नागरिकांच्या हिताच्या अनेक योजना शासनाच्या वतीने राबवल्या जातात; मात्र ‘भ्रष्टाचार’रूपी किडीमुळे त्यांची प्रभावी कार्यवाही होतांना दिसत नाही. स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांनंतरही आपण देश ‘भ्रष्टाचारमुक्त’ करू शकलो नाही, हे सर्वांनाच लज्जास्पद आहे !