Brihanmumbai Municipal Corporation : विसर्जित श्रीगणेशमूर्तींच्या ‘पीओपी’पासून बनवली जाणार बाकडी, विटा अन् शोभेच्या वस्तू !

मुंबई, ५ जून (वार्ता.) – मुंबईमध्ये गणेशोत्सवात समुद्र आणि कृत्रिम हौद यांमध्ये सहस्रोंच्या संख्येने प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या (‘पीओपी’च्या) श्रीगणेशमूर्ती विसर्जित केल्या जातात. पाण्यात विघटन न झालेल्या ‘पीओपी’च्या मूर्ती प्रशासनाकडून प्रतिवर्षी गोळा केल्या जातात. वर्ष २०२५ मध्ये मुंबईमध्ये विसर्जित श्रीगणेशमूर्तींचे तब्बल २ सहस्र ५०० टन पीओपी गोळा झाले आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणात असलेल्या ‘पीओपी’चे काय करायचे ?, हा प्रश्न प्रशासनापुढे आहे. यावर उपाय म्हणून या ‘पीओपी’पासून सार्वजनिक बागांमध्ये बसण्यासाठी बाकडी, विटा, तसेच अन्य शोभेच्या वस्तू बनवण्याचा प्रयोग मुंबई महानगरपालिकेने नाशिक येथील ‘अकर्म फाऊंडेशन’च्या साहाय्याने केला आहे.

🚨 BMC plans to recycle PoP Shri Ganesh idols into benches, bricks, and decorative items.

However, the Dr. Anil Kakodkar Committee's 2025 report reportedly concluded that PoP does not cause pollution.

If PoP is not polluting, why the continued restrictions, artificial ponds,… pic.twitter.com/M8bWTG0pee

— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) June 5, 2026

शासनाच्या अहवालानंतरच प्रत्यक्ष कार्यवाही होईल ! – प्रदीप गवळी, उपआयुक्त, पर्यावरण आणि वातावरणीय बदल विभाग, मुंबई महानगरपालिका

विसर्जित श्रीगणेशमूर्तींची विधीवत् पूजन करूनच त्यांचे विघटन करण्यात आले आहे. प्रायोगिक तत्त्वावर १० टन ‘पीओपी’ ‘अकर्म फाऊंडेशन’कडे देण्यात आले होते. त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात नारळाच्या काथ्या, दगड, लाकूड, शाडूची माती, वस्त्रे आदी सापडले. त्यामुळ १० टनांपैकी केवळ साडेतीन टन ‘पीओपी’ मिळाले. ‘पीओपी’ची विल्हेवाट कशी लावावी ?, याविषयी शासनाने समिती स्थापन केली आहे. या समितीचा अहवाल अद्याप येणे शेष आहे. हा प्रयोग प्रायोगिक तत्त्वावर करण्यात आला असून शासनाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानंतर यानुसार कार्यवाही करायची कि नाही ?, हे निश्चित केले जाणार आहे.

काय आहे प्रकरण ?

वर्ष २०२५ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने विसर्जित केलेल्या श्रीगणेशमूर्तींमधील ‘पीओपी’ची विल्हेवाट कशी लावणार ?, याविषयीचे धोरण ठरवण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले. त्यावर मोठ्या मूर्ती समुद्रात, तर ६ फूट उंचीपर्यंतच्या मूर्ती कृत्रिम हौदामध्ये विसर्जित करण्याचा तात्पुरता पर्याय सरकारने काढला आहे. याविषयीचे प्रतिज्ञापत्र सरकारने न्यायालयात सादर केले आहे, तसेच ‘पीओपी’ची विल्हेवाट कशी लावावी ?, याचा धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी अणूशास्त्रज्ञ डॉ. अनिल काकोडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली मार्च २०२५ मध्ये समिती स्थापन केली आहे. या समितीचा अहवाल अद्याप आलेला नाही. हा अहवाल प्राप्त झाल्यावर राज्य सरकार तो न्यायालयात सादर करेल आणि न्यायालयाच्या निर्देशानंतरच ‘पीओपी’विषयीचे धोरण निश्चित केले जाईल.