अमेरिकेला ‘टॅरिफ’बळाच्या (आयात शुल्काच्या) पटावर भारताने दाखवलेला इंगा आणि उधळलेले मनसुबे !

गेल्या ६ मासांत अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी आणि ट्रम्प प्रशासनातील अन्य काही नेत्यांनी भारतासंदर्भात बोलतांना मर्यादा आणि संकेत यांचे उल्लंघन केले. पाकिस्तानशी जवळीक साधून भारतावर दबाव आणू पाहिला. प्रसंगी चीनशीही हातमिळवणी करण्याचे नाट्य करून पाहिले. रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्याशी मैत्री असल्याचेही सांगितले गेले. व्हिसाचा निर्णयही भारताला फटका देणाराच आहे; पण या संपूर्ण काळात पंतप्रधान मोदींनी कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही. कसलेही थेट वक्तव्य केले नाही. त्याऐवजी सरकारची पूर्ण यंत्रणा कार्यान्वित करून स्वतः विविध देशांचा दौरा केला. राजकीय मुत्सद्देगिरी आणि कूटनीतीचा वापर करून अचूक पावले टाकली आणि ट्रम्प यांनी दिलेला ‘चेक’ परतवून लावत त्यांना ‘चेकमेट’ केले आहे. 

१२ जानेवारी या दिवशी प्रसिद्ध झालेल्या लेखात आपण ‘ट्रम्प यांचे भारताविरोधातील ‘टॅरिफ’ अस्त्र पूर्णतः निष्प्रभ आणि अमेरिकेच्या अहंकाराला भारताने दाखवलेला इंगा’, यांविषयी वाचले. आज या लेखाचा अंतिम भाग दिला आहे.

लेखक : डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, परराष्ट्र धोरण विश्लेषक, पुणे.

भाग २

या लेखाचा भाग १ वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा → https://sanatanprabhat.org/marathi/996896.html

४. विविध देशांशी ‘मुक्त व्यापार करार’ केल्याने भारताला बाजारपेठांच्या रूपात नव्या संधी मिळणे

ट्रम्प यांच्या निर्णयाचा प्रमुख फटका भारतातील श्रमाधारित उद्योगांना बसणार होता. यामध्ये अभियांत्रिकी सामान (इंजिनीयरिंग गुड्स) आणि वाहनांचे सुटे भाग (ऑटो पार्ट्स) हे क्षेत्र अधिक प्रमाणात बाधित झाले असते. न्यूझीलंड, इथियोपिया आणि ओमान या देशांना करण्यात येणार्‍या निर्यातीमध्ये ‘ऑटो पार्ट्स’ आणि ‘इंजिनीयरिंग गुड्स’ यांचा प्राधान्याने समावेश आहे. यासह ‘गार्मेंट’च्या (वस्त्राच्या) क्षेत्रात भारताला इंग्लंड, ओमान आणि इथियोपिया या देशांमध्ये मोठी बाजारपेठ उपलब्ध होणार आहे. जेम्स अँड ज्वेलरीच्या क्षेत्रातही आता युरोप, मध्य आशिया आणि आफ्रिका यांच्या बाजारपेठा यांमध्ये भारताला नव्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. याखेरीज कृषीमाल, दुग्धोत्पादने आणि सागरी अन्न या तिन्हींच्या निर्यातीवरही ट्रम्प यांच्या निर्णयाचा मोठा फटका बसण्याची शक्यता होती. खास करून बासमती तांदुळ, सोलापूरच्या चादरी यांसारख्या वस्तूंची निर्यात बाधित होणार होती. याच कालावधीत रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांचा भारत दौरा पार पडला. या दौर्‍यामध्ये केलेल्या करारांनुसार रशियाच्या बाजारपेठेत भारताला अधिक संधी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. दोन्ही देशांमधील व्यापार २०० अब्ज डॉलर्सपर्यंत (१८ सहस्र अब्ज रुपये) घेऊन जाण्याचे दोन्ही देशांनी मान्य केले. पुढील १० वर्षांमध्ये रशियात ३० लाख भारतियांना रोजगार उपलब्ध होणार आहे. न्यूझीलंडसह झालेल्या करारानुसार ९९ टक्के आयात शुल्कविरहित भारतीय माल तेथील बाजारपेठेत उपलब्ध होणार आहे. ओमानविषयीचा करारही अशाच धाटणीचा आहे. संयुक्त अरब आमिरातीसमवेतही मागील काळात भारताने ‘मुक्त व्यापार करार’ केला आहे.

