कौल बांगलादेशाचा, नाही भारताच्या हिताचा !

१२ फेब्रुवारी २०२६ या दिवशी बांगलादेशात सार्वत्रिक निवडणुकांची प्रक्रिया पार पडणार आहे. या निवडणुकांमध्ये शेख हसीना यांच्या ‘अवामी लीग’वर बंदी घालण्यात आली असून ‘बांगलादेश नॅशनल पार्टी (बी.एन्.पी.)’, ‘जमात-ए-इस्लामी’ आणि ‘नॅशनल सिटीझन पार्टी (एन्.सी.पी.)’ या पक्षांमध्ये सामना रंगणार आहे. निवडणूकपूर्व चाचण्यांचा कल ‘बी.एन्.पी.’ला स्पष्ट बहुमत मिळेल, असा दिसत आहे. कट्टर भारतविरोधी  आणि धार्मिक मूलतत्त्ववादी विचारसरणीच्या पक्षांची शक्तीही वाढत चालली आहे. वरीलपैकी एकही पक्ष सत्तेत सहभागी झाल्यास भारतासाठी ते चिंतेचे ठरणार आहे.

लेखक : डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, परराष्ट्र धोरण विश्लेषक, पुणे.

१. बांगलादेशाच्या निवडणुका दक्षिण आशियासाठी महत्त्वाच्या 

बांगलादेशामध्ये १२ फेब्रुवारी या दिवशी सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत. वर्ष २०२४ च्या उत्तरार्धात झालेल्या जनआंदोलनानंतर बांगलादेशात १५ वर्षांहून अधिक काळ सत्तेत राहिलेल्या शेख हसीना यांना पलायन करावे लागले होते. त्यानंतर अमेरिकेच्या वरदहस्ताने युनूस यांचे अंतरिम सरकार आले. त्यांची वर्ष-दीड वर्षाची कारकीर्द बांगलादेशाच्या आर्थिक विकासाला काही वर्षे मागे घेऊन जाणारी तर ठरलीच; पण त्याहून अधिक चिंतेचे, म्हणजे शेख हसीना यांच्या कार्यकाळात भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील संबंधांनी सुवर्णकाळ पाहिला, त्या संबंधांचे रूपांतर तणावामध्ये करण्याचे काम त्यांनी केले. त्यामुळे पुढील महिन्यात होणारी निवडणूक भारतासह दक्षिण आशियासाठी महत्त्वाची आहे.

