‘टॅरिफबळा’च्या (आयात शुल्काच्या) पटावर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डॉनल्ड ट्रम्प यांना ‘चेकमेट’ (कोंडी करणे) !

गेल्या ६ मासांमध्ये अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष आणि ट्रम्प प्रशासनातील अन्य काही नेते यांनी भारतासंदर्भात बोलतांना मर्यादा आणि संकेत यांचे उल्लंघन केले. पाकिस्तानशी जवळीक साधून भारतावर दबाव आणून पाहिला. प्रसंगी चीनशीही हातमिळवणी करण्याचे नाट्य करून पाहिले. रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांच्याशी मैत्री असल्याचेही सांगितले गेले. व्हिसाचा निर्णयही भारताला फटका देणाराच आहे; पण या संपूर्ण काळात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोणतीही प्रतिक्रिया व्यक्त केली नाही. कसलेही थेट वक्तव्य केले नाही. त्याऐवजी सरकारची पूर्ण यंत्रणा कार्यान्वित करून स्वतः विविध देशांचा दौरा केला. राजकीय मुत्सद्देगिरी आणि कूटनीतीचा वापर करून अचूक पावले उचलली आणि ट्रम्प यांनी दिलेला ‘चेक’ परतवून लावत त्यांना ‘चेकमेट’ केले आहे.

लेखक : डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, परराष्ट्र धोरण विश्लेषक, पुणे.

भाग १

१. ट्रम्प यांचे भारताच्या विरोधातील ‘टॅरिफ’ अस्त्र पूर्णतः निष्प्रभ !

ऑगस्ट २०२५ मध्ये डॉनल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर ५० टक्के ‘टॅरिफ’, म्हणजेच आयात शुल्क आकारणीची घोषणा केली. यातील २५ टक्के ‘टॅरिफ’ हे भारताशी करावयाच्या व्यापार करारासंदर्भात होते, तर २५ टक्के ‘टॅरिफ’ रशियाकडून तेलाची आयात करत असल्याकारणाने दंडात्मक शुल्क म्हणून आकारण्याचा एक प्रकारचा तुघलकी निर्णय ट्रम्प यांनी घेतला. अर्थात् ट्रम्प यांनी केवळ भारतावरच नव्हे, तर जगभरातील ६० हून अधिक देशांवर ‘टॅरिफ’ची कुर्‍हाड चालवली आणि ती चालवण्यामागचा मुख्य हेतू दबावशाही हा होता. त्यासह ‘या ‘टॅरिफ’मुळे अमेरिकेच्या ढासळत चाललेल्या अर्थकारणाचा गाडा सावरणे शक्य होईल’, अशी ट्रम्प यांची अटकळ होती. यथावकाश ती साफ अपयशी ठरल्याचे सिद्ध झाले आहे; परंतु ‘भारतावर अतिरिक्त ‘टॅरिफ’ आकारतांना या वाढीव आयात शुल्कामुळे त्याला पुष्कळ मोठा आर्थिक फटका बसेल’, असे ट्रम्प यांना आणि त्यांच्या सल्लागारांना वाटले होते. विशेषतः ‘कामगार किंवा श्रमशक्ती अधिक असणार्‍या क्षेत्रांमध्ये या निर्णयामुळे प्रचंड बिकटावस्था निर्माण होईल, त्यातून भारत सरकारच्या विरोधात मोठा असंतोष पसरेल, बेरोजगारी वाढेल, भारताच्या आर्थिक विकासाला खीळ बसेल’, अशा शक्यतांचा विचारही या निर्णयामागे होता. किंबहुना ट्रम्प यांनी तर जगातील तिसर्‍या स्थानाकडे मार्गक्रमण करत असणार्‍या भारतीय अर्थव्यवस्थेला ‘डेड इकॉनॉमी’ही (मृत अर्थव्यवस्थाही) म्हटले होते; पण आज ४ मासांनंतरची स्थिती पाहिल्यास सर्वशक्तीमान अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष याविषयी अक्षरशः तोंडावर आपटले आहेत.

