जन्मदात्या आई-वडिलांना वार्‍यावर सोडल्याच्या संदर्भात देशात ७ लाख खटले प्रलंबित !

नवी देहली – जन्मदात्या आई-वडिलांना वार्‍यावर सोडण्याचे प्रकार भारतात वाढीस लागले आहेत. एवढेच नव्हे, तर कृतघ्न मुलांकडून त्यांच्याच आई-वडिलांवर अत्याचारही होत असल्याचे वारंवार समोर येत असते. ज्येष्ठांशी संदर्भात ३५ लाखांहून अधिक खटल्यांत जवळपास ७ लाख प्रकरणे मुलांनी वार्‍यावर सोडल्याची, त्यांनी त्रास दिल्याची अथवा निर्वाह भत्ता न दिल्यामुळे प्रविष्ट (दाखल) झाली आहेत. एकतर मुलांनी छळले आणि आता न्यायालयाचे खेटे मारून हे वृद्ध अक्षरश: मेटाकुटीला आल्याचे चित्र आहे.


सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतरही अनेक खटले १० वर्षे प्रलंबित आहेत. या सूचीत उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक ही राज्ये वरच्या क्रमांकावर आहेत, तर राजस्थान उच्च न्यायालयात ज्येष्ठांशी संबंधित सर्वाधिक म्हणजे १ लाख ३ सहस्र २३३ खटले प्रलंबित आहेत. हे प्रमाण २४ उच्च न्यायालयांत प्रलंबित एकूण खटल्यांच्या १४ टक्के इतके आहे.

संपादकीय भूमिका

  • कूर्मगतीने चालणार्‍या अशा न्याययंत्रणेमुळे ज्येष्ठ नागरिकांना कधीतरी आधार मिळू शकेल का ? प्रलंबित खटले निकालात काढण्यासाठी सरकार आणि न्यायव्यवस्था यांनी इच्छाशक्ती आणि संवेदनशीलता दाखवावी, असेच भारतियांना वाटते !
  • आजच्या पिढीला धर्मशिक्षण नसल्यामुळेच मुळात ती तिच्या आई-वडिलांवर अन्याय-अत्याचार करत आहे. श्रावणबाळ आणि पुंडलिक यांसारख्याच्या भारतासाठी हे लांच्छनास्पदच !