कल्याण येथे रेल्वेच्या जागेवर अनधिकृत मजार !
धर्मांधांच्या अनधिकृत प्रार्थनास्थळांची बांधकाम पाडण्यासाठी प्रशासन सिद्ध नसते, हिंदूंची मंदिरे मात्र त्वरित पाडण्यात येतात !
धर्मांधांच्या अनधिकृत प्रार्थनास्थळांची बांधकाम पाडण्यासाठी प्रशासन सिद्ध नसते, हिंदूंची मंदिरे मात्र त्वरित पाडण्यात येतात !
हाती सत्ता असलेल्या मंत्र्यांनी केवळ माहिती न देता हे सर्व धंदे बंद करण्यासाठी प्रयत्न करावेत, ही अपेक्षा !
साळावली धरणाची उंची वाढवल्यास पाण्याच्या कमतरतेचा प्रश्न सुटणार नाही; मात्र याने पर्यावरण नष्ट होणार. याउलट सरकारने ओसाड भूमीवर वृक्षारोपण करून वृक्षांची वाढ करण्यावर भर दिला पाहिजे.
अर्थसंकल्प २७ मार्च या दिवशी मांडला जाणार नाही. अर्थसंकल्प महसूल वाढवणारा, खासगी गुंतवणुकीला चालना देणारा आणि राज्यात नवीन उद्योग आणणारा असेल. अर्थसंकल्पातील योजना लागू करण्यासाठी प्रशासकीय सुधारणा करण्यात येणार आहेत.
राज्यात प्रथमच पुराभिलेख कायदा सिद्ध करण्याची प्रक्रिया चालू झाली आहे. खात्याचे कामकाज निश्चित करणारा कायदा आणि नियमावली सध्या अस्तित्वात नाही. यामुळे सुसूत्रता आणण्यासाठी कायदा सिद्ध करण्यात येत आहे.
महापालिकेने पुणे महानगर परिवहन महामंडळाला (पी.एम्.पी.) दिलेल्या जकात नाक्यांच्या ४ जागांवर बस आगाराची कामे पूर्ण झाली असून त्यांचा वापर चालू झाला आहे; मात्र अजूनही बर्याच ठिकाणी ‘पी.एम्.पी.’ला त्यांच्या बस रस्त्यावर उभ्या कराव्या लागत आहेत.
सूतगिरण्या चालू होण्यासाठी राज्यशासनाच्या वतीने ४५ टक्के भांडवल, तर अधिकोषाकडून ४० टक्के कर्ज आणि वैयक्तिक ५ टक्के अशा प्रमाणात भांडवल गुंतवून सूतगिरणी चालू होते.
थकित वीज देयकांसाठी प्राथमिक शाळांसह सार्वजनिक गोष्टींचा विद्युत् पुरवठा खंडित करू नये, यासाठी मंत्रीमंडळ बैठकीत चर्चा करून या प्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यात येईल.
‘सामान्य जनतेपर्यंत अत्यावश्यक संदेश आणि माहिती पोचवण्याकरता पोलीस दलाचे हे स्वतंत्र ‘यू ट्यूब चॅनेल’ प्रभावी ठरेल’, असा विश्वास पोलीस अधीक्षक धनंजय कुलकर्णी यांनी या वेळी व्यक्त केला.
कुपवाड येथील मंगलमूर्ती वसाहत येथे अनधिकृत प्रार्थनास्थळाचे बांधकाम चालू असल्याची माहिती सांगली महापालिका प्रशासनास समजली. यानंतर नगररचना विभागाने पहाणी करून या संदर्भातील अहवाल आयुक्तांकडे सादर केला.