हिंदुत्व आणि भारताचे विश्वगुरु होण्याचे स्वप्न !

२९ डिसेंबर २०२४ या दिवशी प्रसिद्ध झालेल्या लेखात आपण ‘सहस्रो वर्षे मंदिरे टिकवून ठेवणारे अद्भुत वास्तूशास्त्र, भारतीय वारसांची देखभाल करणे नागरिकांचे दायित्व आणि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षणाला संवेदनशील अधिकार्‍यांची आवश्यकता’, यांविषयी वाचले. आज या लेखाचा अंतिम भाग प्रसिद्ध करत आहोत.

लेखाचा मागील भाग वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा- https://sanatanprabhat.org/marathi/867948.html

१. वक्फ बोर्ड हा भारताच्या लोकशाही व्यवस्थेला लागलेला काळा डाग !

‘भारताच्या लोकशाही व्यवस्थेला वक्फ बोर्ड हा लागलेला एक काळा डाग आहे. त्याला सरकार का एवढे महत्त्व देते, हे कळत नाही. वक्फ बोर्ड पूर्णपणे असंवैधानिक असून त्याला पूर्णपणे रहित केले पाहिजे.

बोर्डाने आपली भूमी हडपल्यावर ती आपलीच भूमी आहे, हेही आपल्यालाच सिद्ध करावे लागते. ते कुणाचीही संपत्ती वक्फ मालमत्ता असल्याचा दावा करत आहेत, याची त्यांनाही कल्पना नाही. त्यांनी अंबानी यांचे मुंबईतील अलिशान घरही ‘वक्फ मालमत्ता’ असल्याचे म्हटले आहे . वक्फ बोर्डाने मोठ्या प्रमाणात भूमी कह्यात घेतली असून अजूनही ते विविध मालमत्तांवर दावा ठोकत आहेत. उद्या त्यांनी संसद भवनही त्यांच्या भूमीवर बांधले आहे, असे म्हटले, तर आश्चर्य वाटणार नाही. तेव्हा आपण काय करणार आहोत ? वक्फ बोर्डामध्येही प्रचंड भ्रष्टाचार आहे. बोर्ड मुसलमान पंथासाठी विशेष काही करतो, असे नाही. सरकारने जम्मू-काश्मीरचे विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० रहित करणे, तीन तलाक (घटस्फोट) यांसारखे मोठमोठे निर्णय घेतले आहेत. त्यामुळे वक्फ बोर्ड रहित करणे अशक्य नाही.

२. हिंदूंमध्ये धर्माविषयी जागृती आवश्यक !

हिंदु मंदिरांची सहस्रो एकर भूमी कुठे गेली ? भगवान जगन्नाथ मंदिराची भूमी १७ राज्यांमध्ये होती. ५ वेळा आयोग स्थापन करण्यात आला. ८ सहस्र एकर भूमी कुठे गेली, याची कुणालाही कल्पना नाही आणि ती कुणी मिळवूही शकत नाही. ओडिशात मंदिरांच्या भूमीची नोंद असली, तरी ती ५-१० वेळा विक्री झालेली असते. हिंदु क्रांतीचा अर्थ असा नाही की, ‘तुम्ही भगवे वस्त्र घालून रस्त्यावर उतरले पाहिजे. हिंदूंच्या श्रद्धास्थानांविषयी त्यांच्यात जागरुकता असली पाहिजे. लहान मुले आणि तरुण यांच्यात धर्माविषयी अभिमान असला पाहिजे’, असा त्याचा अर्थ आहे. बजरंग दल किंवा विश्व हिंदु परिषद यांनी शोभायात्रा काढली, म्हणजे हिंदु पुनरुत्थान होणार नाही. ‘दलित स्वत:ला हिंदु समजत नाहीत, आदिवासी स्वत:ला सनातनी समजत नाही’, ही मोठी समस्या आहे. राजकीय लाभ मिळवण्यासाठी सर्व ‘अजेंडा’ (कार्यसूची) चालवला जातो आणि हिंदु, दलित अन् आदिवासी असा भेद केला जातो. स्वातंत्र्यानंतर आरक्षण देतांना काही काळानंतर ते बंद करण्यात येईल, असे सांगण्यात आले होते; पण तसे न होता ते ५०-६० टक्के होण्याची मागणी होत आहे. हे लोकशाही, देश आणि हिंदू यांच्या स्वास्थ्यासाठी धोकादायक आहे.

