महायुतीच्‍या आघाडीने प्रचंड बहुमत मिळवून नुकत्‍याच झालेल्‍या विधानसभा निवडणुकीत ‘न भूतो’ अशा प्रकारचे यश मिळवून येणार्‍या ५ वर्षांसाठी मतदारांच्‍या मनात कायदा-सुव्‍यवस्‍थेविषयी मोठ्या आशा निर्माण केल्‍या आहेत. या यशासाठी भाजपचे देवेंद्र फडणवीस, शिवसेनेचे एकनाथ शिंदे आणि राष्‍ट्रवादी काँग्रेसचे अजित पवार या तिघांनी अन् त्‍यांच्‍या कार्यकर्यांनी केलेल्‍या प्रयत्नांसाठी त्‍यांचे हार्दिक अभिनंदन करतांनाच येणार्‍या काळातील आव्‍हानांचा आढावा घेऊन त्‍याविषयी गंभीर विचार करणे आवश्‍यक आहे.
१. भारतासह महाराष्‍ट्राला विकसित करतांना शांतता, कायदा आणि सुव्‍यवस्‍था उत्तम ठेवणे महत्त्वाचे !
भारताला विकसित राष्ट्र बनवण्‍यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ५ ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्‍यवस्‍था बनवण्‍याचे उद्दिष्‍ट ठेवलेले आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘त्‍यासाठी महाराष्‍ट्र १ ट्रिलियन डॅालरचे योगदान करील’, असे घोषित केले आहे. हे प्रत्‍यक्षात आणण्‍यासाठी महाराष्‍ट्रात १३ टक्‍के आर्थिक वाढीची आवश्‍यकता आहे. आजमितीस महाराष्‍ट्रातील आर्थिक विकासात फक्‍त ७ जिल्‍हे ठोस योगदान करतात, असे म्‍हटले जाते. त्‍यामुळे या ७ जिल्‍ह्यांच्‍या समस्‍या आणि इतर जिल्‍ह्यांच्‍या समस्‍या यांचा वेगवेगळा विचार करणे महत्त्वाचे आहे. भारताचा आर्थिक विकास करण्‍यासाठी शांतता, कायदा आणि सुव्‍यवस्‍था उत्तम असणे अपेक्षित आहे.
नुकत्‍याच भुवनेश्‍वर येथे पार पडलेल्‍या पोलीस महासंचालकांच्‍या बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी यासंबंधीचे सूत्र सांगितले, ‘पोलिसांनी येणार्‍या काळात ‘स्‍मार्ट’, म्‍हणजे ‘स्‍टॅट्रजिक’, ‘मेटीक्‍युलस’, ‘अडॅप्‍टेबल’, ‘रिलायबल’ आणि ‘ट्रान्‍सपरंट’ बनावे, म्‍हणजेच पोलिसांनी योजनाबद्ध, बारकाव्‍यांचा अभ्‍यास करणारे, परिस्‍थितीशी जुळवून घेणारे, सामान्‍य माणसाचा विश्‍वास बसेल असे अन् पारदर्शी व्‍हावे, ही त्‍यांची अपेक्षा होती.’ त्‍यांनी देशापुढील आव्‍हानांचा उल्लेख करून सायबर भामट्यांविषयी जनजागृतीच्‍या माध्‍यमातून हे आव्‍हान संधीत परिवर्तित करण्‍याचे सुचवले. यासाठी त्‍यांनी ‘राष्‍ट्रीय पोलीस हॅकॅथॅान’ आयोजित करण्‍याचे आवाहन केले. किनार्‍यावरील बंदरांच्‍या सुरक्षेकडे विशेष लक्ष देण्‍याचा मोदींनी आग्रह केला. समुद्रमार्गे टनांनी होणारी अमली पदार्थांची होणारी अवैध आयात आणि त्‍याचे तरुणांवरील अनिष्‍ट परिणाम यांसह आतंकवाद अन् त्‍यावरील उपाय, साम्‍यवादी शक्‍तींकडून होणारी आक्रमणे, आर्थिक गुन्‍हे, परदेशातून होणारी घुसखोरी यांचा त्‍यांनी विशेष उल्लेख केला. १ जुलै २०२४ पासून कार्यवाहीत आलेल्‍या ३ नवीन फौजदारी कायद्यांचा आढावा घेतांना चंदीगड येथे झालेल्‍या परिषदेत नरेंद्र मोदींनी अपेक्षा व्‍यक्‍त केली, ‘वसाहतवादी संकल्‍पनांना आपण लवकर मूठमाती देऊ. ‘भारतीय न्‍याय संहिता’, ‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता’ आणि ‘भारतीय साक्ष अधिनियम’ या कायद्यांच्‍या द्वारे सामान्‍य माणसाला त्‍वरित न्‍याय मिळेल.’
