SC Decision On Lawyers : अधिवक्त्यांना ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कक्षेत आणले जाऊ शकत नाही !

सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय !

नवी देहली – अधिवक्त्यांना ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कक्षेत आणले जाऊ शकत नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. वर्ष २००७ मध्ये राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाने म्हटले होते की, अधिवक्त्याने त्याच्या ग्राहकाला दिलेल्या सेवा पैशांच्या बदल्यात असतात. या कारणास्तव तो एक करार आहे. सेवेतील कमतरतेसाठी ग्राहक त्याच्या अधिवक्त्याविरुद्ध ‘ग्राहक संरक्षण कायद्या’अंतर्गत तक्रार प्रविष्ट (दाखल) करू शकतो.

या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने १३ एप्रिल २००९ या दिवशी स्थगिती दिली होती. आता न्यायालयाने निकाल देतांना म्हटले की, वकिली हा एक पेशा आहे. याला व्यवसाय म्हणता येणार नाही. कोणत्याही पेशात व्यक्ती उच्च दर्जाचे प्रशिक्षण घेऊन येतो. त्यामुळे कामाला व्यवसाय म्हणता येऊ शकत नाही. अधिवक्ता त्याच्या ग्राहकाच्या सांगण्यानुसार काम करतो. तो न्यायालयात त्याच्या वतीने कोणतेही वक्तव्य करत नाही किंवा खटल्याच्या निकालाविषयी कोणताही प्रस्ताव देत नाही. ग्राहक संरक्षण कायदा, १९८६ च्या कलम २(१) मध्ये दिलेल्या सेवेच्या व्याख्येनुसार अधिवक्ता देत असलेल्या सेवेचा यात विचार केला जाऊ शकत नाही.