२. ‘बांगलादेश नॅशनल पार्टी’ला सत्ता मिळण्याची चिन्हे

बांगलादेशाच्या संसदेत ३०० जागा असून अनुमाने १२ कोटी ७७ लाख मतदार या निवडणुकांमध्ये मतदान करणार आहेत. या निवडणुकीचे सर्वांत मोठे वैशिष्ट्य, म्हणजे मागील १५ वर्षे सत्तेत असलेल्या ‘अवामी लीग’ या पक्षावर बंदी घालण्यात आली असून त्यांचे निवडणूक चिन्ह (नौका) गोठवण्यात आले आहे. यामुळे ‘बांगलादेश नॅशनल पार्टी’ आणि ‘जमात-ए-इस्लामी’ यांसारख्या पक्षांना मोठी संधी निर्माण झाली आहे. काही दिवसांपूर्वी खालिदा झिया यांचे पुत्र आणि ‘बी.एन्.पी.’चे कार्याध्यक्ष तारिक रहमान झिया हे लंडनमधून बांगलादेशामध्ये परतले. त्यांनी काढलेल्या फेरीला प्रचंड प्रतिसाद मिळाल्याचे दिसून आले. यानंतर काही दिवसांतच खलिदा झिया यांचे निधन झाले. आता संपूर्ण पक्षाची धुरा ही तारिक रहमान यांच्या खांद्यावर आहे. बांगलादेशात आल्यानंतर त्यांनी ढाक्यामध्ये प्रचंड मोठी सभा घेतली. यामध्ये त्यांनी ‘बी.एन्.पी.’ यंदाच्या निवडणुकांमध्ये २३७ उमेदवार उभे करणार असल्याचे सांगतांनाच बांगलादेशाच्या पुढील अन्य समस्यांविषयी त्यांनी त्यांची भूमिकाही मांडली. त्यांना नागरिकांकडून मिळणारे समर्थन आणि ‘ओपिनियन पोल्स’चे (मतदानपूर्व चाचणीचे) कल पहाता या निवडणुकीत ‘बी.एन्.पी.’ सत्तेत येणार, हे आता जवळपास स्पष्ट झाले आहे. शेख हसीना यांच्या विरोधातील वातावरण, युनूस यांचा ढिसाळ आणि अर्थशून्य कारभार यांमुळे निर्माण झालेले प्रश्न, तसेच खालिदा झिया यांच्या निधनामुळे निर्माण झालेली सहानुभूती या सर्वांमुळे तारिक रहमान यांच्यासाठी आयती संधी चालून आली आहे. २१ ऑगस्ट २००४ या दिवशी झालेल्या ग्रेनेड आक्रमणाच्या प्रकरणी त्यांना न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. या आक्रमणात शेख हसीना यांना लक्ष्य करण्यात आले होते. याखेरीज भ्रष्टाचार आणि मनी लाँड्रिंगच्या (आर्थिक गैरव्यवहार) प्रकरणातही त्यांना दोषी ठरवण्यात आले होते; परंतु युनूस सरकारच्या काळात हे दोषारोप काढण्यात आले.

३. भारत आणि बांगलादेश यांच्यात तणावाची स्थिती

गेल्या काही मासांपासून बांगलादेशामध्ये ज्या पद्धतीने हिंसाचार चालू आहे, अंतर्गत संघर्ष उफाळून आला आहे, तसेच अल्पसंख्यांक हिंदु आणि त्यांची धार्मिक स्थळे यांवर आक्रमणे केली जात आहेत, ते पहाता प्रस्तावित निवडणुका पार पडणार कि नाहीत ? याविषयी साशंकता होती. आजही ती कायम आहे. वर्ष १९७१ नंतर पहिल्यांदा भारत आणि बांगलादेश यांच्यामध्ये कमालीचा तणाव निर्माण झाला आहे. भारताच्या आश्रयाला आलेल्या शेख हसीना यांना तेथील विशेष न्यायालयाने दोषी ठरवल्यानंतर बांगलादेशाने भारताकडे त्यांच्या प्रत्यार्पणाची मागणी केली. ढाक्यामधील भारताच्या दूतावासावर मोर्चा काढण्यात आला आणि भारताला चितगांवमधील ‘व्हिसा सेंटर’ बंद करावे लागले. भारतातील बांगलादेशाच्या उच्चायुक्तांना २ वेळा बोलावून समज देण्यात आली. असा प्रकार बांगलादेश-भारत संबंधांमध्ये यापूर्वी कधीही घडला नव्हता.

भारतासाठी येणारा काळ हा चिंतेचा !

बांगलादेशातील निवडणुकांनंतर ‘जमात-ए-इस्लामी’ किंवा ‘नॅशनल सिटीझन पार्टी’ या दोहोंपैकी कुणीही सत्तेत सहभागी झाल्यास भारतापुढील चिंता प्रचंड वाढणार आहेत. त्यामुळे भारत तेथील घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. बांगलादेश हा ईशान्य भारतातील शांतता आणि विकास यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. बांगलादेशासह भारताची सर्वांत मोठी भूसीमारेषा जोडलेली आहे. दक्षिणपूर्व आशियायी देशांशी दळणवळणासाठी बांगलादेश हा प्रवेशद्वार आहे. दक्षिणपूर्व आशियातील म्यानमार, कंबोडिया, थायलंड आणि व्हिएतनाम या देशांशी संबंध सुधारण्यासाठी काँग्रेसचे पी.व्ही. नरसिंहराव पंतप्रधान असतांना भारताने ‘लूक ईस्ट पॉलिसी’ (दक्षिणपूर्व आशियातील देशांशी संबंध सुधारणे) चालू केली होती. दशकभरापूर्वी मोदी सरकारने याचे नाव पालटून ‘ॲक्ट ईस्ट पॉलिसी’ (दक्षिणपूर्व आशियातील देशांशी कृतीशील संबंध प्रस्थापित करणे), असे केले आहे. यामध्ये बांगलादेशाचे महत्त्व सर्वाधिक आहे. बांगलादेश हा भारताचा दक्षिण आशियातील सर्वांत मोठा व्यापारी भागीदार आहे.