२. जनतेत पोलिसांविषयी विश्‍वास आणि कायदा-सुव्‍यवस्‍था स्‍थापित करण्‍यासाठी करावयाच्‍या उपाययोजना
वरील उद्दिष्‍टे साध्‍य करण्‍यासाठी आणि जनतेत पोलिसांविषयी विश्‍वास निर्माण होण्‍यासाठी प्रत्‍येक पोलीस ठाण्‍यामध्‍ये जनतेच्‍या सहकार्याने तेथील स्‍थानिक समस्‍या सोडवण्‍यासाठी ‘पोलीस मित्र योजना’ राबवण्‍याची नितांत आवश्‍यकता आहे. सुरक्षेच्‍या नावाखाली अनेक उद्योग चालकांकडून खंडणी उकळली जाते. रस्‍त्‍यावर होणारी आक्रमणे, रस्‍त्‍यावरील ‘चेन स्नॅचिंग’ (सोन्‍याची साखळी ओढून चोरणे), ‘रॉबरीज’ (चोरी), ‘एक्‍सटॉर्शन’ (खंडणी), पाकीटमारी यांच्‍यावर नियंत्रण आणण्‍यासाठी आणि प्रत्‍यक्ष सुरक्षा मिळण्‍यासाठी पोलीस पथकांनी ठिकठिकाणी प्रतिदिन नाकाबंदी करणे आवश्‍यक आहे. भारतात प्रतिवर्षी अपघातामध्‍ये १ लाख ६० सहस्रांहून अधिक व्‍यक्‍तींचा मृत्‍यू होतो आणि ५ लाखांहून अधिक लोक घायाळ होतात.
रस्‍त्‍यावरील अपघात न्‍यून करण्‍यासाठी उलट दिशेने येणारी वाहने, तसेच मद्यपान करून वाहने चालवणार्‍यांवर कठोर कारवाई अपेक्षित आहे. शहरातील वाहतूक पोलिसांची संख्‍या तिप्‍पट करण्‍याची आवश्‍यकता आहे. पोलीस, अबकारी दल, वाहतूक नियंत्रण आणि अन्‍य आवश्‍यक विभाग यांचे ‘संयुक्‍त नियंत्रण कक्ष’ स्‍थापून संबंधितांवर तातडीने कारवाई अपेक्षित आहे. विविध सभा, निदर्शने, मोर्चे, उत्‍सव यांमुळे होणारी वाहतूक कोंडी सोडवण्‍यासाठी राजकारण्‍यांशी, तसेच धार्मिक प्रमुखांशी चर्चा करून त्‍यासाठी मैदाने, मोकळ्‍या जागा निश्‍चित करण्‍यात याव्‍यात आणि केवळ त्‍याच जागांवर अनुमती आवश्‍यक आहे.
३. पोलिसांनी कायदा-सुव्‍यवस्‍था राखण्‍यासाठी काय करणे अपेक्षित आहे ?
अ. आजही पोलीस ठाण्‍यात गेल्‍यानंतर गुन्‍हा नोंदवण्‍यास टाळाटाळ केली जाते. भ्रमणभाषसंच चोरीस गेल्‍यास ‘गहाळ’ म्‍हणून नोंद घेतली जाते. हे टाळण्‍यासाठी १ जुलै २०२४ पासून लागू केलेल्‍या नवीन ‘भारतीय न्‍याय संहिता’ आणि ‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता’ यांप्रमाणे ‘इ-एफ्.आय.आर्.’ (इलेक्‍ट्रॉनिक प्रथमदर्शी अहवाल) प्रविष्‍ट (दाखल) करण्‍यास मान्‍यता देण्‍यात आली आहे. त्‍याला प्रसिद्धी देऊन स्‍त्रिया, वृद्ध आणि संबंधित व्‍यक्‍ती यांना ‘इ-एफ्.आय.आर्.’ प्रविष्‍ट करण्‍यास प्रोत्‍साहन देणे अपेक्षित आहे.
आ. स्‍त्रियांच्‍या सुरक्षेसाठी पोलिसांना कोणत्‍याही माध्‍यमातून कळवल्‍यानंतर १० मिनिटांत पोलीस घटनास्‍थळी पोचतील, याची खात्री करणे आवश्‍यक आहे. आपत्‍कालीन प्रसंगांसाठी उपयोगी पडावे; म्‍हणून बनवलेले ‘११२’ हे ‘अ‍ॅप’ अनेक ठिकाणी उपलब्‍ध होत नाही.