५. भारताला दबावाखाली आणण्याचे अमेरिकेचे मनसुबे उधळले ! 

निर्यातवृद्धी आणि आयात न्यून करणे यांसाठी चालू असलेल्या बहुविध प्रयत्नांचे परिणाम दिसूनही आले आहेत. याचे कारण ऑगस्ट ते नोव्हेंबर या काळात भारताची आयात न्यून होऊन निर्यात वाढली आहे. परिणामी ऑक्टोबर २०२५ मध्ये असणारी भारताची सुमारे ४१ अब्ज डॉलर्सची (३ सहस्र ६९० अब्ज रुपयांची) व्यापारतूट न्यून होऊन नोव्हेंबर २०२५ मध्ये थेट २५ अब्ज डॉलर्सवर (२ सहस्र २५० अब्ज रुपयांवर) आली आहे. एकाच मासामध्ये १६ अब्ज डॉलर्सनी (१ सहस्र ४४० अब्ज रुपयांनी) व्यापारतूट न्यून होण्याचे कारण, म्हणजे भारताने सोने, कच्चे तेल आणि कोळसा या ३ घटकांची आयात न्यून केली. नोव्हेंबर २०२५ ची आकडेवारी भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरली आहे. ५० टक्के ‘टॅरिफ’ची टांगती तलवार असतांनाही भारताच्या एकूण व्यापारी निर्यातीने गेल्या १० वर्षांतील नोव्हेंबर मासाचा विक्रम मोडित काढला आहे. नोव्हेंबर २०२५ मध्ये भारताची एकूण निर्यात ३८.१३ अब्ज डॉलर्सपर्यंत (३ सहस्र ४३१ अब्ज रुपयांहून अधिक) पोचली. नोव्हेंबर २०२४ च्या तुलनेत ही वाढ १९.३७ टक्क्यांनी अधिक आहे. ऑक्टोबरमध्ये निर्यातीत १२ टक्क्यांची घसरण झाली होती; मात्र नोव्हेंबरमधील या उसळीने भारतीय मालाला अमेरिकेतील बाजारपेठेत असलेली मागणी अधोरेखित केली आहे. किमती वाढूनही मागणी कायम राहिल्याने भारताची व्यापारी तूट ६१ टक्क्यांनी घटून ६.६ अब्ज डॉलर्सवर (५ सहस्र ४५४ अब्ज रुपयांहून अधिक) आली आहे. गेल्या वर्षी ती १६.०६ अब्ज डॉलर्स (१ सहस्र ५३५ अब्ज रुपयांहून अधिक) होती. दुसरे म्हणजे नोव्हेंबरच्या एका मासामध्ये भारताची निर्यात ३८.१३ अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोचली. भारताने अमेरिकेला जलवाहतुकीद्वारे माल पुरवण्यात २२ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. त्यामुळे ट्रम्प यांची घोषणा केवळ कागदोपत्री राहिली आहे, असे म्हणावे लागेल. गेल्या ४ मासांमध्ये भारतातील अभियांत्रिकी उत्पादने आणि वाहनांचे सुटे भाग यांना जगभरातून असलेली मागणी वाढली आहे.

गेल्या ३-४ मासांमध्ये थेट विदेशी गुंतवणुकीचे प्रमाणही लक्षणीयरित्या वाढले आहे. विशेषतः अमेरिकेतील तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातील दिग्गज आस्थापनांनी भारतामध्ये ‘डेटा हब’ (माहिती केंद्र) बनवण्यासाठी प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करण्यास प्रारंभ केला आहे. ‘ॲपल’, ‘गूगल’, ‘मायक्रोसॉफ्ट’, ‘ॲमेझॉन’ या शीर्षस्थ आस्थापनांच्या प्रमुखांनी या गुंतवणुकीची घोषणा करतांना भारतीय अर्थव्यवस्थेची मुक्त कंठाने प्रशंसा केली आहे. विशेष म्हणजे भारताला ‘डेड इकॉनॉमी’ (मृत अर्थव्यवस्था) म्हणणार्‍या ट्रम्प यांनी ‘मेक इन अमेरिका’ (अमेरिकेत उत्पादन करा), असा नारा दिल्यानंतर आणि तेथील उद्योगपतींना अप्रत्यक्ष धमक्या दिल्यानंतरच्या या घडामोडी आहेत. त्यामुळे भारताला शिक्षा करण्याचे ट्रम्प यांचे मनसुबे अक्षरशः धुळीस मिळाले आहेत.

