चीन-तैवान संघर्षात भारताच्या चिंता वाढणार !

चीन-तैवान संघर्षात जागतिक पटलावर झालेल्या ध्रुवीकरणात भारताने स्वहित जपणे महत्त्वाचे !

रशिया-युक्रेन, इस्रायल-हमास यानंतर जगात तिसरा ‘कॉन्फ्लिक्ट झोन’ (संघर्षाचे क्षेत्र) सिद्ध होत असून तो भारताची चिंता वाढवणारा ठरणार आहे. हे क्षेत्र भारताच्या शेजारी असणार आहे. चीन आणि तैवान यांच्यातील संभाव्य संघर्षाने आशिया-प्रशांत क्षेत्रात निर्माण होणार्‍या या क्षेत्राचा प्रत्यक्ष परिणाम भारतावर होईल.

भारताला पहिल्या दोन संघर्षांच्या क्षेत्रांची फारशी झळ पोचली नाही; मात्र पुढचा संघर्ष हा आपल्या शेजारीच असल्याने यात भारताला भूमिका घ्यावी लागणार आहे. तैवानमध्ये नुकत्याच अध्यक्षीय निवडणुका पार पाडल्या. या निवडणुकांमध्ये तैवानच्या नागरिकांनी तेथील चीनविरोधी सरकारला पुन्हा एकदा सत्तेची संधी दिल्यामुळे हा संघर्ष आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.

१. जागतिक राजकारणाची पालटती समीकरणे

गेल्या दशकभरामध्ये जागतिक राजकारण झपाट्याने पालटत चालल्याचे दिसत आहे. या पालटांमधून जागतिकीकरणानंतरची एकीकरणाची आणि सहकार्याची भूमिका मागे पडून राष्ट्रवाद, आत्मकेंद्रितपणा, ध्रुवीकरण यांची प्रक्रिया गतीमान होतांना दिसत आहे. दुसरीकडे संयुक्त राष्ट्रांसारखी जागतिक पेचांचे निराकरण करणारी आधारसंस्था कमकुवत झाल्यामुळे किंवा बघ्याची भूमिका घेऊ लागल्यामुळे राष्ट्रांच्या आक्रमकतेवर नियंत्रण ठेवणार कोण ? त्यांचे नियमन करणार कोण ? असा प्रश्नही निर्माण झाला आहे. परिणाम स्वरूप वर्ष २०२२ मध्ये रशियाने युक्रेनवर केलेले आक्रमण आणि वर्ष २०२३ मध्ये इस्रायल आणि हमास यांच्यातील संघर्ष. वास्तविक जागतिकीकरणाची आणि आर्थिक उदारीकरणाची प्रक्रिया चालू झाल्यानंतर व्यापार वाढून राष्ट्राराष्ट्रांचे परस्परावलंबित्व निर्माण झाले, त्यांच्यातील तंटे-वाद सोडवण्यासाठी अनेक बहुराष्ट्रीय गट-संघटना सिद्ध झाल्या. यामुळे ‘आता प्रत्यक्ष युद्धाचा काळ मागे पडला’, अशी मांडणी जागतिक अभ्यासकांकडून केली जाऊ लागली होती; परंतु रशिया-युक्रेन, अझरबैजान-आर्मेनिया आणि गतवर्षापासून चालू झालेले इस्रायल-हमास यांच्यातील युद्ध यांमुळे या मांडणीला छेद गेला. आज जागतिक शांततेसाठीची इतकी व्यासपिठे असतांनाही एकाच वेळी युरोप आणि पश्चिम आशिया यांमध्ये २ घनघोर युद्धे चालू आहेत. त्यातच आता आशिया-प्रशांत क्षेत्रामध्ये तिसर्‍या युद्धाचा भडका उडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. याचे कारण चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी नववर्षानिमित्त केलेल्या भाषणाच्या वेळी तैवानच्या एकीकरणाची प्रक्रिया पूर्णत्वाकडे नेण्याचा दृढनिश्चय स्पष्टपणे सांगितला आहे.