३. हिंदु समुदायाची जागतिक स्तरावरील व्यापकता

हिंदु लोकसमुहाला (अन्य देशांत रहाणारा) सीमांची मर्यादा नाही. आता तर अरब आणि मुसलमान देशांमध्येही हिंदु मंदिरे बनणे चालू झाले आहे. कॅनडा, अमेरिका, न्यूझीलंड, ऑस्ट्रेलिया, रशिया इत्यादी देशांमध्ये भारतातून हिंदू गेले होते. तेथे ‘इस्कॉन’ किंवा अन्य संप्रदायांच्या माध्यमातून मंदिरे बांधली असतील, पूर्वी वेस्ट इंडिज, फिजी इत्यादी देशांमध्ये कामगार म्हणून भारतातून लोक गेले होते. त्यामुळे तेथे हिंदु समुदाय आढळतो; पण सध्या तशी परिरिस्थिती नाही. जगभरात कदाचित १५ देशांचे राष्ट्राध्यक्ष भारतीय मूळ वंशाचे आहेत. हिंदु हा शांती, सहिष्णुता आणि आध्यात्मिकता यांचा धर्म असल्याचे जगाने स्वीकारले आहे. हिंदु संस्कृती पुरातन आहे, ही सत्यस्थिती आहे. ‘हिंदु राष्ट्र विश्वमार्यम्’, हे मोठमोठ्या नेत्यांनीही मान्य केले आहे. त्यामुळे इतका मोठा असलेला हिंदु समुदाय कृतीशील झाला, तर काय नाही होऊ शकणार ?

– श्री. अनिल धीर, सदस्य, इन्टॅक गव्हर्निंग कौन्सिल, ओडिशा.

____________________________________________________________

उच्च शिक्षणासाठी प्रतिवर्षी १० लाख विद्यार्थ्यांचे विदेशात बहिर्गमन

आज हिंदु हिंदुत्वापासून लांब जात आहे, हे कटूसत्य आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी नवीन शिक्षणप्रणालीनुसार अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, व्यवस्थापन इत्यादी सर्व संस्थांमध्ये ‘वारसा (हेरिटेज) अभ्यासक्रम’ अनिवार्य केला आहे. भारतियांना आपला देश, संस्कृती, सभ्यता, इतिहास आणि धर्म यांचा अभिमान नसेल, तर देशाची वाईट स्थिती होईल. सध्या भारतीय विद्यार्थ्यांना धर्मशिक्षण दिले जात नाही. सरकारने सध्या नवीन शिक्षण धोरण आणले आहे. त्यामुळे त्वरित परिवर्तन होईल, असे नाही; परंतु येणार्‍या काळात त्याचा निश्चित परिणाम दिसेल. सरकारने नवीन शिक्षण धोरण अधिक प्रमाणात कठोर केले पाहिजे. सध्या भारतीय तरुणांचे अमेरिका हे लक्ष्य असते. पारपत्रासाठी विद्यार्थ्यांच्या रांगा लागतात. भारत विश्वगुरु आहे आणि १० लाख भारतीय मुले विदेशात शिकतात ! ४० सहस्र मुले बांगलादेशात शिकत आहेत. युक्रेन, मंगोलिया, उझबेकिस्तान अशा देशांमध्येही मुले शिकायला जातात, हे लज्जास्पद आहे. १० लाख हा अधिकृत आकडा अाहे, अनधिकृतरित्या जाणार्‍यांची संख्या ठाऊक नाही. हे भारताला लज्जास्पद आहे. युक्रेनमधून ९ सहस्र मुले परत आली, तेव्हा समजले की, तेथे एवढ्या संख्येने भारतीय मुले शिकत आहेत.

