हे आरक्षण आम्हाला मान्य नाही, ओबीसी प्रवर्गातील आरक्षण हवे ! – मनोज जरांगे पाटील

पुढील आंदोलनाची दिशा आज ठरणार !

पुणे – ‘मराठा आरक्षणा’साठी दोन्ही सभागृहांचे विशेष अधिवेशन बोलावून ‘मराठ्यांना १० टक्के आरक्षण’ देणारे विधेयक एकमताने संमत करण्यात आले; परंतु हे विधेयक अंतरवाली सराटी येथे उपोषणाला बसलेले मनोज जरांगे यांना मान्य नाही. ‘केवळ १०० ते १५० जणांसाठी हे आरक्षण आहे. आम्हाला आमच्या हक्काचे ‘ओबीसी’ समाजातील आरक्षण हवे आहे. आम्ही २१ फेब्रुवारी या दिवशी आमच्या आंदोलनाची घोषणा करणार आहोत. त्यात आंदोलनाची दिशाही ठरवण्यात येईल’, असे जरांगे यांनी सांगितले.

सौजन्य एबीपी माझा 

जरांगे म्हणाले, ‘‘मराठा समाजात कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत. ‘सगेसोयर्‍यां’विषयी काढण्यात आलेल्या अध्यादेशाची कार्यवाही करण्यात यावी. आम्हाला जे हवे, त मिळवणारच !’’

१० वर्षांमध्ये तिसर्‍यांदा आरक्षण घोषित !

राष्ट्रीय काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्या आघाडी सरकारने वर्ष २०१४ मध्ये ‘राणे कमिटी’च्या शिफारशीनुसार मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्यासाठी अध्यादेश काढला होता. मराठा समाजाला ‘इ.एस्.बी.सी.’ प्रवर्गाची निर्मिती करून आरक्षण दिले होते; परंतु मुंबई उच्च न्यायालयाने ते आरक्षण फेटाळले.

भाजप आणि शिवसेनेच्या युती सरकारने ‘गायकवाड आयोगा’च्या शिफारशींनुसार नोव्हेंबर २०१८ मध्ये १६ टक्के आरक्षण दिले. याला आव्हान दिल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने शिक्षणामध्ये १२ आणि नोकर्‍यांमध्ये १३ टक्क्यांपर्यंत आरक्षण देण्याची सूचना केली. वर्ष २०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ‘मराठा आरक्षण’ फेटाळले होते.

एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारने १० टक्के आरक्षणाचे विधेयक दोन्ही सभागृहांमध्ये मंजूर केले.

आरक्षण म्हणजे ‘तोंडाला पानं पुसण्याचं काम’ ! – राज ठाकरे, मनसे

आरक्षण दिल्याविषयी अभिनंदन ! पण मराठा समाजाने जागरूक रहावे. हे आरक्षण म्हणजे ‘तोंडाला पानं पुसण्याचं काम’ आहे. मुळात राज्य सरकारला आरक्षण देण्याचे अधिकार आहेत काय ? हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयामध्ये जाणार आणि ‘आता हे प्रकरण न्यायालयात आहे. आम्ही काहीही करू शकत नाही’, असे म्हणायला सरकार मोकळे आहे. निवडणुका तोंडावर आल्यामुळे अशा गोष्टी केल्या जातात, याला काही अर्थ नाही.