Kolkata HC On Animal Sacrifice : बंगालमधील काली पूजेला मंदिरात होणार्‍या १० सहस्र प्राण्यांच्या बळीला स्थगिती देण्यास कोलकाता उच्च न्यायालयाचा नकार

आम्ही संपूर्ण भारताला शाकाहारी बनवू शकत नाही ! – उच्च न्यायालय

कोलकाता (बंगाल) – कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या सुटीतील खंडपिठाने काली पूजेनिमित्त दक्षिण दिनाजपूर येथील बोल्ला काली मंदिरातील पशुबळीला स्थगिती देण्यास नकार दिला. न्यायालयाने म्हटले की, पूर्व भारतातील धार्मिक प्रथा उत्तर भारतापेक्षा वेगळ्या आहेत. त्यामुळे त्या प्रथांवर बंदी घालणे योग्य होणार नाही. अनेक समुदायांसाठी या ‘आवश्यक धार्मिक प्रथा’ असू शकतात. आम्ही संपूर्ण भारताला शाकाहारी बनवू शकत नाही.

१. अखिल भारतीय कृषी गो सेवक संघाने प्रविष्ट (दाखल) केलेल्या याचिकेमध्ये १ नोव्हेंबरला होणारी पशूबळी थांबवण्यासाठी तातडीने दिलासा देण्याची मागणी केली होती; मात्र न्यायालयाने ‘या प्रकरणाची पूर्ण सुनावणी न घेता अंतरिम आदेश देणे योग्य होणार नाही’, असे सांगत स्थगिती देण्यान सकार दिला.

२. उच्च न्यायालयानेे असे मानले की, पशूबळी अत्यावश्यक धार्मिक प्रथा नाही आणि उत्तर भारत अन् पूर्व भारत यांमध्ये अत्यावश्यक प्रथा काय आहे, यात मोठा फरक आहे. पौराणिक पात्रे प्रत्यक्षात शाकाहारी होती कि मांसाहारी हे वादाचे सूत्र आहे.

३. राज्यातील विविध मंदिरांमध्ये अत्यंत भयंकर आणि रानटी पद्धतीने चालवले जाणारे बेकायदेशीर पशूबळी थांबवण्यासाठी भारतीय प्राणी कल्याण मंडळाला तात्काळ निर्देश देण्याची मागणी संघटनेने न्यायालयाकडे केली. त्यांना ‘सर्व मंदिरांमध्ये बंदी हवी आहे का ?’ असे न्यायालयाने विचारले असता त्यांनी सांगितले की, सध्या दक्षिण दिनाजपूरमधील एका विशिष्ट मंदिरात (बोल्ला काली मंदिरात) बंदी हवी आहे.

४. यावर न्यायालय म्हणाले की, एक गोष्ट स्पष्ट आहे, जर भारताच्या पूर्वेकडील भागाला शाकाहारी बनवायचे असेल, तर ते होऊ शकत नाही. तुम्हाला कलम २८ (प्राण्यांवर क्रूरता प्रतिबंधक कायदा, १९६०) च्या (देशव्यापी) वैधतेला आव्हान देण्याची आवश्यकता नाही; कारण बळीची प्रथा काली पूजा किंवा इतर कोणत्याही उपासनेची अनिवार्य धार्मिक प्रथा नाही. भारतातील पूर्व भागातील नागरिक त्याचे पालन करतात. खाण्याच्या सवयी वेगळ्या आहेत.

५. गेल्या वर्षी या संघटनेने न्यायालयाकडे ‘बोल्ला काली पूजे’च्या निमित्ताने १० सहस्र बकर्‍या आणि म्हशी यांच्या बळींवर बंदी घालण्याची विनंती केली होती. त्या वेळीही न्यायालयाने पशूबळी थांबवण्यासाठी अंतरिम दिलासा नाकारला होता. तथापि, खंडपिठाने बंगालमधील पशूबळी कायदेशीर आहे कि नाही, या मोठ्या प्रश्‍नावर विचार करण्याचे मान्य केले होते.