इ. भारतातील सायबर गुन्‍ह्यातील (‘सायबर गुन्‍हा’ म्‍हणजे संगणक आणि इंटरनेट यांचा वापर करून केला जाणारा गुन्‍हा) २५ टक्‍के गुन्‍हे महाराष्‍ट्रात होतात. गेल्‍या ११ मासांत १२ सहस्र कोटी रुपयांचे अपहरण करण्‍यात आले आहे. त्‍यासाठीची ‘हेल्‍पलाईन क्र. १९३०’ ही बहुतेक वेळा व्‍यस्‍त असल्‍यामुळे कळवता येत नाही. त्‍यात तांत्रिक सुधारणा अपेक्षित आहेत. पोलिसांना सायबर गुन्‍ह्यांविषयीचे प्रशिक्षण अद्ययावत् नसल्‍याने त्‍यासाठी विशेष तंत्रज्ञ, पोलीस अधिकारी आणि बँकिंग तज्ञ यांचा संयुक्‍त नियंत्रण कक्ष स्‍थापून तातडीने कारवाई करणारी पथके ठिकठिकाणी उपलब्‍ध करण्‍याची आवश्‍यकता आहे. आर्थिक गुन्‍ह्यांचे अन्‍वेषण १० वर्षे झाल्‍यानंतरही पूर्ण होत नाही, त्‍यामुळे अनेक पीडितांना विशेषतः वृद्धांना आत्‍महत्‍या करण्‍याची वेळ आलेली आहे. पोलीस, सनदी लेखापाल, बँक तज्ञ आणि महसूल अधिकारी यांची संयुक्‍त नियंत्रण कक्ष स्‍थापून लोकांचे गेलेले पैसे त्‍वरित परत करण्‍यासाठी प्रयत्न करणे महत्त्वाचे आहे.
ई. शहरातील अनेक नागरिकांची मुले परदेशी जाण्‍यामुळे त्‍यांच्‍या सुरक्षेच्‍या गंभीर समस्‍या निर्माण झाल्‍या आहेत. तरी गेल्‍या ७० वर्षांहून अधिक एकट्या रहाणार्‍या व्‍यक्‍तींची पोलीस ठाण्‍यामध्‍ये नोंद ठेवून प्रत्‍येक आठवड्याला त्‍यांची खुशालीची चौकशी करण्‍यासाठी संबंधित पोलीस ठाण्‍याने संपर्क करणे आवश्‍यक आहे.
उ. अनुसूचित जाती-जमाती, बालके आणि दिव्‍यांग (अपंग) यांच्‍या तक्रारी सोडवण्‍यासाठी संबंधितांची संयुक्‍त पथके स्‍थापन करून त्‍यात स्‍वयंसेवी संस्‍थांचा सहभाग वाढवावा, जेणेकरून त्‍याला लोक चळवळीचे स्‍वरूप देण्‍याची आवश्‍यकता आहे. त्‍यासाठी अधिकारी आणि कर्मचारी यांना संवेदनशील बनवायला हवे.
ऊ. पोलिसांचे मनोधैर्य उंच ठेवण्‍यासाठी महानगरातील पोलिसांना पोलीस ठाण्‍याच्‍या आवारातच बहुमजली इमारती बांधून घरे उपलब्‍ध करून देणे आवश्‍यक आहे. आज असलेली घरे मोडकळीस आलेली असून तिथे रहाणार्‍या पोलिसांना आरोग्‍याच्‍या अनेक समस्‍यांना तोंड द्यावे लागत आहे.
ए. पोलीस अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्‍या नेमणुकीतील राजकीय हस्‍तक्षेप अन् भ्रष्‍टाचार बंद करून पोलीस महासंचालकांची स्‍वायत्तता सक्षम करणे आवश्‍यक आहे.
४. ‘राज्‍य सुरक्षा सल्लागार’ नेमा !
वरील उद्दिष्‍टे साध्‍य करण्‍यासाठी केंद्र सरकारने सुचवल्‍याप्रमाणे महाराष्‍ट्रात ‘राज्‍य सुरक्षा सल्लागार’ नेमून या आणि येणार्‍या काळातील समस्‍यांसाठी महायुतीचे नवीन सरकार ठोस कारवाई करील, अशी अपेक्षा आहे.
– श्री. प्रवीण दीक्षित, माजी पोलीस महासंचालक, मुंबई.
संपादकीय भूमिकामहाराष्ट्रात वाढती गुन्‍हेगारी रोखण्‍यासाठी पोलीस प्रशासनाने कायद्याची प्रभावी कार्यवाही करणे अपेक्षित ! |
पुष्कळ गर्दीमुळे पंडित धीरेंद्र शास्त्री यांच्‍या कार्यक्रमात गोंधळ !
तीर्थक्षेत्र आळंदी येथील इंद्रायणी प्रदूषण रोखण्याविषयी कायमस्वरूपी पर्याय काढावा !
निंदा निमूटपणे ऐकून घेणाराही तितकाच पापी असतो, हे लक्षात ठेवा !
न्यासाच्या स्थावर मिळकतीचे हस्तांतरण
हिंदुत्व आणि भारताचे विश्वगुरु होण्याचे स्वप्न !
‘डीप स्टेट’ भारतासाठी धोक्याची घंटा !