मुंबई – राज्यात सरकारच्या विविध विभागांद्वारे सरकारी योजना राबवतांना सरकारी निधीमध्ये मोठ्या प्रमाणात अपहार होत असल्याचे भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक यांच्या (कॅग) मार्च २०२१ च्या अहवालातून उघड झाले आहे. निधीचा अपहार, अपवापर, सरकारच्या सामग्रीची चोरी यांमुळे मागील २५ वर्षांत सरकारला ८० कोटी ९० लाख ३६ सहस्र रुपयांचा भूर्दंड बसला आहे. सरकारच्या विविध २२ खात्यांमध्ये हा अपहार झाल्याचे या अहवालात म्हटले आहे.
मागील २५ वर्षांत सरकारच्या विविध २२ विभागांतील साहित्याची चोरी झाल्याची ९५ प्रकरणे उघड झाली. यामुळे सरकारला ४ कोटी ६२ लाख ७०० रुपये इतका भूर्दंड सोसावा लागला. विविध विभागांमध्ये अपहार आणि निधीचा अपवापर झाल्याची १७२ प्रकरणे उघड झाली. यामुळे ७६ कोटी २८ लाख २९ सहस्र रुपयांचा भूर्दंड सरकारला सोसावा लागला.
दुग्ध, कृषी, पशूसंवर्धन, गृह, महसूल आदी खात्यांत सर्वाधिक अपहार !
दुग्ध, कृषी आणि पशूसंवर्धन या विभागांमध्ये २५ वर्षांत सर्वाधिक ३७ अपहाराची प्रकरणे उघड झाली आहेत. या खालोखाल गृह विभागात १७, आरोग्य १६, सार्वजनिक बांधकाम १७, महसूल आणि वने २५ आणि जलसंधारण विभागात १० प्रकरणांत अपहार आणि शासकीय निधीचा अपवापर झाल्याचे कॅगच्या अहवालामध्ये म्हटले आहे.
संपादकीय भूमिका
|
पुणे येथील प्रतिष्ठित महाविद्यालयांनी अनेक वर्षे लेखापरीक्षण केलेच नाही !
काँग्रेसच्या भ्रष्टाचाराची सूची लांबलचक आहे ! – छ. उदयनराजे भोसले
सलमान खान याच्या इमारतीवर गोळीबार केलेली पिस्तुले बिश्नोईच्या गावातीलच !
चोरीच्या वृत्तानंतर बँक ऑफ महाराष्ट्रकडून ४७ लाख रुपयांची भरपाई !
अमरावती, हिंगोली, बुलढाणा जिल्ह्यांतील काही ठिकाणी मतदान यंत्रांत तांत्रिक बिघाड; मतदार ताटकळले !
बंगालमधील शिक्षक भरती घोटाळ्याप्रकरणी कोलकाता उच्च न्यायालयाचा कठोर निवाडा !