ज्ञानवापी प्रकरणात हिंदु विद्यार्थ्याला उत्तरप्रदेश उच्च न्यायालयाचा दिलासा !

१. ज्ञानवापी मशिदीप्रकरणी हिंदूंच्या विरोधात वक्तव्य केल्यामुळे प्राध्यापकाच्या विरोधात गुन्हा नोंद

‘ज्ञानवापीच्या ठिकाणी जेथे मूळ काशीविश्वेश्वराचे मंदिर होते, तेथे पूजा करू द्यावी’, या मागणीसाठी ५ हिंदु महिला भाविकांनी उत्तरप्रदेश उच्च न्यायालयात याचिका केली. या प्रकरणी ‘स्थळाची पहाणी करावी, तसेच त्याचा अहवाल न्यायालयाला द्यावा’, असा आदेश न्यायालयाने दिला. अर्थात् धर्मांधांना हा आदेश मान्य नव्हता. त्यामुळे प्रारंभी त्यांनी असहकाराची भूमिका घेतली. याविरोधातील त्यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत हा निर्णय कायम राहिला. पुरोगामी आणि नास्तिक वृत्तवाहिन्यांना हा निवाडा आवडला नसावा. त्यामुळे त्यांनी याविषयी दूरचित्रवाहिन्यांवर कार्यक्रम घेतले.

‘सत्य हिंदी टीव्ही’वरील एका कार्यक्रमात रवि कांत नावाचे प्राध्यापक सहभागी झाले होते. त्यांनी हिंदु महिला भाविकांनी केलेली याचिका, तसेच हिंदु संत-महंत आणि काशीविश्वेश्वर यांविषयी अयोग्य टीकाटिप्पणी केली. त्या विरोधात लक्ष्मणपुरीच्या हसनगंज पोलीस ठाण्यात फौजदारी गुन्हा नोंदवण्यात आला. तो रहित करण्यासाठी या सद्गृृहस्थांनी उत्तरप्रदेशच्या उच्च न्यायालयात (लक्ष्मणपुरी खंडपिठात) याचिका केली; परंतु द्विसदस्यीय खंडपिठाने ही याचिका फेटाळून लावली.

२. प्रा. रवि कांत यांची विद्यार्थ्याच्या विरोधात ‘ॲट्रॉसिटी कायद्या’च्या अंतर्गत तक्रार

वृत्तवाहिन्या जाणीवपूर्वक हिंदुद्वेष्ट्या अशा लोकांना बोलावतात. त्यांनी संत-महंत यांच्या विरोधात वक्तव्य केल्याने भाविकांच्या भावना दुखावल्या गेल्या होत्या. त्यांना काही विद्यार्थ्यांनी मारहाण केल्याचा प्रा. रवि कांत यांनी दावा केला. या कथित मारहाणीप्रकरणी त्यांनी विद्यार्थ्यांच्या विरोधात ‘ॲट्रॉसिटी कायद्यां’तर्गत पोलीस तक्रार केली. त्यानंतर कार्तिक पांडे या विद्यार्थ्याच्या विरोधात लक्ष्मणपुरीच्या हसनगंज पोलीस ठाण्यात फौजदारी गुन्हा नोंदवण्यात आला.

३. कार्तिक पांडे याला जामीन संमत !

हा गुन्हा रहित होण्यासाठी कार्तिक पांडे याने उत्तरप्रदेशच्या उच्च न्यायालयात (लक्ष्मणपुरी खंडपिठात) याचिका प्रविष्ट केली. न्यायालयाने गुन्हा रहित होण्याविषयी ‘६ आठवड्यांनी लक्ष घालू’, असे सांगितले; पण ‘प्रा. रवि कांत यांनी ही तक्रार आकसापोटी नोंदवली’, असे कार्तिक पांडे याचे म्हणणे न्यायालयाने मान्य केले, तसेच ‘तो विद्यार्थी असल्याने त्याला अटक होऊ नये’, ही त्याची विनंतीही मान्य केली आणि त्याला जामीन संमत केला. एकंदर हा प्रश्न अधिक चिघळण्यापूर्वी आणि हिंदूंच्या भावना तीव्र होण्यापूर्वी ‘धार्मिक स्थळ कायदा १९९१’ रहित करून हिंदूंंना न्याय द्यावा’, असे भाविकांना वाटले, तर त्यात चूक होईल का ?’

श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय