SC On EVM : व्यवस्थेवर अंधपणे अविश्‍वास दाखवणे अयोग्य ! – सर्वोच्च न्यायालय

मतदान यंत्रांची १०० टक्के चाचपणी करण्याची मागणी करणार्‍या सर्व याचिका फेटाळल्या !

नवी देहली – मतदान यंत्रांमध्ये काही घोटाळा झाल्याचे कळण्यासाठी ‘व्हीव्हीपॅट’ नावाच्या प्रणालीद्वारे ते तपासण्यात यावे, ही मागणी करणारी सर्व याचिकांवरील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने राखून ठेवली होती. त्यावर निकाल देतांना २६ एप्रिलला न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता यांच्या खंडपिठाने दोन स्वतंत्र निकाल दिले. दोन्ही न्यायमूर्तींनी सर्व याचिका फेटाळल्या असून मतदान यंत्रांद्वारेच मतदान करण्यात येईल, असे स्पष्ट केले. या वेळी न्यायमूर्ती दत्ता म्हणाले की, व्यवस्थेवर थेट अविश्‍वास दाखवणे अयोग्य आहे. याचा परिणाम हा व्यवस्थेवर विनाकारण संशय निर्माण करण्यामध्ये होऊ शकतो. या वेळी त्यांनी हेही नमूद केले की, ‘पेपर स्लिप’ मोजण्यासाठी यंत्रिक व्यवस्था राबवता येऊ शकते का ? याची चाचपणी निवडणूक आयोगाने करावी. सध्या ‘व्हीव्हीपॅट’ प्रणाली राबवून प्रत्येक मतदारसंघातील कोणत्याही ५ मतदान यंत्रांची पडताळणी केली जाते. यांद्वारे या यंत्रांची छेडछाड झाली का, हे पाहिले जाते. वरील याचिकांतून सर्व म्हणजे १०० टक्के यंत्रांची अशा प्रकारे पडताळणी करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली होती.

निकालात न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांनी म्हटले की,

१. मतदानानंतर मतदानयंत्रे सीलबंद करण्यात यावीत. निवडणुकीच्या निकालानंतर सर्व मतदानयंत्रे किमान ४५ दिवस तरी ‘स्टोअर रूम्स’मध्ये ठेवण्यात यावीत.

२. निकाल घोषित झाल्यानंतर एखाद्या उमेदवाराला मतमोजणीविषयी संशय असेल, तर त्याला ७ दिवसांच्या आत संबंधित मतदान यंत्राची संपूर्ण चाचपणी करण्याची मागणी करण्याचा अधिकार असेल.

३. तज्ञ अभियंत्यांच्या पथकाच्या वतीने ही तपासणी केली जाईल. यासाठी येणारा सर्व खर्च संबंधित उमेदवारालाच उचलावा लागेल. जर मतदान यंत्राशी छेडछाड झाल्याचे निष्पन्न झाले, तर हा खर्च उमेदवाराला परत दिला जाईल.