केरळमधील सत्ताधारी साम्यवाद्यांच्या मुसलमानधार्जिण्या भूमिकेचे राज्यासह हिंदूंवर झालेले परिणाम !

‘केरळच्या राजकारणातील पी.सी. जॉर्ज ते व्ही.एस्. अच्युतानंदन् यांच्यापर्यंत इस्लामी प्रभावावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणार्‍या आवाजांविषयी असहिष्णुता वाढत आहे. देशात हत्या, चोरी, दरोडे, बलात्कार आणि मालमत्तेची नासधूस यांसह गुन्हे येथे असणार आहेत. या घटनांपासून मुक्त असे जगात कोणतेही देश नाहीत. भारतात मात्र साम्यवाद्यांच्या मुसलमानधार्जिणेपणामुळे हिंदूंना यातना भोगाव्या लागत आहेत. केरळ राज्य हे त्याचे उदाहरण आहे. तेथे साम्यवाद्यांची राजवट आहे. तेथील सत्ताधारी साम्यवाद्यांनी मुसलमानांच्या लांगूलचालनाचे धोरण अवलंबल्यामुळे राष्ट्रहित धोक्यात आले आहे. 

१ जानेवारी या दिवशी प्रसिद्ध झालेल्या लेखात आपण ‘कुठल्याही प्रकरणांतील मुसलमान आरोपींची नावे उघड न करणारे केरळ राज्य’, ‘मुसलमानांच्या विरोधात भूमिका मांडल्याने तत्कालीन मुख्यमंत्री व्ही.एस्. अच्युतानंदन् यांनी सत्ताच गमावली’ आणि ‘अच्युतानंदन् यांच्यामुळे निवडणुकीत विजय मिळूनही साम्यवाद्यांकडून पिनराई विजयन् यांना मुख्यमंत्रीपद’ यांविषयी वाचले. आज या लेखाचा अंतिम भाग येथे देत आहोत.

(उत्तरार्ध)

पूर्वार्ध वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा → https://sanatanprabhat.org/marathi/992776.html

८. मुस्लिम लीगच्या विरोधामुळे ए.के. अँथनी यांनाही गमावावे लागले मुख्यमंत्रीपद !

जेव्हा मराड हत्याकांडातील केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या चौकशीची मागणी जोरात वाढत गेली, तेव्हा अँथनी यांनीही ती नाकारावी, अशी मुस्लिम लीगच्या नेतृत्वाची इच्छा होती. अँथनी यांना केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडून चौकशी हवी होती, तर मुस्लिम लीगचा प्रमुख चेहरा असलेले केरळचे उद्योगमंत्री कुन्हालीकुट्टी यांचा त्यास विरोध होता. कोवलम् येथील एका रिसॉर्टमध्ये झालेल्या संयुक्त लोकशाही आघाडीच्या संपर्क समितीची बैठक एकमेकांना दोष देण्यात आणि फटकारण्यात संपली. त्याच दिवशी अँथनी सरकारची गच्छंती निश्चित झाली आणि काही आठवड्यांतच त्यांना मुख्यमंत्रीपदाचे त्यागपत्र द्यावे लागले.

९. मुसलमानांविरुद्ध आवाज उठवणार्‍यांचा मुसलमानांच्या काळ्या सूचीत समावेश

जो कुणी समान नागरी कायदा, शरीयत, तिहेरी तलाक, नागरिकत्व सुधारणा कायदा आदींच्या संदर्भात मुसलमान समुदायावर टीका करतो, तो ‘मुस्लिम लीग’, ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’, ‘सोशल डेमॉक्रेटीक पार्टी ऑफ इंडिया’ (एस्.डी.पी.आय.), जमात-ए-इस्लामी यांसारख्या संघटना यांच्या ‘काळ्या सूची’त येतो. ‘मुस्लिम एजुकेशनल सोसायटी’चे अध्यक्ष फजल गफूर दिवसा शिक्षणतज्ञ म्हणून वावरतात आणि सायंकाळनंतर इस्लामी कट्टरतावाद्याची भूमिका बजावतात. ‘मुसलमान समुदायाशी संबंधित बातम्या प्रसारमाध्यमांचे लोक कसे हाताळतात ?’, यावर ते लक्ष ठेवतात.

