मुंबई उत्पादन शुल्क विभागाकडून बारमालकांची वकिली !

मुंबई : मद्यालये किंवा बार यांना असलेली देवता, राष्ट्रपुरुष आणि गड-दुर्ग यांची नावे पालटण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने ४ जून २०१९ या दिवशी आदेश काढला होता. यावर कार्यवाही करण्याऐवजी मुंबई उत्पादन शुल्क विभागाने बारमालकांच्या वतीने शासन आदेशात पालट करण्यासाठी सरकारकडे पत्रव्यवहार केला आहे.

हिंदु जनजागृती समितीचे प्रसिद्धीपत्रक –

हिंदु जनजागृती समितीच्या सुराज्य अभियानाचे समन्वयक श्री. अभिषेक मुरुकटे यांना माहितीच्या अधिकारातून प्राप्त झालेल्या माहितीतून मुंबई उत्पादन शुल्क विभागाचा शासनविरोधी प्रकार उघड झाला आहे. मुंबई उत्पादन शुल्क विभागाच्या या बारधार्जिणेपणाच्या विरोधात हिंदु जनजागृती समितीने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे आयुक्त यांच्याकडे लेखी तक्रार केली आहे. ‘जनतेच्या धार्मिक भावनांशी संबंधित शासनाच्या या आदेशावर कार्यवाही करायचे सोडून मुंबई जिल्हा उत्पादन शुल्क विभागाने शासन आदेशात पालट करण्यासाठी सरकारकडे वकिली केली आहे’, असे हिंदु जनजागृती समितीने तक्रारीत म्हटले आहे.

१. मुंबई उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधीक्षकांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन हिंदु जनजागृती समितीचे श्री. सतीश सोनार यांसह अन्य हिंदुत्वनिष्ठ सर्वश्री रविंदर दासारी, संदीप तुळसकर, सुशील भुजबळ, विलास निकम आणि मनीष सैनी यांनी याविषयी लेखी तक्रार केली.

प्रेस विज्ञप्ती !

5 वर्ष बाद भी शासनादेश का पालन नहीं; शराब की दुकानों व ‘बार’ को देवता-राष्ट्रपुरुषों के नाम !

आस्थाकेंद्रों का अनादर रोकने की अपेक्षा शासकीय अधिकारियों द्वारा बार मालिकों का बचाव; अधिकारियों पर कार्रवाई करें ! – हिन्दू जनजागृति समिति की मांग

अनेक वर्षाें के… pic.twitter.com/MZfZnQS4Tf

— HinduJagrutiOrg (@HinduJagrutiOrg) June 7, 2024

२. राज्यातील मद्यालये आणि बार यांना असलेली देवता, राष्ट्रपुरुष अन् गड-दुर्ग यांची नावे पालटावीत, यासाठी हिंदु जनजागृती समितीच्या वतीने मागील काही वर्षांपासून सरकारकडे मागणी करण्यात येत होती. महाराष्ट्रातील काही आमदारांनी ही मागणी सरकारकडे लावून धरली. काही आमदारांनी याविषयी सरकारला पत्रेही पाठवली.

तक्रारीची पोच

मुंबईसह उपनगरांतील २०८ मद्यालये आणि बार यांना देवतांची नावे ! 

मुंबई आणि उपगरांतील ३१८ मद्यालये आणि बार यांतील २०८, म्हणजे ६५ टक्के मद्यालये आणि बार यांना देवतांची नावे आहेत. माहिती अधिकाराच्या अंतर्गत ही माहिती हिंदु जनजागृती समितीला प्राप्त झाली आहे. यामध्ये मुंबई आणि मुंबई उपनगरातील ‘श्रीकृष्ण बार अँड रेस्टॉरंट’, ‘दुर्गा रेस्टॉरंट अँड बार’, ‘सिद्धिविनायक बार अँड रेस्टॉरंट’, ‘गणेश बियर शॉपी’, ‘महालक्ष्मी वाईन्स’ आदी देवतांच्या नावांचा समावेश आहे. यासह बार-मद्यालये यांना संत आणि ऐतिहासिक गड-दुर्ग यांचीही नावे आहेत.