यातही आश्चर्य, म्हणजे या १० लाख मुलांपैकी ६-७ लाख मुलांना तेथील भारतीय शिक्षकच शिकवत आहेत. तेथील वैद्यकीय महाविद्यालयातही भारतीय डॉक्टर्स आहेत. एका मुलाने विदेशात साधे शिक्षण घेतले, तरी त्याला न्यूनतम ३० लाख रुपये व्यय येतो. काही मुले तर कोटी रुपयेही देत असतील. त्यामुळे भारताचे किती विदेशी चलन बाहेर जात असेल, याचा विचार केला पाहिजे. सरकार तेथील डॉक्टर किंवा शिक्षक यांना भारतात बोलावून त्यांना येथेच शिकवण्यास सांगू शकत नाही का ? भारत विश्वगुरु आहे; पण केवळ ४५ सहस्र विदेशी मुले भारतात शिकायला येतात. त्यातही ३० सहस्र विद्यार्थी शेती, मासेमारी, वनीकरण, राष्ट्रीय संरक्षण अकादमी या क्षेत्रातील प्रशिक्षणासाठी येतात. त्यांचा भारताला काही लाभ होत नाही.

भारतातून बाहेर देशात शिकायला गेलेल्या १० लाख मुलांची इच्छा त्याच देशात स्थायिक होण्याची असते. भारतात जेव्हा प्रतिवर्षी २० लाख मुले शिकायला येतील, ती खरी आनंदाची गोष्ट असेल. जगभरात सर्वांत चांगले डॉक्टर भारतीय आहेत, अमेरिकेच्या ‘नासा’ या अंतराळ संशोधन संस्थेतही सर्वाधिक चांगले शास्त्रज्ञ भारतीय आहेत. असे असतांनाही विदेशात स्थायिक होणार्‍या गुणवान विद्यार्थ्यांना भारत थांबवू शकत नाही. त्यामुळे सरकारला कुठे ना कुठे पालट करावा लागणार आहे, तेव्हाच ‘आय.आय.एम्.’, ‘आयआयटी’ येथून शिकून विदेशात गेलेल्यांना भारतात येण्याविषयी अभिमान वाटेल. त्यासाठी भारतात तसे वातावरण निर्माण करावे लागेल. ‘आय.आय.एम्.’, ‘आयटीआयटी’ यांमध्ये शिक्षण घेणार्‍यांवर भारताने कोट्यवधी रुपये व्यय केलेले असतात. ते विदेशात स्थायिक होतात. त्यांच्या मुलांनाही भारतात परत पाठवण्याचा विचार करत नाहीत.

ते दोन्ही नागरिकत्व ठेवू शकतात, तरीही ते भारतीय नागरिकत्व सोडतात, हे लज्जास्पद आहे. प्रत्येक ‘आयआयटी’च्या विद्यार्थ्यावर भारताचा १ ते दीड कोटी रुपयांचा व्यय होतो. आपण भारतात हिंदु धर्माच्या संसाधनातून ५ विद्यापिठे

निर्माण करू शकतो, एवढी आपली क्षमता आहे. भारतात अशा विविध संस्था आहेत. त्यांना सरकारने साहाय्य केले, तर प्रत्येक क्षेत्रात उच्चस्तरीय विद्यापिठे स्थापन होऊ शकतात. १० लाख मुले भारतातून बाहेर शिकायला जाण्यापेक्षा २० लाख विदेशी मुले भारतात कशी शिकायला येतील, याचा विचार होणे आवश्यक आहे.

– श्री. अनिल धीर