शेख हसीनांच्या १५ वर्षांच्या कार्यकाळात ईशान्य भारतातील बंडखोर संघटनांचा पूर्णतः बंदोबस्त करण्यात आला होता. तथापि फेब्रुवारीमध्ये सत्तेत येणार्‍या बांगलादेशातील नव्या सरकारने जर या संघटनांना पाठबळ देण्यास प्रारंभ केला, तर भारताला पाकपुरस्कृत आतंकवादी संघटनांसह बांगलादेश पुरस्कृत संघटनांचाही सामना करावा लागू शकतो. अर्थात् वर्ष १९९७ ते २००२ या काळातील परिस्थिती आणि वर्तमान स्थिती यांमध्ये बराच फरक पडला आहे; पण तरीही भारतासाठी येणारा काळ हा चिंता वाढवणारा ठरेल, अशी दाट शक्यता आहे.

– डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर

४. बांगलादेशात सध्या होत असलेला हिंसाचार निवडणूक रोखण्यासाठी ?

बांगलादेशाच्या निर्मितीमध्ये भारताच्या सैन्यदलाची भूमिका अतिशय महत्त्वाची होती. वर्ष १९७१ मध्ये १३ दिवस चाललेल्या मुक्तीसंग्रामाचे अपत्य म्हणून आपण बांगलादेशाकडे पहातो. त्यानंतर तेथे प्रदीर्घ काळ सैनिकी हुकूमशाही होती; पण त्याही काळात भारताने बांगलादेशाशी संबंध चालू ठेवले होते. असे असतांना महंमद युनूस सत्तेत आल्यानंतर दोन्ही देशांमध्ये प्रचंड कटूता निर्माण झाली. बांगलादेशातील हिंसाचार हा जाणीवपूर्वक घडवण्यात आल्याचा संशयही आता व्यक्त होऊ लागला आहे. विशेषतः ‘फेब्रुवारी महिन्यामध्ये होऊ घातलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीची प्रक्रिया खंडित व्हावी, अशी सध्याच्या काळजीवाहू सरकारची रणनीती आहे का ?’, असा प्रश्न उपस्थित होऊ लागला. याचे कारण जितका हिंसाचार वाढत जाईल, तितक्याच सैनिकी हस्तक्षेपाच्या शक्यतांना बळकटी मिळत जाईल.

५. पाकिस्तान आणि बांगलादेश यांच्या लोकशाहीतील मूलभूत भेद

वस्तूतः बांगलादेशात वर्ष १९९० च्या उत्तरार्धात जेव्हा सार्वत्रिक निवडणुका पार पडल्या, त्यानंतर सैन्याने हस्तक्षेप केलेला नाही. वर्ष २०२४ मध्ये झालेल्या उठावानंतर सैन्याने पावले उचलली. असा प्रकार पाकिस्तानमध्ये दिसत नाही. पाकिस्तानात लोकशाही केवळ नावापुरती असून राजसत्तेचे सर्व निर्णयाधिकार सैन्याच्या हाती एकवटलेले आहेत. कदाचित् म्हणूनच पाकिस्तानच्या इतिहासात आजवर एकाही लोकनियुक्त सरकारला स्वतःचा ५ वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करता आलेला नाही. असा प्रकार बांगलादेशात दिसत नाही. मागील काळात बांगलादेशात खालिदा झिया यांचे सरकार सत्तेत होते, तेव्हा त्यांनी ५ वर्षे राज्यकारभार पूर्ण केला. त्यानंतर झालेल्या निवडणुकीत शेख हसीना यांच्या अवामी लीगचा विजय झाला आणि पुढील १५ वर्षे हसीना यांच्या नेतृत्वाखाली बांगलादेशाची वाटचाल विकासाच्या दिशेने गतीमानतेने होत राहिली. म्हणजेच प्रत्येक वेळी निवडणूक होऊन सत्तेचे हस्तांतरण होणे, ही लोकशाहीतील मूलभूत परंपरा बांगलादेशात पाळली गेली आहे. या वेळीही युनूस यांनी या निवडणूक लांबणीवर पडण्यासाठी डावपेच आखले होते; परंतु तारिक रहमान परतल्यामुळे यंदाची निवडणूक पार पडणार, हे आता स्पष्ट झाले आहे.