२. तैवान संघर्षाची तीव्रता वाढली

सध्या तैवानच्या मुद्यावरून जगातील २ मोठ्या शक्ती, म्हणजेच चीन आणि अमेरिका एकमेकांसमोर आहेत. अलीकडेच चीनने तैवानविषयी पुन्हा एकदा अमेरिकेला चेतावणी दिली आहे. चीनचे संरक्षणमंत्री ली शांगफू यांनी रशियातील आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेत सांगितले, ‘‘तैवानची मुख्य भूमी चीनशी जोडणे आवश्यक आहे. हे आमचे अंतर्गत प्रकरण असून यात कोणत्याही देशाचा हस्तक्षेप खपवून घेणार नाही.’’ दुसरीकडे शी जिनपिंग यांनीही नुकत्याच पार पडलेल्या अमेरिका दौर्‍यात जो बायडेन यांना तैवानच्या एकीकरणाविषयी स्पष्ट कल्पना दिल्याचे सांगितले जात आहे. १३ जानेवारीला तैवानमध्ये निवडणुका झाल्या. तत्पूर्वी चीनने तैवानवरील दबाव वाढवला आहे. तैवानच्या एकीकरणासाठी चीन कोणत्याही स्तराला जाण्यास सिद्ध आहे. असे असले, तरी अमेरिकेला ‘आशिया-प्रशांत क्षेत्रातील स्वतःचे हितसंबंध अबाधित ठेवण्यासाठी तैवानची सामुद्रधुनी आवश्यक असल्याने चीनचे हे उद्दिष्ट काहीही झाले, तरी पूर्ण होऊ द्यायचे नाही’, असा अमेरिकेने चंग बांधला आहे. चीनची सध्याची पावले पहाता लवकरच चीन-तैवान यांच्यामध्ये युद्धाचा भडका उडण्याची शक्यता आहे.

यामुळे भारतासह संपूर्ण आशियाला याची प्रत्यक्ष झळ बसणार आहे. या युद्धामुळे सध्या जागतिक पटलावर झालेले ध्रुवीकरण अधिक खोल होत जाईल आणि त्यातून शीतयुद्धाप्रमाणेच महायुद्धाचा भडका उडतो कि काय ? अशी जगाला धास्ती आहे.

३. चीन-तैवान संघर्षाचे स्वरूप

चीन आणि तैवान यांच्यातील संघर्ष अतिशय जुना आहे. साधारणत: २० व्या शतकाच्या प्रारंभीपासूनच या संघर्षाची ठिणगी पडण्यास चालू झाले होते. चीनवर वर्चस्व कुणाचे यावरून माओ त्से तुंग यांची लाल सेना आणि च्यांग कै शेक यांच्या कुओमितांग पक्षामध्ये तुफान संघर्ष झाला अन् वर्ष १९४९ मध्ये चीनमध्ये साम्यवादी राजवट प्रस्थापित झाली. त्यानंतर च्यांग कै शेक तैवानची राजधानी तैपईला पळून गेला. या घटनेनंतर २ चीन अस्तित्वात आले. माओ त्से तुंग यांच्या चीनला ‘मेनलँड चायना’ किंवा ‘पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना (पी.आर्.सी.)’ म्हटले जात असे आणि शेक यांच्या अखत्यारीतील चीनला ‘डेमोक्रॅटिक रिपब्लिक ऑफ चायना’ म्हटले जात असे. संयुक्त राष्ट्र संघटनेची स्थापना वर्ष १९४५ मध्ये झाली आणि त्यानंतर ‘डेमोक्रॅटिक रिपब्लिक ऑफ चायना’ला सदस्यत्व दिले गेले. हा चीन साधारणत: वर्ष १९७१ पर्यंत संयुक्त राष्ट्र संघटना आणि सुरक्षा परिषद यांचा सदस्य होता. वर्ष १९७१ मध्ये त्या जागी ‘पी.आर्.सी.’ला प्रतिनिधित्व देण्यात आले आणि तोही सुरक्षा परिषदेचा सदस्य बनला. वर्ष १८९५ ते १९४५ या काळात तैवानवर जपानचे राज्य होते. वर्ष १९४९ पासून चीन त्यावर स्वतःचा अधिकार सांगत आहे.

