावली. महाविकास आघाडीच्या काळात धनंजय मुंडे हे सामाजिक न्यायमंत्री असतांना विशेष अन्वेषण पथकाने चौकशी अहवाल सादर केला. त्यात अपहाराच्या रकमेसह दोषी व्यक्तींची नावेही देण्यात आली आहेत. वर्ष २०१९ मध्ये सामाजिक न्याय विभागाकडून मंत्री धनंजय मुंडे यांच्याकडे या प्रकरणी कारवाईचा आदेश देण्याविषयीचे पत्र सादर केले. मुंडे यांनी कारवाईला संमतीही दिली; मात्र ‘त्यानंतर काही घंट्यांनी कारवाईला स्थगिती देण्यात आली’, अशी माहिती दैनिक ‘सनातन प्रभात’च्या प्रतिनिधीला प्राप्त झाली. विशेष अन्वेषण पथकाने अहवाल देऊनही मागील ४ वर्षे ही कारवाई रोखण्यात आली आहे. ‘कारवाई रोखण्यासाठी धनंजय मुंडे यांच्यावर कुणी दबाव आणला ?’, हा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. ‘राज्यात स्थापन झालेले नवीन सरकार तरी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचे पैसे लाटणार्‍यांवर कारवाई करेल का ?’, असा प्रश्‍न जनमानसात विचारला जात आहे.

सामाजिक न्याय विभाग आणि समाजकल्याण आयुक्त कार्यालय येथील अधिकारी संगनमताने घोटाळा दाबून ठेवत आहेत का ? – अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर

वर्ष २०१७ मध्ये याविषयी विधान परिषदेत प्रश्‍न उपस्थित झाल्यावर तत्कालीन सामाजिक न्यायमंत्र्यांनी घोटाळा झाल्याचे मान्य केले; मात्र ६ वर्षे झाली, तरी मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचे पैसे खाणार्‍यांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात आलेली नाही. शेकडो कोटी रुपयांचा हा घोटाळा सामाजिक न्याय विभाग किंवा समाजकल्याण आयुक्त कार्यालय येथील अधिकारी संगनमताने दाबून ठेवत आहेत कि काय ? यामध्ये केवळ वसुली करून सरकारी अधिकारी समाधान का मानत आहेत ? कि त्यांना शांत बसण्याचे आदेश आहेत ? एकूणच हे प्रकरण गंभीर आहे. यामध्ये दोषी असलेल्या संस्थांची नावे घोषित करून संबंधितांवर गुन्हे नोंदवण्यात यावेत. या प्रकरणातील झारीतील शुक्राचार्यांवरही कारवाई झाली पाहिजे.