६. बांगलादेश नॅशनल पार्टीविषयी…

तारिक यांचे वडील रहमान झिया हे बांगलादेशाचे हुकूमशाह होते. बांगलादेशाच्या मुक्तीसंग्रामात त्यांची भूमिका मोठी होती; परंतु वर्ष १९८१ मध्ये त्यांची हत्या करण्यात आली. त्यानंतर ‘बांगलादेश नॅशनल पार्टी’ (बी.एन्.पी.) या रहमान यांनी स्थापन केलेल्या पक्षाची धुरा खालिदा झिया यांच्याकडे आली. वर्ष १९९७ ते २००२ या काळात ‘बी.एन्.पी.’ आणि ‘जमात-ए-इस्लामी’ यांचे आघाडी सरकार बांगलादेशात सत्तेत होते अन् खालिदा झिया या पंतप्रधानपदी होत्या. ही ५ वर्षे बांगलादेश आणि भारत यांच्यासाठी अतिशय नकारात्मक ठरली. याचे कारण या काळात बांगलादेशात धर्मांध शक्तींचे प्राबल्य कमालीचे वाढत गेले. धार्मिक मूलतत्त्ववादाचा प्रभाव वाढत गेला. तथापि तारिक रहमान यांनी लंडनहून परतल्यानंतर केलेले भाषण हे समतोल स्वरूपाचे होते. त्यांनी केलेली वक्तव्ये पाहिल्यास ती काहीशी मवाळ होती. अमेरिकेतील नागरी हक्क कार्यकर्ते मार्टिन ल्यूथर किंगचा उल्लेखही तारिक यांनी केल्याचे दिसून आले.

७. बांगलादेशातील निवडणुकीत खासदार निवडीसह घटनादुरुस्तीसाठीही मतदान

बांगलादेशाची संसद ही एकगृही आहे. भारताप्रमाणे तिथे लोकसभा आणि राज्यसभा अशी २ सदने नाहीत; परंतु महंमद युनूस यांच्या काळात ‘जुलै चार्टर’ नावाचा एक प्रस्ताव बांगलादेशात पुढे आला असून त्यानुसार येणार्‍या काळात तेथे भारताप्रमाणे वरिष्ठ सभागृहही सिद्ध करण्यात येणार आहे. त्यासह या घटनादुरुस्तीमध्ये पंतप्रधान आणि राष्ट्रपती यांच्या अधिकारांच्या विभागणीविषयीही स्पष्टता आणण्यात आली आहे. १२ फेब्रुवारी या दिवशी होणारे मतदान हे केवळ लोकनियुक्त सरकारच्या निवडीसाठी नसून सध्या करण्यात आलेल्या घटनादुरुस्तीविषयी सार्वमतही या वेळी घेण्यात येणार आहे. त्यामुळे बांगलादेशातील मतदारांना एक मत खासदाराच्या निवडीसाठी द्यावे लागेल आणि दुसरे मत घटनादुरुस्तीसाठी द्यावे लागेल.

८. बांगलादेशातील निवडणुकीत ‘जमात-ए-इस्लामी’ निवडून येणे भारतासाठी धोकादायक !