१०. ‘लव्ह जिहाद’च्या विरोधात आवाज उठवणारे बिशप जोसेफ कल्लारंगट !

पालाचे बिशप (वरिष्ठ पाद्री) जोसेफ कल्लारंगट यांनी केरळमधील लव्ह जिहादच्या विरोधात आवाज उठवला आणि समाजातील अनेक मुली बेपत्ता झाल्याविषय चिंता व्यक्त केली. त्यामुळे मुसलमान मूलतत्त्ववाद्यांना राग अनावर झाला. जोसेफ कल्लारंगट एक पाऊल पुढे गेले आणि म्हणाले की, अमली पदार्थांचा जिहाद मुलींना गिळत होता. पिनराई विजयन् यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने जोसेफ कल्लारंगट यांच्यावर राज्यातील समुदायांमध्ये द्वेष निर्माण करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप करत फौजदारी खटले प्रविष्ट (दाखल) केले.

११. ‘लव्ह जिहाद’चे वास्तव दाखवणार्‍या ‘द केरल स्टोरी’ चित्रपटावर केरळमध्ये अघोषित बंदी !

वर्ष २०२३ मध्ये प्रदर्शित झालेल्या सुदिप्तो सेन दिग्दर्शित ‘द केरल स्टोरी’ या चित्रपटावर केरळमध्ये अनधिकृतपणे बंदी घालण्यात आली होती, तर चर्चच्या नेत्यांनी ‘सामान्य लोकांनीही तो चित्रपट पहावा’, असा आग्रह धरला होता. राज्यातील विविध ठिकाणी चर्चच्या आश्रयाने या चित्रपटाचे विशेष प्रदर्शन आयोजित करण्यात आले होते. सुरेश गोपी, उन्नी मुकुंदन् आणि शोभना यांचे भाजपशी संबंध असल्यामुळे त्यांचे चित्रपट पाहू नयेत, हे प्रेक्षकांना पटवून देण्यासाठी विविध इस्लामी संघटनांचे सदस्य सर्व चित्रपटगृहांना भेट देतात !

१२. साम्यवाद्यांचा हिंदूंच्या मंदिरांत हस्तक्षेप !

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष राज्यातील मंदिरांत हस्तक्षेप करून परिस्थितीचा पुरेपूर राजकीय लाभ उठवत आहे. शबरीमला मंदिर, गुरुवायूर येथील भगवान श्रीकृष्ण मंदिर आणि श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर येथील सर्व घटनांतील निर्णय हिंदूंच्या नव्हे, तर मुसलमानांच्या भावना जपण्याच्या दृष्टीने घेतले जात आहेत.

१३. मुसलमानांच्या दबावापोटी चर्च संचालित शाळेला मुसलमान मुलींना हिजाबची अनुमती देण्याचा शिक्षणमंत्र्यांचा आदेश !

राज्याचे शिक्षणमंत्री व्ही. शिवनकुट्टी यांनी कोच्चि येथील चर्च संचालित ‘सेंट रिटा इंग्लिश मीडियम स्कूल’च्या व्यवस्थापनाला मुसलमान मुलींना हिजाब घालून वर्गात येण्याची अनुमती देण्याचा आदेश दिला. राज्यातील ३५ टक्के मतदार असलेल्या समुदायाचा अहंकार जपण्यासाठी कम्युनिस्ट सरकार किती आणि कसे प्रयत्न करतात ?, हे यावरून दिसून येते. मुसलमानांनी त्यांच्या राजकीय प्रभावामुळे अल्पसंख्यांक समुदायासाठी असलेल्या ८० टक्के आरक्षणाचे ‘अपहरण’ केले आहे. केरळच्या इतिहासाचे वर्णन करण्याचा ४ दशकांहून अधिक अनुभव असलेले लेखक आणि पत्रकार पी. सुजाथन् म्हणतात की, मुसलमान समुदायाला चुचकारल्याविना केरळच्या राजकारणात कुणीही टिकू शकत नाही !’

(समाप्त)

– श्री. कुमार चेल्लप्पन, ज्येष्ठ पत्रकार, केरळ.