संपादकीय : नद्यांचे ‘प्रशासकीय’ प्रदूषण !

‘कुंपणाने शेत खाणे’ या म्हणीची ‘याचि देही याचि डोळा’ कुणाला जर प्रचीती हवी असेल, तर पुणे महानगरपालिकेकडे पहाता येईल. शहर स्वच्छ राखणे, नागरिकांना मूलभूत सुविधा पुरवणे, यांसह पर्यावरण, तसेच जलाशय प्रदूषित होऊ न देणे, हे पहाणेही महानगरपालिकेचे काम असते. असे असतांनाही पुणे महानगरपालिकेकडून ६० कोटी लिटर सांडपाणी कुठलीही प्रक्रिया न करताच थेट नदीपात्रांत सोडले जात असल्याचा धक्कादायक प्रकार उघड झाला आहे. त्यामुळे शहरातील मुळा, पवना आणि इंद्रायणी या नद्या मोठ्या प्रमाणात प्रदूषित होत आहेत. पुणे महानगरपालिका प्रतिदिन पवना धरणातून ५५ कोटी, एम्.आय.डी.सी.कडून ३ कोटी, आंद्रा पाणी योजनेतून १० कोटी, असे एकूण ६८ कोटी लिटर पाणी शुद्धीकरण प्रक्रिया करून शहराला पुरवते. एकूण १०० कोटी लिटर पाणी नागरिकांकडून वापरले जाते आणि त्यातून अंदाजे तितकेच सांडपाणी निर्माण होते. या एकूण सांडपाण्यापैकी महानगरपालिकेच्या ४२३ मैलासांडपाणी शुद्धीकरण केंद्रात केवळ ४० कोटी लिटर पाण्यावर प्रक्रिया केली जाते. उरलेले ६० कोटी लिटर पाणी आहे तसे नदीपात्रात सोडले जाते. वास्तविक अशा प्रकारे नदी प्रदूषित करणे आणि तेही महानगरपालिकेने, हा अत्यंत गंभीर गुन्हा आहे. मुळातच या नद्यांवर नेहमी जलपर्णींचे आच्छादन पहायला मिळते. त्या अर्थी या नद्या नेहमी ‘हिरव्या’ असतात. नदीपात्रातील मासे मृत होत आहेत. यासह काही ठिकाणी पाण्यावर पांढरा फेस, प्रचंड दुर्गंधी, डासांचा प्रादुर्भाव आदींमुळे नागरिकांना तेथून ये-जा करतांना नाकावर रूमाल ठेवूनच जावे लागते. नद्यांच्या या दुरवस्थेमुळे या नद्यांना आता दुर्दैवाने ‘उघडी गटारे’ असे संबोधले जाऊ लागले आहे.

विशेष म्हणजे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने वर्ष २०१८ मध्ये केलेल्या नद्यांच्या सर्वेक्षणात ‘वाढत्या लोकसंख्येमुळे शहरात निर्माण होणारे सांडपाणी आणि मैलापाण्याच्या वाढलेल्या प्रमाणामुळे नद्यांची गुणवत्ता ढासळत आहे. मर्यादित शुद्धीकरण प्रकल्पांमुळे प्रक्रियेविना नदीत सोडल्या जाणार्‍या पाण्याचे प्रमाण वाढले असून पुण्यातील मुळा, मुठा आणि पवना या तिन्ही नद्यांमधील प्रदूषण चिंताजनक स्थितीपर्यंत पोचले आहे’, असे म्हटले आहे. याकडे सरकार लक्ष देत नाही, असे नाही. वर्ष २०१८ मध्ये महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाच्या तत्कालीन पुणे विभागीय अधिकार्‍यांनी सांगितले की, ‘राष्ट्रीय नदी कृती कार्यक्रमांतर्गत पुण्यात निर्माण होणार्‍या संपूर्ण मैलापाण्यावर प्रक्रिया करण्यात येणार आहे. यासाठी केंद्र सरकारच्या ‘राष्ट्रीय नदी संचालनालया’ने (‘एन्.आर्.सी.डी.’ने) महानगरपालिकेला नदी सुधार प्रकल्पांतर्गत ९९० कोटी रुपयांच्या निधीला संमती दिली आहे. या निधीतून शहरात ११ नवीन शुद्धीकरण केंद्रे प्रस्तावित असून या केंद्रांची प्रतिदिन ३६९ दशलक्ष लिटर पाणी शुद्ध करण्याची क्षमता असेल.’ तरीही आज वर्ष २०२६ मध्ये ही स्थिती असेल, तर मग वर्ष २०१८ मध्ये संमत झालेले ९९० कोटी रुपये गेले कुठे ?, हा प्रश्नच आहे.

प्रशासनाचा दुटप्पीपणा !