बांगलादेशातील सद्यःस्थिती पहाता तारिक यांच्या ‘बी.एन्.पी.’चा विजय निश्चित असल्याचे दिसत असले, तरी यंदाच्या निवडणुकीमधील सर्वांत महत्त्वाचे आणि भारताच्या दृष्टीने धोक्याचे, म्हणजे गेल्या एका वर्षामध्ये वाढलेली ‘जमात-ए-इस्लामी’ची शक्ती ! बांगलादेशातील या सर्वांत मोठ्या संघटनेने मुक्तीसंग्रामाच्या वेळी नकारात्मक पवित्रा घेत पाकिस्तानची बाजू उचलून धरली होती. त्यामुळे ‘जमात’च्या बहुसंख्य नेते-कार्यकर्त्यांना कारागृहातही टाकण्यात आले होते. नंतरच्या काळात त्यांची सुटका करण्यात आली. पुढे वर्ष २००८ मध्ये या संघटनेवर बांगलादेशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी घातली. ही बंदी गेल्या वर्षी न्यायालयाने उठवली. त्यामुळे आता फेब्रुवारीच्या निवडणुकीत हा पक्ष शक्तीनिशी उतरलेला दिसत आहे. यापूर्वी वर्ष १९९७ मध्ये जमात-ए-इस्लामीने निवडणूक लढवली होती. त्या वेळी ‘बी.एन्.पी.’च्या खालोखाल त्यांना जागा मिळाल्या होत्या.

‘बी.एन्.पी.’ असो किंवा अवामी लीग या दोन्ही पक्षांचे जमात-ए-इस्लामीशी वावडे आहे; परंतु आता ‘बी.एन्.पी.’ने स्वतःची भूमिका पालटली आहे. याचे कारण वर्ष २०२४ च्या अखेरीस बांगलादेशात झालेल्या सत्ता उलथवून टाकणार्‍या आंदोलनामध्ये जे तरुण सहभागी झाले होते, त्यामागे जमात-ए- इस्लामीचा हात होता. या संघटनेची एक विद्यार्थी शाखाही असून त्यांनी ‘ढाका विश्वविद्यालया’च्या विद्यार्थी संसदेच्या निवडणुकीत बहुमत मिळवले आहे. या वेळच्या निवडणुकांसाठीही त्यांनी जोरदार सिद्धता केली आहे. मतदानपूर्व चाचण्यांचा कल पहाता जमात-ए-इस्लामी सर्वांत मोठा पक्ष म्हणून पुढे येऊ शकतो, असे अनुमान व्यक्त करण्यात आले आहे. त्यामुळे ‘बी.एन्.पी.’ आणि ‘जमात-ए-इस्लामी’ या दोन्हींचे मिळून बनलेले आघाडी सरकार बांगलादेशात फेब्रुवारीमध्ये विराजमान झालेले दिसू शकते. गेल्या वर्षभरामध्ये बांगलादेशात ‘नॅशनल सिटीझन पार्टी’ नावाचा एक पक्ष उदयास आला आहे. वर्ष २०२४ मध्ये झालेल्या ‘जेन झी’च्या (वर्ष १९९७ ते वर्ष २०१० मध्ये जन्मलेली पिढी) उठावाला नेतृत्व देण्याचे काम या पक्षाने केले आहे. हा पक्ष अतिशय रूढीवादी असून भारतविरोधी प्रक्षोभक वक्तव्ये करण्याचा त्यांनी सपाटा लावला आहे. ‘भारताची ईशान्येकडील राज्ये बांगलादेशाला जोडून ‘ग्रेटर बांगलादेश’ सिद्ध करणे, या राज्यांमधील फुटीरतावादी चळवळींना सर्वतोपरी साहाय्य करणे’, यांसारखी स्फोटक विधाने त्यांनी केली आहेत. अशा पक्षाची वाढती लोकप्रियता भारतासाठी चिंताजनक आहे.

(साभार : साप्ताहिक ‘विवेक’, मराठी; ९.१.२०२६)