स्मार्ट मीटरच्या विरोधात सामाजिक कार्यकर्ते आणि नागरिक यांचे आंदोलन

पणजी, २४ जून (वार्ता.) – स्मार्ट मीटर प्रकल्प रहित करण्याचा निर्णय केवळ तोंडी नको, तर त्याविषयी सरकारने लेखी आदेश काढावा, अशी मागणी करण्यासाठी काँग्रेसचे माजी प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर, आमदार कार्लुस फेरेरा, मनीषा उसगावकर आदी नेते आणि काही नागरिक यांनी पणजी येथील विद्युतभवनासमोर आंदोलन केले. पोलिसांनी वीज खात्याच्या प्रमुख अभियंत्यांना भेटू दिले नाही म्हणून आंदोलनकर्त्यांनी वीजखात्यासमोर ठाण मांडले. अखेर मुख्य अभियंता स्टीफन फर्नांडिस आणि कार्यकारी अभियंते काशीनाथ शेट्ये यांनी बाहेर येऊन आंदोलनकर्त्यांशी चर्चा केली.

या आंदोलनाच्या वेळी अमित पाटकर यांनी सरकारवर जोरदार टीका केली. ते म्हणाले, ‘‘राज्यात नेमके किती स्मार्ट मीटर बसवले गेले, याविषयी मुख्यमंत्री, वीजमंत्री आणि मुख्य अभियंता यांच्यात एकवाक्यता नाही. प्रत्येक जण वेगवेगळे आकडे सांगत असून या संपूर्ण प्रक्रियेत घोटाळा आहे. सरकारने ही प्रक्रिया स्थगित न ठेवता कायमस्वरूपी रहित करावी. केवळ आश्वासनांवर आमचा विश्वास नाही; म्हणूनच आम्ही अधिकृत अधिसूचनेची मागणी करत आहोत.

यानंतर मुख्य अभियंता स्टीफन फर्नांडिस खात्याची बाजू मांडतांना म्हणाले, ‘‘स्मार्ट मीटर बसवण्याच्या प्रक्रियेला स्थगिती देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता आणि ते कायमस्वरूपी रहित करायचे कि नाही हा अंतिम निर्णयही सरकारच घेईल. खात्याने आतापर्यंत अनुमाने १ लाख स्मार्ट मीटर खरेदी केले असून त्यांपैकी ४५ सहस्र मीटर आधीच बसवण्यात आले आहेत. नोव्हेंबर महिन्यापासून चालू करण्यात आलेली अतिरिक्त भार दंडात्मक वसुली मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानंतर थांबवण्यात आली आहे. आता सुधारित देयके बनवण्याचे काम चालू आहे. दंड रहित करण्याच्या धारिकेवर वीजमंत्र्यांची स्वाक्षरी झाली असून ती सध्या मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयात संमतीच्या अंतिम टप्प्यात आहे. त्यानंतर २५ जूनला याविषयीची अधिसूचना प्रसिद्ध होईल.’’

स्मार्ट मीटरमुळे मानवाधिकारांचे हनन !- एल्विस गोम्स

एल्विस गोम्स म्हणाले की, स्मार्ट मीटरमुळे गोव्यात मानवाधिकारांचे हनन होत असल्याचे सूत्र मानवाधिकार आयोगासमोर उपस्थित केले आहे. स्मार्ट मीटर बसवल्यानंतर अतिरिक्त भाराचा वापर समोर येत असून त्यामुळे अनेक ग्राहकांना वाढीव वीजदेयके येत आहेत. अतिरिक्त भारासंदर्भातील नियम औद्योगिक क्षेत्रासाठी लागू करावेत. घरगुती ग्राहकांना असा नियम लागू करू नये.

स्मार्ट मीटर प्रक्रिया रहित होणार नाही ! – काशीनाथ शेट्ये

केंद्रीय धोरणानुसार देशभर स्मार्ट मीटर बसवण्याची प्रक्रिया चालू असून गोव्यात ही प्रक्रिया रहित होणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका वीज खात्याने मानवाधिकार आयोगासमोर मांडली आहे. स्मार्ट मीटर प्रकरणाच्या संदर्भात २४ जून या दिवशी झालेल्या सुनावणीत खात्याने आवश्यक कायदेशीर कागदपत्रे आयोगासमोर सादर केली असून या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १५ जुलै या दिवशी होणार आहे, अशी माहिती वीज खात्याचे कार्यकारी अभियंता काशीनाथ शेट्ये यांनी दिली. याविषयी प्रसारमाध्यमांशी बोलतांना ते म्हणाले, ‘‘स्मार्ट मीटरविषयीचे एक प्रकरण सध्या मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट आहे. याविषयी न्यायालयाच्या मित्रांनी (ॲमिकस क्युरींनी) सर्व कागदपत्रांचा अभ्यास करण्यासाठी २ आठवड्यांचा कालावधी मागितला आहे. हे केंद्र सरकारचे धोरण असल्याने ते रहित करण्याचा अधिकार कुणाकडेही नाही. सध्या स्मार्ट मीटर प्रीपेड (विजेच्या वापराआधी पैसे भरणे) असावेत कि पोस्ट पेड (विजेच्या वापरानंतर देयक भरणे) असावेत, हे एकमेव सूत्र शिल्लक आहे.