कामचुकार कर्मचार्‍यांना सक्तीची निवृत्ती देण्याचा निर्णय सर्व सरकारी कर्मचार्‍यांना लागू ! – डॉ. प्रमोद सावंत, मुख्यमंत्री

गोवा मंत्रीमंडळ बैठक

पणजी, २१ सप्टेंबर (वार्ता.) – कामचुकार कर्मचार्‍यांना सक्तीची निवृत्ती देण्याचा निर्णय केवळ सचिवालयातील कर्मचार्‍यांसाठीच नव्हे, तर तो गोव्यातील सर्व ७० सहस्र सरकारी कर्मचार्‍यांसाठी लागू आहे, अशी स्पष्टोक्ती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी २१ सप्टेंबर या दिवशी मंत्रीमंडळ बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलतांना दिली.

(सौजन्य : Goa 365 TV)

ते पुढे म्हणाले, ‘‘कामचुकार कर्मचार्‍यांना सक्तीची निवृत्ती देण्यासंबंधी काढण्यात आलेली अधिसूचना सर्व सरकारी कर्मचार्‍यांना लागू आहे.’’ सरकारने सेवेत चांगली कामगिरी नसलेल्या, तसेच कामात निष्काळजीपणा करणार्‍या कर्मचार्‍यांना सक्तीने सेवेतून निवृत्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सचिवालयातील खातेप्रमुखांना ‘फंडामेंटल रूल ५६ (जे)’ कायद्याच्या अंतर्गत अशा स्वरूपाचा अधिकार देण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी ही माहिती दिली.

खाण ‘लिजां’चा ई-लिलाव ‘एम्.एस्.टी.सी.’ आस्थापन करणार

(लीज म्हणजे काही ठराविक काळासाठी भूमी वापरण्यास देण्याचा करार)

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत पुढे म्हणाले, ‘‘गोव्यातील खाण ‘लिजां’चा ई-लिलाव ‘एम्.एस्.टी.सी. ई- कामर्स’ हे आस्थापन करणार आहे. मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे गुंतवणूक बँकिंग क्षेत्रातील ‘एस्.बी.आय. कॅपिटल मार्केट्स’ हे आस्थापन या प्रक्रियेत साहाय्य करणार आहे.

मोपा पोलीस चौकीसाठी ४३ नवीन पदांना संमती

मंत्रीमंडळाने मोपा पोलीस चौकीसाठी ४३ नवीन पदे आणि विमानतळ पोलीस वाहतूक विभागासाठी २१ नवीन पदे यांना संमती दिली आहे, तसेच गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयातील व्याख्याते आणि इतर काही पदे भरण्यासही संमती देण्यात आली आहे. छपाई आणि मुद्रण खात्यातील निवृत्त कर्मचार्‍यांना ६ मास, तर जलस्रोत खात्याचे मुख्य अभियंता प्रमोद बदामी यांना वर्षभरासाठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे.