पुणे येथील कोणते पब किती हप्ते देतात ?

रवींद्र धंगेकर, सुषमा अंधारे यांनी वाचून दाखवली सूची !

माध्यमांशी संवाद साधताना रवींद्र धंगेकर आणि सुषमा अंधारे

पुणे – कल्याणीनगर येथील अपघात प्रकरणानंतर शहरात अवैधरित्या चालणारे पब आणि अमली पदार्थ यांच्या सूत्रावरून ठाकरे गटाच्या नेत्या सुषमा अंधारे अन् काँग्रेसचे आमदार रवींद्र धंगेकर आक्रमक झाले आहेत. पुणे शहरातील ‘पब संस्कृती’ पोलिसांच्या संमतीने चालू आहे. या प्रकरणात कोणत्या पबकडून किती हप्ते घेतले जात आहेत ? त्याची सूची वाचून दाखवत सुषमा अंधारे आणि आमदार रवींद्र धंगेकर यांनी माध्यमांसमोर आंदोलन केले. त्यानंतर राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधिकार्‍यांनी हे आरोप फेटाळून लावले; परंतु आपल्याकडे ‘व्हिडिओ’ आहेत, असा दावा दोन्ही नेत्यांनी केला. येत्या ४८ घंट्यांत अवैध पबवर कारवाई न झाल्यास पुन्हा आंदोलन करण्याची चेतावणी या वेळी देण्यात आली. काँग्रेसचे नेते मोहन जोशी यांनी अधिकार्‍यांना चांगलेच धारेवर धरले.

आरोप चुकीचे असल्याचा अधिकार्‍याचा दावा !

हप्ते वसुलीचा आरोप चुकीचा आहे, असा दावा राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे अधीक्षक चरणसिंह राजपूत यांनी केला. शहरात कुठे अवैध बार चालू असतील, तर चौकशी करून कारवाई करू, असे त्यांनी सांगितले. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडून ८ सहस्र गुन्हे नोंद झाले आहेत. पब, बार, हॉटेल मालक यांवर गेल्या वर्षीपेक्षा दुप्पट गुन्हे नोंद झाले आहेत, असे राजपूत यांनी सांगितले.

धंगेकरांनी क्षमा मागावी ! – हसन मुश्रीफ, वैद्यकीय शिक्षणमंत्री

माझे आणि दोन्ही आधुनिक वैद्यांचे (डॉ. अजय तावरे आणि डॉ. श्रीहरि हरलोर) भ्रमणभाष पोलिसांनी कह्यात घेऊन ‘सी.डी.आर्.’ (कॉल डिटेल रेकॉर्ड यामध्ये भ्रमणभाष वापराची संपूर्ण माहिती असते.) पडताळून आमदार रवींद्र धंगेकर यांना माहिती द्यावी. या प्रकरणी माझ्यावर केलेल्या आरोपांविषयी धंगेकरांनी २ दिवसांत क्षमा मागावी. अन्यथा त्यांच्यावर अब्रुहानीचा दावा प्रविष्ट केला जाईल, अशी प्रतिक्रिया वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी वृत्तवाहिन्यांना दिली.

हसन मुश्रीफ पुढे म्हणाले की, विभागाकडून आतापर्यंत ५४ ठिकाणी कारवाई करण्यात आली आहे. मी पदभार घेऊन २ वर्षे झाली. या माझ्या २ वर्षांच्या कार्यकाळात ८ सहस्र कारवाया केल्या आहेत. ५०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक महसूल पुणे जिल्ह्यातून मी मिळवून दिला आहे. इतर जिल्ह्यांपेक्षा पुणे शहरात सर्वांत अधिक कारवाई झाली आहे.

संपादकीय भूमिका :

यापूर्वी लोकप्रतिनिधींनी पबच्या हप्त्यांविषयीचा विषय कधी का उचलला नाही ?