‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेमध्ये मोठे पालट !
मुंबई, ३ जुलै (वार्ता.) – ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेमध्ये राज्य सरकारच्या वतीने महत्त्वाचे पालट करण्यात आले आहेत. २१ वर्षांपासून ६५ वर्षांपर्यंतच्या महिलांना या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. अडीच लाख रुपयांपर्यंतच्या आत उत्पन्न असणार्या महिलांना या योजनेअंतर्गत १ सहस्र ५०० रुपये मिळणार आहेत. यामध्ये ५ एकर जमिनीची अट आता रहित करण्यात आली आहे, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ३ जुलै या दिवशी विधान परिषदेत घोषित केले.
या योजनेच्या माध्यमातून एका कुटुंबातील २ महिलांना लाभ देण्यात येणार आहे. यातील १ विवाहित असेल आणि दुसरी अविवाहित असेल, तरीही योजनेचा लाभ घेता येईल. ज्या सेतू सुविधा केंद्राच्या माध्यमातून महिलांची आर्थिक लूट करण्याचा प्रयत्न केला जाईल किंवा तसा पुरावा मिळेल, त्या सेतू सुविधा केंद्राचा परवाना रहित करण्यात येईल, अशी चेतावणी त्यांनी दिली.
देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, १ जुलैपासून ही योजना लागू झाली असून योजनेत आवेदन करण्यासाठी ६० दिवसांचा कालावधी देण्यात आला आहे. दिलेल्या कालावधीत ज्या महिला आवेदन करतील, त्या महिलांनी ‘१ जुलै या दिवशी आवेदन केले आहे’, असे समजून त्यांना दोन्ही महिन्यांचे पैसे मिळणार आहेत, तर ऑगस्ट महिन्यानंतर ज्या महिला आवेदन करतील, त्यांनी आवेदन केलेल्या दिनांकापासून त्यांना पैसे मिळतील, असा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, ‘डोमिसाईल’चा दाखला मिळण्याविषयी प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. या संदर्भात त्या महिलेच्या पतीकडे जर राज्यातील जन्माचा दाखला असेल, तर तेही या योजनेसाठी चालणार आहे, तसेच १५ वर्षांपेक्षा अधिक कालावधीचे रेशनकार्ड किंवा मतदान सूचीत त्यांचे नाव असेल, तर तेही चालणार आहे. ज्यांच्याकडे केशरी आणि पिवळे रेशनकार्ड आहे, त्यांच्यासाठी उत्पन्नाचा दाखला देण्याची अट काढून टाकण्यात आली आहे.
सेतू केंद्र कर्मचारी आणि अंगणवाडी सेविका यांना प्रतिआवेदन ५० रुपये देणार !देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, एकाही महिलेने दलालांच्या नादी लागू नये. दलाल येत असेल, तर त्याची तक्रार करा. अमरावती येथे एका सरकारी कर्मचार्याने गडबड करण्याचा प्रयत्न केला. त्याला निलंबित करण्यात आले असून त्याला बडतर्फ करण्याचा विचार राज्य सरकार करत आहे. इतकेच नाही, तर सेतू केंद्र आणि अंगणवाडी सेविका यांनी या योजनेमध्ये साहाय्य करावे, यासाठी त्यांनाही प्रतिआवेदन ५० रुपये राज्य सरकार देणार आहे. |
संपादकीय भूमिकाशासनाने योजना चालू केल्यावर लगेचच त्यामध्ये भ्रष्टाचाराला प्रारंभ होणे, हे प्रशासनाला लज्जास्पद ! |