संपादकीय : अर्थकारणाला मिळालेली उभारी !

लवकरच नवीन आर्थिक वर्ष चालू होईल. या पार्श्वभूमीवर भारताच्या अर्थकारणामध्ये आलेली उभारी ही सध्या श्रीराममंदिराप्रमाणेच जगाला वैशिष्ट्यपूर्ण वाटणारी गोष्ट ठरली आहे ! जागतिक अर्थव्यवस्थेने केलेल्या अंदाजापेक्षाही अधिक पटींनी भारत आर्थिक प्रगतीची घौडदौड करत आहे. वस्तू आणि सेवा यांच्यासाठी असणारी देशांतर्गत मोठी मागणी, मोठी लोकसंख्या अन् मोठी बाजारपेठ ही आपल्या आर्थिक यशामागची उपलब्ध असलेली अनुकूलता आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दूरदृष्टी ठेवून राबवलेल्या धोरणांचा हा परिणाम आहेच; परंतु त्यात कुठलेही अडथळे न येता मागील २०० वर्षांच्या इतिहासात प्रथमच भारत आर्थिक स्तरावर सर्वांगीण असे प्रगतीचे शिखर पुन्हा एकदा नव्याने गाठू शकणे, हे दैवी आहे. श्री रामललाच्या मूर्तीस्थापनेनंतर भारताला सर्वार्थाने जो तेजःपुंज उजाळा मिळणार आहे, त्यातीलच हा एक भाग म्हटल्यास वावगे ठरू नये.

जगभर मंदीचा काळ असतांना भारताला त्याचा अत्यल्प फटका बसला. कोरोना महामारीनंतर जगातील भले भले देश कोलमडले; पण महामारीच्या नंतरच्या काळात भारताची अर्थव्यवस्था ही जगात सर्वाधिक वेगाने वाढणारी मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून उदयास येत आहे. ‘फीच’सारख्या आर्थिक अभ्यास करणार्‍या जगातील अनेक संस्थांनी भारताचा आर्थिक विकास दर हा ६.२ टक्क्यांच्या वर सांगितला आहे; परंतु तो त्याहीपेक्षा अधिक जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. आपल्या राष्ट्रीय सांख्यिकी विभागाच्या (एन्.एस्.ओ.च्या) अंदाजानुसार तो ७.३ इतका होण्याची चिन्हे आहेत. चालू आर्थिक वर्षात वास्तविक ‘सकल देशांतर्गत उत्पादन’ म्हणजे जीडीपी १७१ लाख कोटी रुपयांवर जाऊ शकतो. हा आकडा एन्.एस्.ओ.च्या अंदाजापेक्षा तब्बल १२ लाख कोटी रुपयांनी अधिक आहे. अर्थव्यवस्थेला येत असलेले स्थैर्य पुढील काळात देशाची अर्थव्यवस्था अधिकाधिक भक्कम होण्याची ग्वाही देते. आताची भारताच्या अर्थव्यवस्थेची मजल प्रामुख्याने गृह बांधणी-विक्रीचा बांधकाम व्यवसाय, पायाभूत सोयीसुविधांचा होत असणारा प्रचंड विस्तार, खाण, तसेच विद्युत् क्षेत्राची प्रगती यांच्यावर आधारित आहे.

विकासाची घौडदौड आणि विरोधकांना चपराक !