तैवान हे स्वयंशासित लोकशाही असणारे एक मोठे बेट आहे. याची लोकसंख्या साधारणत: अडीच कोटी इतकी आहे. त्याच्या सीमा चीनशी जोडल्या गेलेल्या असून चीन तैवानला स्वतःच्या भूमीचा भाग मानतो; परंतु तैवानमध्ये लोकशाही, तर चीनमध्ये एकाधिकारवादी साम्यवादी राजवट आहे.

४. चीनची ‘वन चायना पॉलिसी’

चीनच्या ‘वन चायना पॉलिसी’मध्ये तैवान, तिबेट आणि हाँगकाँग हे तिन्हीही त्याचेच भाग असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळेच तैवानवरील अधिपत्यासाठी तो कोणत्याही पातळीपर्यंत जाण्यास सिद्ध आहे. चीन शांततेच्या मार्गाने तैवानचे एकीकरण आपल्यासमवेत करू शकतो; परंतु तैवानमध्ये लोकशाहीवादी शासन आहे. त्यांच्याकडे स्वत:चे सैन्य, क्षेपणास्त्रे, नौदल, हवाई दल आणि लष्कर आहे. तैवानची आर्थिक प्रगती लक्षवेधी आहे. संगणक आणि भ्रमणभाष यांसाठी अत्यावश्यक असणारे ‘सेमीकंडक्टर’ (मायक्रोचिप) बनवणारा जगातील सर्वांत मोठा देश, म्हणजे तैवान आहे. त्यामुळे तैवान हा अत्यंत महत्त्वाचा देश मानला जातो. यासाठीच चीन सहमतीच्या मार्गाने एकीकरण होत नसल्यास लष्करी बळाच्या माध्यमातून तैवान कह्यात घेण्याचा प्रयत्न करू शकतो.

५. अमेरिकेची भूमिका महत्त्वाची

दुसरीकडे ‘तैवान हे स्वतंत्र बाणा असलेले बेट असून त्याचे ‘मेन लँड चायना’सह एकत्रीकरण होऊ नये’, अशी अमेरिकेची इच्छा आहे. ‘तैवान हा चीनचा भाग आहे’, याला अमेरिकेने अद्यापही मान्यता दिलेली नाही. अमेरिकेमध्ये एक घटनात्मक प्रावधान (तरतूद) असून त्यानुसार अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षाला जर लष्करी साहाय्य करायचे असेल किंवा शस्त्रास्त्रे पुरवायची असतील, तर अमेरिकन काँग्रेसची संमती असावी लागते; परंतु अमेरिकन काँग्रेसने असा एक विशेष कायदा पारित केला आहे, ज्यानुसार अमेरिकन काँग्रेसची अनुमती न घेता तैवानला लष्करी साहाय्य करता येईल. केवळ तैवान या एकाच देशाविषयी अशा स्वरूपाचा कायदा केलेला आहे, यावरून अमेरिकेसाठी या देशाचे सामरिकदृष्ट्या महत्त्व किती आहे, हे लक्षात येते.

अमेरिका असो वा चीन या दोघांनाही तैवानमध्ये इतके स्वारस्य असण्याचे कारण म्हणजे तैवानच्या बाजूला असणारी सामुद्रधुनी ही आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या दृष्टीकोनातून अत्यंत महत्त्वाची आहे. आखातामधून निघणारी तेलवाहू जहाजे हिंदी महासागरातून दक्षिण चीन समुद्रात येतात आणि तिथून तैवानच्या सामुद्रधुनीतून आशिया-प्रशांत क्षेत्रात येऊन जपान अन् दक्षिण कोरियाकडे जातात. त्यामुळे तैवानच्या सामुद्रधुनीला ‘चोक पॉईंट’ म्हटले जाते. तैवानवर वर्चस्व मिळवल्यास ही सामुद्रधुनी पूर्णत: चीनच्या अधिपत्याखाली येणार आहे. तिथून प्रवास करण्याविषयीचे निर्णयाधिकार चीनकडे जातील. चीन तेथील जकातीत कमालीची वाढ करू शकतो, तसेच आपल्या सोयीनुसार चीन या भागाची नाकेबंदी करू शकतो. आवश्यकता भासल्यास चीन तेथे अणुपरीक्षणही करू शकतो. तेथे अण्वस्त्रे तैनात केली जाऊ शकतात. तसे झाल्यास अमेरिकेच्या आशिया-प्रशांत क्षेत्रातील मित्रदेशांसाठी पुष्कळ मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो. किंबहुना आशिया-प्रशांत क्षेत्रातील चीनच्या आक्रमक विस्तारवादाचा प्रारंभ तैवानच्या एकीकरणाने अतिशय गतीमान होईल.

