मुंबई – राज्यात सरकारच्या विविध विभागांद्वारे सरकारी योजना राबवतांना सरकारी निधीमध्ये मोठ्या प्रमाणात अपहार होत असल्याचे भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक यांच्या (कॅग) मार्च २०२१ च्या अहवालातून उघड झाले आहे. निधीचा अपहार, अपवापर, सरकारच्या सामग्रीची चोरी यांमुळे मागील २५ वर्षांत सरकारला ८० कोटी ९० लाख ३६ सहस्र रुपयांचा भूर्दंड बसला आहे. सरकारच्या विविध २२ खात्यांमध्ये हा अपहार झाल्याचे या अहवालात म्हटले आहे.
मागील २५ वर्षांत सरकारच्या विविध २२ विभागांतील साहित्याची चोरी झाल्याची ९५ प्रकरणे उघड झाली. यामुळे सरकारला ४ कोटी ६२ लाख ७०० रुपये इतका भूर्दंड सोसावा लागला. विविध विभागांमध्ये अपहार आणि निधीचा अपवापर झाल्याची १७२ प्रकरणे उघड झाली. यामुळे ७६ कोटी २८ लाख २९ सहस्र रुपयांचा भूर्दंड सरकारला सोसावा लागला.
दुग्ध, कृषी, पशूसंवर्धन, गृह, महसूल आदी खात्यांत सर्वाधिक अपहार !
दुग्ध, कृषी आणि पशूसंवर्धन या विभागांमध्ये २५ वर्षांत सर्वाधिक ३७ अपहाराची प्रकरणे उघड झाली आहेत. या खालोखाल गृह विभागात १७, आरोग्य १६, सार्वजनिक बांधकाम १७, महसूल आणि वने २५ आणि जलसंधारण विभागात १० प्रकरणांत अपहार आणि शासकीय निधीचा अपवापर झाल्याचे कॅगच्या अहवालामध्ये म्हटले आहे.
संपादकीय भूमिका
|
अनिल देशमुख यांच्यावरील १०० कोटी रुपयांच्या आरोपप्रकरणात काही पोलीस अधिकार्यांवर कारवाईची शिफारस ! – निवृत्त न्यायमूर्ती चांदिवाल यांचे खळबळजनक स्पष्टीकरण
‘वक्फ कायदा’ घटनाबाह्य असल्याने तो रहितच करणे आवश्यक ! – अधिवक्ता (श्री.) अश्विनी उपाध्याय
वेश्याव्यवसाय चालवणारी ७८ संकेतस्थळे गोवा पोलिसांकडून बंद
सह्याद्री प्रतिष्ठानच्या वतीने रेवदंडा गडावर स्वच्छता मोहीम !
धारगळ येथील स्थानिकांचा ‘सनबर्न’ला विरोध
नोकरी घोटाळा प्रकरणी भाजपचे आमदार गणेश गावकर यांच्याविरुद्ध तक्रार