जागतिक कीर्तीच्या अर्थतज्ञांच्या हातात देश असतांना तो जगातील ५ कमकुवत अर्थव्यवस्थांपैकी एक होता आणि एका ‘चहा विकणार्‍या’च्या हातात सूत्रे गेल्यानंतर आता तो जगातील पहिल्या ३ अर्थव्यवस्थांकडे वाटचाल करत आहे. ही अवघड गोष्ट शक्य झाली आहे. सर्वत्र मुरलेल्या भ्रष्टाचारामुळे गरीब आणि शेतकरी यांच्यापर्यंत सुविधा अन् पैसे न पोचणे, काही ठराविक लोकांकडे साठलेला पैसा असणे आदी समस्यांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी विविध प्रयत्न केले गेले. आता पैसा थेट शेतकर्‍याच्या खात्यात जमा होतो. विरोधकांनी हास्यास्पद ठरवलेल्या ‘जन-धन योजने’ने लक्षावधी खाती अधिकोषांत उघडली गेल्याने अधिकोषांनाही चालना मिळाली आणि गरीब जनतेच्या पैशांची बचत होऊ लागली. भ्रष्टाचाराचा कणा मोडणारा नोटाबंदीचा निर्णय घेण्याचे धाडस केवळ भारतासारखा देशच दाखवू शकला आणि त्याचा विरोधही पचवू शकला. शेतकर्‍यांना दिली जाणारी हानीभरपाईही थेट त्यांच्या खात्यात जमा होऊ लागली. ‘शासन आपल्या दारी’सारख्या योजनांमुळे लाभ जनतेपर्यंत पोचल्याची निश्चिती झाली. सध्या तीर्थक्षेत्र विकासाला चालना दिल्याने तीर्थक्षेत्रांचे पर्यटन वाढून अर्थविकासही होत आहे. रस्ते, पूल, बोगदे, रेल्वे, विमानतळे, विमाने आदी पायाभूत विकासातील प्रचंड वाढीच्या अंतर्गत व्यवसायवृद्धीसह परकीय गुंतवणूक, पर्यटन आणि समवेत रोजगारही वाढवत आहे. त्यामुळे बेरोजगारीविषयी बोलणार्‍या विरोधकांना चपराक बसली आहे. त्याद्वारे परकीय चलनही येणार आहे. सर्वांवर कडी म्हणून आता २५ कोटींहून अधिक लोक दारिद्र्यरेषेच्या वर येऊन केवळ १० ते १२ टक्के लोक दारिद्र्यरेषेखाली राहिले असल्याचा अहवाल नीती आयोगाने दिला आहे. काँग्रेसने केवळ मतांसाठी ‘गरिबी हटाव’ची घोषणा दिली; मात्र पंतप्रधान मोदी यांचे देश आणि जनता यांच्याप्रतीचे प्रेम, निष्ठा, तळमळ अन् कष्ट यांमुळे खरोखरच गरिबी हटण्यास आरंभ झाला आहे, असे आकडेवारीवरून तरी म्हणावे लागते. पोषण अभियान, सुरक्षित मातृत्व, ॲनिमियामुक्त भारत, शौचालय, आरोग्य सेवा, स्वयंपाकाचा गॅस, घरे आदींविषयी राबवल्या गेलेल्या योजनांमुळे हे शक्य झाल्याचे आयोगाने म्हटले आहे. ‘कोरोना महामारीच्या काळात ६० लाख लोकांना धान्य पुरवणे’ आणि ‘शेतकर्‍याच्या खात्यात वर्षाला १२ सहस्र जमा होणे’ या योजनांचे परिणाम गरीब जनतेला दारिद्र्याच्या झळा बसण्यापासून वाचवू शकले. यामुळे लोकांच्या पैशांची बचत झाली आणि त्यांना सुविधा मिळाल्या. ‘स्वतः अत्यंत गरिबीतून आल्यामुळे मोदी यांनी गरीब देशाच्या जनतेची नाडी योग्य पद्धतीने ओळखली’, असेच या यशामुळे म्हणावे लागेल. १९ जानेवारीला महाराष्ट्रातील सोलापूर येथे घरांचे वितरण करतांना त्यांच्या डोळ्यांत अश्रू आले आणि ते म्हणाले, ‘‘लहानपणी मलाही असे घर मिळाले असते, तर…’’ यातून गरिबी हटवण्याविषयी त्यांच्या मनातील भावना लक्षात येतात.

अर्थव्यवस्थेसमोरील आव्हाने

कुठल्याही गोष्टीची वाढती ‘मागणी’ ही अर्थकारणाला चालना देते. अमेरिका आणि युरोप येथील अर्थव्यवस्थेत हा भाग अल्प होत चालला आहे. अशा वेळी सर्व गोष्टींची अनुकूलता असणार्‍या भारताने सर्व गोष्टी सावधगिरीने हाताळणे आवश्यक आहे. चीनची अर्थव्यवस्था आपल्यापेक्षा पुष्कळ मोठी असली, तरी आता विविध कारणांमुळे ती काहीशी उतरडींला लागली आहे. यातून भारताने धडा घेणे आवश्यक आहे. खरे तर भारतात हवामानातील मोठ्या पालटामुळे कृषीक्षेत्राची भयंकर हानी झाली आहे. भूमीचा कस न्यून झाला आहे. काही पिकांवर निर्यातबंदी आली आहे. कृषी क्षेत्रातील हानीमुळे या क्षेत्रात केवळ १.८ टक्केच वाढ झाली आहे. वाढत्या लोकसंख्येच्या दृष्टीने ही हानीच आहे. उभारणारी अर्थव्यवस्था आणि नैसर्गिक शेतीचे प्रयोग कृषी क्षेत्रावरील संकट कसे दूर करणार आहे, हा एक अभ्यासाचा विषय ठरेल. दूधाचे दरही वाढले आहेत. अधिकोषांतून दिले जाणारे कर्ज, मोठ्या आस्थापनांचे व्यवहार, पायाभूत सुविधा या सर्व गोष्टींमध्ये पारदर्शकता टिकून राहिली आणि भ्रष्टाचार न्यून झाला, तरच भारताची सध्याची आर्थिक वृद्धी टिकून राहून पुढील काळात बळकट होऊ शकते. शेअर बाजारात भारतातील मध्यमवर्गियांची वाढलेली गुंतवणूक टिकवून ठेवण्यासाठी देशात एकंदर स्थिरता टिकवणेही आवश्यक असते. हे सारे आगामी काळात शक्य होण्यासाठी रामराज्यच येणे आवश्यक आहे; अर्थात् त्यासाठी राजा आणि प्रजा यांनी रामाराधनारत रहाणे आवश्यक आहे, हे वेगळे सांगायला नकोच !