ट्रम्प यांचे हे ‘टॅरिफ’ अस्त्र पूर्णतः निष्प्रभ ठरले आहे. ‘भारताने अमेरिकेला आणि डॉनल्ड ट्रम्प यांना त्यांची जागा दाखवून दिली आहे’, असे म्हटल्यास ते चुकीचे होणार नाही. ‘टॅरिफ’ बडगा उगारल्यानंतर भारतावर काही काळासाठी नकारात्मक परिणाम निश्चित जाणवले. त्या परिणामांची तीव्रता कालौघात वाढतही गेली असती; परंतु पंतप्रधान मोदी आणि एकूणच केंद्र सरकारने या आव्हानाकडे संधी म्हणून पाहिले. गेल्या २ दशकांमध्ये भारताचे अमेरिकेवरील अवलंबित्व अतीअवलंबित्वात रूपांतरित झाले होते. विशेषतः वस्तू आणि सेवा यांच्या निर्यातीविषयी हे प्राधान्याने दिसून येत होते. दुसरीकडे भारतीय विद्यार्थी आणि तरुण पिढी यांच्यामध्ये दिसून येणारी अमेरिकेविषयीची ओढ विलक्षण प्रमाणात वाढली होती. ट्रम्प यांच्या ‘टॅरिफ’ आकारणी आणि ‘व्हिसा’संदर्भातील निर्णयांमुळे भारताला याविषयी आत्मपरीक्षण करण्यास भाग पाडले.

२. भारताशी व्यापार आणि भारतीय बाजारात प्रवेश करण्याविषयी जगाचे लक्ष

दुसरे म्हणजे वर्ष १९९१ नंतर देशात आर्थिक सुधारणांचे पर्व अवतरले. अनेक क्षेत्रांमध्ये सुधारणा घडून आल्या; मात्र व्यापाराचे क्षेत्र या सुधारणांपासून दूरच राहिले होते. आज भारताला विविध देशांच्या बाजारपेठांमध्ये अधिक संधी हव्या आहेत, बाजारपेठेचे विविधीकरण हवे आहे; मात्र त्याचप्रमाणे विविध देश, तेथील गुंतवणूकदार, बहुराष्ट्रीय आस्थापने यांनाही भारतीय बाजारपेठेमध्ये प्रवेश हवा आहे, मोठ्या प्रमाणावर सवलती आणि संधी हव्या आहेत. भारताच्या १४४ कोटी लोकसंख्येकडे जग ‘एक प्रचंड मोठी बाजारपेठ’ म्हणून पहाते. देशाच्या लोकसंख्येमध्ये अनुमाने ६५ ते ७० कोटी मध्यमवर्ग असून तो ‘ॲस्पिरेशनल’, म्हणजेच आकांक्षावादी आणि अपेक्षावादी आहे. त्याची क्रयशक्ती मोठी आहे. त्यामुळे या बाजारपेठेकडे जगाचे लक्ष आहे; मात्र ‘ट्रेड रिफॉर्मस’ किंवा व्यापारी सुधारणा झालेल्या नसल्यामुळे जागतिक गुंतवणूकदार आणि विविध देश यांना भारतामध्ये व्यापार करण्यास मर्यादा येत होत्या. दुसरीकडे अमेरिकेला मोठ्या प्रमाणावर होणार्‍या निर्यातीमुळे भारतीय उद्योगजगतातही काहीसे शैथिल्य आले होते. या सर्वांविषयी आत्मपरीक्षण करण्याची नितांत आवश्यकता होती. डॉनल्ड ट्रम्प यांच्या निर्णयामुळे भारताने याविषयी गतीमानतेने पावले टाकण्यास प्रारंभ केला आहे.

३. अमेरिकेच्या अहंकाराला भारताने दाखवलेला इंगा

अमेरिकेसंदर्भात एक महत्त्वाचे, म्हणजे ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ (अमेरिकेला पुन्हा महान बनवूया), अशी घोषणा देणारे ट्रम्प यांच्यामध्ये आणि एकंदरीतच त्यांच्या प्रशासनामध्ये अमेरिकेच्या जागतिक पटलावरील सामर्थ्याविषयीचा दर्प चढलेला होता. ‘आम्ही जगाच्या केंद्रस्थानी आहोत, अमेरिकेच्या तालावर जग नाचेल, ‘डब्ल्यूटीओ (जागतिक व्यापार संघटना)’ आणि ‘संयुक्त राष्ट्रे’ या प्रमुख संघटनांना आम्ही मानत नाही, पर्यावरण कराराशी अमेरिकेचा संबंध नाही, या एका अहंकार चक्रामध्ये ट्रम्प वावरत होते. हा चक्रव्यूह भेदून त्यांना पालटत्या जगातील पालटलेले वास्तव दाखवण्याचे काम भारताने केले आहे.