६. भारताची ठाम भूमिका

अर्थात् अमेरिकेने भारताला दबावात आणण्याचे प्रयत्न पहिल्यांदाच केलेले नाहीत. अटलजींच्या नेतृत्वाखाली भारताने पोखरणमध्ये दुसर्‍यांदा अणूपरीक्षण केले होते, तेव्हा अमेरिकेने थेट भारतावर आर्थिक निर्बंध लादले होते; पण वर्ष २००१ मध्ये अमेरिकेने हे निर्बंध आपणहून मागे घेतले होते. याचे कारण भारताची लोकसंख्या आणि ‘स्पिरेशनल मिडल क्लास मार्केट’ (महत्त्वाकांक्षी उच्च मध्यमवर्गियांची बाजारपेठ) हेच होते. या शक्तीच्या जोरावर स्वतःचे निर्बंध कुचकामी ठरतील, याची कल्पना आल्याने अमेरिका मागे गेली होती. आज ट्रम्प यांना पुन्हा एकदा याची प्रचीती आली आहे. युरोप, मध्य आशिया आणि आफ्रिका या तिन्ही ठिकाणी भारताची निर्यात येत्या काळात वाढणार असल्याने अमेरिकन ‘टॅरिफ’ (आयात शुल्क) वाढीचा भारतावर होणारा परिणाम शून्याहून न्यून होणार आहे.

यातून ‘ट्रेड डायव्हर्सिफिकेशन’चा (व्यापारातील वैविधीकरणाचा) महत्त्वाचा धडा घेतला आहे. सध्या भारताच्या अमेरिकेसमवेतच्या व्यापार चर्चेच्या ६ फेर्‍या झाल्या आहेत; पण अजूनही हा करार पूर्णत्वाला गेलेला नाही. याचे कारण भारत स्वतःच्या भूमिकेवर ठाम आहे. व्यापार वाटाघाटींमध्ये भारताने लक्ष्मणरेषा आखून दिलेली असून ती अमेरिकेला ओलांडता येणार नाही, हे बजावले आहे. ओमान, न्यूझीलंड आणि इंग्लंड या ३ देशांशी ‘मुक्त व्यापार करार’ करतांनाही भारताने शेती, दुग्धव्यवसाय अन् ‘फिशरीज’ (मत्स्योत्पादन) या क्षेत्रांना वगळले आहे. ही क्षेत्रे खुली केलेली नाहीत. त्यांच्यावरील आयात शुल्क न्यून केलेले नाही. त्यामुळे शेतकरी, दुग्धोत्पादक, मत्स्योत्पादक यांना या करारांचा कसलाही फटका बसणार नाही.

७. भारताकडून राजकीय मुत्सद्देगिरी आणि कूटनीती यांचा वापर

सर्वांत महत्त्वाचे, म्हणजे गेल्या ६ मासांमध्ये अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांनी आणि ट्रम्प प्रशासनातील अन्य काही नेत्यांनी भारतासंदर्भात बोलतांना मर्यादांचे आणि संकेतांचे उल्लंघन केले. पाकिस्तानशी जवळीक साधून भारतावर दबाव आणू पाहिला. प्रसंगी चीनशीही हातमिळवणी करण्याचे नाट्य करून पाहिले. रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्याशी मैत्री असल्याचेही सांगितले गेले. ‘व्हिसा’चा निर्णयही भारताला फटका देणाराच आहे; पण या संपूर्ण काळात पंतप्रधान मोदींनी कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही. कसलेही थेट वक्तव्य केले नाही. त्याऐवजी सरकारची पूर्ण यंत्रणा कार्यान्वित करून, स्वतः विविध देशांचा दौरा करून राजकीय मुत्सद्देगिरी आणि कूटनीती यांचा वापर करून अचूक पावले टाकली  अन् ट्रम्प यांनी दिलेला ‘चेक’ परतवून लावत त्यांना ‘चेकमेट’ केले आहे.

(साभार : साप्ताहिक ‘विवेक, मराठी’, २.१.२०२६)