मुंबई उत्पादन शुल्क विभागाकडून बारमालकांचे हास्यास्पद समर्थन !

‘असोसिएशन ऑफ प्रोग्रेसिव्ह रिटेल लिकर विंडर्स’, ‘बाँबे वाईन होलसेल असोसिएशन’ आणि ‘इंडियन हॉटेल अँड रेस्टॉरंट्स अशोशियन’ यांनी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला पत्र लिहून मद्यालयांना देण्यात आलेली नावे जाणीवपूर्वक अथवा धार्मिक भावना दुखावण्याच्या हेतूने ठेवण्यात आलेली नसून त्यांच्या कुटुंबातील प्रियजन, सदस्य, वंशज, प्रेरणास्थान, वडील, वंशज इत्यादींच्या नावाच्या आठवणीत तथा स्मृती प्रीत्यर्थ ठेवण्यात आल्याचे म्हटले आहे.

(क्लिक करा ↑)

वेळेचे कारण पुढे करून कारवाईस टाळाटाळ !

‘बार-मद्यालये यांच्या अनुज्ञप्तीसाठी अनेक आस्थापने, आयकर विभाग, मुंबई महानगरपालिका, अन्न आणि औषध प्रशासन, अधिकोष, ट्रेडमार्क कायद्याच्या अंतर्गत नोंदणीकृत विविध प्राधिकरणे यांच्यासमवेत पत्रव्यवहार करावा लागतो. त्यामुळे त्यांच्या नावात पालट करणे अल्प कालावधीत शक्य नाही. त्यामुळे याविषयीचा शासन आदेश रहित करावा आणि यापुढे नावे देतांना आवश्यक सुधारणा करावी, अशी सोयीची भूमिका मुंबई उत्पादन शुल्क विभागाने घेतली आहे’, असे हिंदु जनजागृती समितीने तक्रारीत म्हटले आहे.

बारमालकांची वकिली नव्हे, तर हिंदूंच्या भावनांचा सन्मान करावा ! – सुनील घनवट, महाराष्ट्र आणि छत्तीसगड राज्य संघटक, हिंदु जनजागृती समिती ‘वेळ लागेल म्हणून कार्यवाही करता येणार नाही’, हे उत्पादन शुल्क विभागाचे धोरण चुकीचे आहे. कुणी कितीही काहीही म्हटले, तरी ‘सिद्धिविनायक’, ‘श्री दुर्गादेवी’, ‘श्रीकृष्ण’, ‘श्रीराम’ ही हिंदूंच्या देवतांची नावे आहेत आणि या देवतांच्या नावांवरूनच व्यक्तींना नावे देण्यात येतात. महाराष्ट्र शासनाच्या आदेशानुसार दारूची दुकाने व ‘बार’ यांना असलेली देवता-राष्ट्रपुरुष व गडकिल्ले यांची नावे न बदलता शासकीय अधिकारी बार मालकांची पाठराखन करतात अशा अधिकाऱ्यावर तत्काळ कारवाई करा आणि अवमान करणारी नावे बदला अन्यथा रसत्यावर उतरून आंदोलन करू ! – @HinduJagrutiOrg@Ani pic.twitter.com/MaI1Z058JF — Sunil Ghanwat🛕🛕 (@SG_HJS) June 7, 2024 समाजात ही नावे संबंधित व्यक्तीची म्हणून पाहिली जात नाहीत, तर हिंदूंच्या देवतांची म्हणून पाहिली जातात. त्यामुळे उत्पादन शुल्क विभागाने असोसिएशनने दिलेल्या पत्रांची शासनाकडे वकिली न करता शासन आदेशावर कार्यवाही करून हिंदूंच्या धार्मिक भावनांचा सन्मान करावा.