भारतावर ५० टक्के इतके भरभक्कम आयात शुल्क आकारण्यामागे ‘रशियाकडून केली जाणारी तेलखरेदी’, हे कारण जगाला सांगितले गेले असले, तरी प्रत्यक्षात ट्रम्प यांना भारतीय बाजारपेठेमध्ये अमेरिकेची कृषीउत्पादने, दुग्धोत्पादने आणि ‘सीफूड’ (मत्स्योत्पादन) यांचा ओघ वाढवायचा आहे. यासाठी या तीनही क्षेत्रांमध्ये १०० टक्के ‘ॲक्सेस’ (प्रवेश) आणि आयात शुल्कात सवलत त्यांना हवी आहे. या माध्यमातून अमेरिकेतील सफरचंद, बदाम, कापूस, मका यांसह सर्व जनुकीय सुधारित (जेनेटिकली मॉडिफाईड) बियाणांपासून बनलेला शेतमाल भारताच्या बाजारपेठांमध्ये विकला गेला पाहिजे आणि त्यासाठी त्यावरील आयात शुल्क शून्य टक्के असले पाहिजे, अशी त्यांची मागणी होती. यासाठी त्यांनी अनेक प्रकारे भारतावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला. असाच प्रकार त्यांनी जपानविषयीही केला होता. विशेष म्हणजे ट्रम्प यांच्या दबावापुढे जपान झुकलाही आणि त्याने कृषीक्षेत्र अमेरिकी उत्पादनांसाठी खुले केले. इंडोनेशियाविषयीही तेच घडले. युरोपियन महासंघानेही अमेरिकी शेतमालासाठी स्वतःचे दरवाजे खुले केले; परंतु भारत हा एकमेव देश आहे, ज्याने अमेरिकेच्या दबावापुढे झुकण्यास नकार दिला.

३ अ. तीन देशांशी केलेला ‘मुक्त व्यापार करार’ : या निर्णयानंतर भारताने त्याच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापारामध्ये वैविध्य (डायव्हर्सिफिकेशन) आणण्यास प्रारंभ केला. ट्रम्प यांनी आकारलेल्या ‘टॅरिफ’मुळे भारताचा ३२ अब्ज डॉलर्सचा (२ सहस्र ८८० अब्ज रुपये) अमेरिकेसमवेतचा व्यापार धोक्यात आला होता. यामध्ये जेम्स आणि ज्वेलरी, कृषी, सागरी अन्न, वस्त्रोद्योग अशा काही प्रमुख क्षेत्रांचा समावेश होता. गेल्या ४ मासांमध्ये भारताने निर्यातीच्या दृष्टीकोनातून केलेल्या प्रयत्नांचा वेध घेतला असता नेमक्या याच क्षेत्रातील व्यापाराला चालना देण्यासाठी सुनियोजितपणाने प्रयत्न केले गेले असल्याचे दिसून येईल. यामध्ये भारताने पहिल्यांदा ब्रिटनसह ‘मुक्त व्यापार करार’ पूर्णत्वाला नेला. त्यानंतर ओमान या देशाशी ‘मुक्त व्यापार करार’ करत मध्य आशियामध्ये दमदार पाऊल टाकले. सर्वांत महत्त्वाचे, म्हणजे न्यूझीलंड या देशाशी गेल्या ९ मासांपासून चालू असलेली व्यापार चर्चाही सुफळ संपूर्ण झाली असून दोन्ही देशांमध्ये ‘मुक्त व्यापार करारा’वर स्वाक्षर्‍या केल्या आहेत. हे तिन्ही देश भारताच्या ‘ट्रेड डायव्हर्सिफिकेशन’साठी (व्यापारातील वैविधीकरण) आणि ‘एक्स्पोर्ट डेस्टिनेशन’साठी (निर्यातीच्या दृष्टीने चांगले ठिकाण) अतिशय महत्त्वाचे आहेत.

(क्रमशः उद्याच्या दैनिकात)

(साभार : साप्ताहिक ‘विवेक, मराठी’, २.१.२०२६)

या लेखाचा भाग २ वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा → https://sanatanprabhat.org/marathi/997254.html