आजघडीला चीनचा दक्षिण चीन समुद्रामधील अनेक देशांशी समुद्री सीमावाद चालू आहे. जपानशी सेनकाकू बेटावरून चालू असलेला चीनचा संघर्ष शिगेला पोचला आहे. अशा वेळी तैवानची सामुद्रधुनी कह्यात आल्यास सामरिकदृष्ट्या चीनचे पारडे कमालीचे जड होईल. अमेरिकन नौदलाचे केंद्र असलेले लाओस या बेटापर्यंत जाण्यासाठीही ही सामुद्रधुनी महत्त्वाची आहे. २१ व्या शतकात आशिया-प्रशांत क्षेत्र हे व्यापाराचे केंद्रस्थान बनले आहे. जागतिक पटलावरील महत्त्वाचे व्यापार करार याच क्षेत्रात होत आहेत. अमेरिकेने युरोप-पश्चिम आशियाकडून आशिया-प्रशांत क्षेत्राकडे स्वतःचे लक्ष वळवले आहे. त्यांनी या क्षेत्राचे नामकरणही केले असून या क्षेत्राला आता ‘इंडो-पॅसिफिक’ म्हटले जाते. याचे कारण ‘आशिया-प्रशांत क्षेत्रात भारताची भूमिका मोठ्या प्रमाणावर वाढावी’, अशी अमेरिकेची इच्छा आहे आणि ते आवश्यकही आहे. भारत हा संपूर्ण आशिया-प्रशांत क्षेत्रात चीनला विरोध करू शकेल किंवा तुल्यबळ ठरेल, असा एकमेव देश आहे. सबब भारताच्या क्षमतांचा विकास करणे, त्याला दक्षिण आशिया किंवा हिंदी महासागरापुरते मर्यादित ठेवता कामा नये, या दृष्टीकोनातून अमेरिका प्रयत्नशील आहे. तैवानच्या एकीकरणाने अमेरिकेच्या या सर्व प्रयत्नांना खीळ बसणार आहे.

६. चीन-तैवान संघर्षातून महायुद्धाचा उडणारा भडका जगासाठी चिंतेचा !

‘चीनने तैवानवर आक्रमण केले, तर ते आमच्यावरचे आक्रमण मानून आम्ही तैवानच्या साहाय्याला जाऊ’, अशी अमेरिकेने यापूर्वीच घोषणा केलेली आहे. त्यामुळे संपूर्ण आशिया-प्रशांत क्षेत्राला या संघर्षाची झळ बसेल. या युद्धामुळे शीतयुद्धाप्रमाणे रशिया-चीन एकत्र येतील. दुसरीकडे अमेरिका आणि त्याचे मित्रदेश एकत्र येतील. पर्यायाने आज दृश्यमानतेत धूसर दिसणारे जागतिक पटलावरचे ध्रुवीकरण प्रत्यक्ष रूपाने दिसू लागेल. त्यातून एखाद्या महायुद्धाचा भडका उडण्याची भीतीही काही जाणकारांकडून व्यक्त होत आहे. पहिले महायुद्ध ते दुसरे महायुद्ध या कालावधीतील परिस्थिती जशी होती, तशीच स्थिती आज निर्माण होणे, हे जगासाठी चिंतेचे आहे.

– डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, आंतरराष्ट्रीय धोरणांचे विश्लेषक
(साभार : साप्ताहिक ‘विवेक, मराठी’, २९.१.२०२४)