पुण्यात नदीप्रदूषणाचा विषय निघाला की, श्री गणेशमूर्ती विसर्जनाचे सूत्र नेहमी चर्चेत येते. प्रतिवर्षी गणेशोत्सवाच्या आधी प्रशासन, तथाकथित पर्यावरणवादी संघटना आणि श्रद्धा निर्मूलनवाले हे ‘श्री गणेशमूर्तींच्या विसर्जनामुळे नदीप्रदूषण होते’, अशी ओरड करतात. गणेशभक्तांना शास्त्रोक्त पद्धतीने नदीपात्रात मूर्तीविसर्जन करता येऊ नये, यासाठी ते दिवस-रात्र काम करतात. गणेशभक्तांना नदीपर्यंत पोचता येऊ नये, यासाठी नदीभोवती तात्पुरते कुंपण घालतात, तसेच मोठा पोलीस बंदोबस्त ठेवतात. एवढेच नव्हे, तर मूर्तीविसर्जनासाठी अशास्त्रीय कृत्रिम हौद बांधून गणेशभक्तांना त्यात मूर्तीविसर्जन करायला भाग पाडतात. (या मूर्ती नंतर पुन्हा गुपचुपपणे खाणीत किंवा नदीत सोडल्या जातात, हा भाग वेगळा !) तथापि नद्यांची एवढी काळजी असणार्‍या संघटना विषारी पाणी थेट नदी सोडले जात असतांना कुठल्या बिळात लपून बसतात ? तसेच ज्या प्रशासनाला वर्षातील १० दिवसांच्या मूर्तीविसर्जनामुळे प्रदूषण होण्याची इतकी चिंता आहे, त्या प्रशासनाला वर्षातील ३६५ दिवस त्याच नद्यांमध्ये ६० कोटी लिटर सांडपाणी विनाप्रक्रिया सोडून नद्या महाप्रदूषित करतांना लाज वाटत नाही का ? गंमत म्हणजे श्री गणेशमूर्तींच्या विसर्जनामुळे नद्यांचे प्रदूषण होत नाही’, असे एक ना अनेक वैज्ञानिक अहवाल उपलब्ध आहेत. त्याकडे प्रशासन आणि या हिंदुद्वेषी संघटना सोयीस्करपणे दुर्लक्ष करतात. एकीकडे मूर्तीविसर्जनासाठी कृत्रिम हौद उभारायचे, तर दुसरीकडे नद्यांचे प्रत्यक्ष गटारात रूपांतर होईपर्यंत सांडपाणी त्यात सोडायचे, हा निवळ दुटप्पीपणा आहे. याविषयी गणेशभक्तांनी प्रशासनाला खडसावले पाहिजे.

प्रशासनाविरुद्ध खटला भरा !

पुणे महानगरपालिकेने या प्रकरणी तात्काळ खुलासा करून प्रतिदिन नेमके किती सांडपाणी नदीपात्रात सोडले जाते ? आणि ते रोखण्यासाठी काय उपाययोजना केल्या आहेत ?, यांची माहिती जनतेला दिली पाहिजे. प्रदूषणाविषयी मुळात महानगरपालिकेच्या प्रशासनामध्ये गांभीर्य निर्माण करणे आवश्यक आहे. गणेशोत्सवामुळे प्रदूषण होते, असे सांगण्यापेक्षा वर्षभर स्वतः करत असलेल्या प्रदूषणाकडे प्रथम लक्ष दिले पाहिजे. जर महानगरपालिका स्वतःच नद्या प्रदूषित करत असेल, तर ते औद्योगिक कारखान्यांकडून मोठ्या प्रमाणात केले जाणारे नदीप्रदूषण काय रोखणार ? नदीप्रदूषण करणे जर खरोखरच गुन्हा असेल, तर सर्वप्रथम महानगरपालिका प्रशासन आणि औद्योगिक कारखाने यांच्यावरच खटले भरले पाहिजेत.

खरे पहाता शहराच्या अत्यंत मध्यवर्ती भागांतून नद्या वहाणे, हे समृद्धीचे आणि नैसर्गिक वैभवाचे प्रतीक आहे. सुदैवाने हे भाग्य पुण्याला लाभले आहे. तथापि महानगरपालिकेच्या करंटेपणामुळे शहरातील नदी आज नाला बनली आहे. पुण्यातून वहाणार्‍या या नद्या आज केवळ पावसाळ्यात तेही काही दिवस प्रवाहित असतात. उरलेले दिवस त्यांची अवस्था गटारांप्रमाणे असते. हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. हे चित्र पालटायचे असेल, तर केवळ वाढत्या शहरीकरणावर खापर न फोडता नद्यांचे नैसर्गिक प्रवाह पुनरुज्जीवित करावे लागतील. त्यासाठी आधी प्रशासनातील ‘प्रदूषित प्रवृत्तीं’चे शुद्धीकरण करणे क्रमप्राप्त आहे !