हलालबंदीचे स्वागत आणि अखंड जागृत रहाण्याच्या निर्धाराची आवश्यकता !

‘हलाल’ प्रमाणपत्र म्हणजे काय ?

इस्लामनुसार ‘हलाल’ म्हणजे वैध आहे, ते. पूर्वी ‘हलाल’ हे केवळ मांसापुरता मर्यादित होते; मात्र आता धर्मांधांना त्यांची स्वतंत्र अर्थव्यवस्था उभी करायची असल्यामुळे गृहसंस्था, औषधे, सौंदर्यप्रसाधने आदी विविध गोष्टींना ‘हलाल’ प्रमाणपत्र थोडक्यात ‘ते इस्लामनुसार प्रमाणित आहे’, अशा आशयाचे प्रमाणपत्र घ्यावे लागते. त्यासाठी काही इस्लामी संघटना कार्यरत आहेत. त्यांनी संमत केलेल्या प्रमाणपत्राला ‘हलाल’ प्रमाणपत्र म्हटले जाते. देशाला समांतर अशी इस्लामी अर्थव्यवस्था उभारून प्रचलित अर्थव्यवस्था खिळखिळी करण्यासाठी धर्मांधांनी ‘हलाल’ प्रमाणपत्राच्या माध्यमातून रचलेला हा कट आहे .

समाजकारण आणि राजकारण यांचा वेगवेगळा विचार करता येत नसतो; कारण राजकारण हेच मुळी समाजाच्या भल्यासाठी करायचे असते. या देशातील काही राजकीय पक्ष आणि त्यांचे नेतृत्व यांना आज नेमके हेच भान राहिलेले नाही. त्यामुळे समाजासाठी जर कुणी राजकारण करत असेल, तर समाजाला क्षती (हानी) पोचेल, अशा काही गोष्टी आणि प्रथा यांवर बंदी घालणेच योग्य ठरते. सर्वतोपरी समाजहिताचाच विचार करणार्‍या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भाजप सरकारवर मग आधीच्या मुसलमानधार्जिण्या डॉ. मनमोहन सिंह यांच्या मूकबधीर काँग्रेस सरकारने घेतलेल्या अनेक निर्णयांचा पुनर्विचार करून काही गोष्टींवर बंदी घालण्याची वेळ येते. काही वेळेला मग अशा विषयांमध्ये राज्य सरकारांनाही पुढाकार घ्यावा लागतो.

१. काँग्रेसच्या पूर्वापार मुसलमान तुष्टीकरणाच्या धोरणामुळेच हलाल प्रमाणपत्र करण्यात आले बंधनकारक !

या दृष्टीने याच आठवड्यातील एक महत्त्वपूर्ण बातमी उत्तरप्रदेशमधून आली. महाराष्ट्रातील मराठी दैनिकांनाही नोंद घ्यावीशी वाटावी, अशी महत्त्वपूर्ण बातमी ! उत्तरप्रदेशचे ‘फायरब्रँड’ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या राज्यात काही हलाल प्रमाणपत्रप्राप्त उत्पादनांच्या उत्पादकांवर ‘एफ्.आय.आर्.’ (प्रथमदर्शनी माहिती अहवाल) प्रविष्ट करण्यात आले आहेत. या बातमीचा मागोवा घेतांना असे आढळले की, काही अस्थापने दुग्धजन्य उत्पादने, वस्त्र, साखर, मसाले, साबण अशी उत्पादने ‘हलाल सर्टिफाईड (प्रमाणपत्र)’ करून विकत आहेत. मुळात हलाल ही केवळ प्राण्यांच्या मांसविक्रीसाठी असलेली इस्लामी प्रथा आहे. त्याच वेळी इस्लाममध्ये हलालला एक विशेष धार्मिक महत्त्व आहे. इस्लाममध्ये हलाल म्हणून वैध ठरवलेले पदार्थच मुसलमानांना वापरण्यासाठी वा खाण्यासाठी योग्य समजले जातात. त्याच वेळी आज ‘कुराण’ किंवा ‘हदिस’ यांमधील प्रत्येक आयातांचा शब्दश: अर्थ घेणार्‍या मुसलमान समाजाची जागतिक लोकसंख्या अनुमाने १८० कोटी आहे, याकडेही दुर्लक्ष करता येत नाही. जागतिक बाजारपेठेचा आज जवळजवळ ३५ टक्के भाग इस्लामने व्यापला आहे. अर्थात् या भावार्थाशी काहीही देणे-घेणे नसलेल्या इस्लामी बाजारपेठेत स्वतःची उत्पादने खपवणे आजच्या जागतिक व्यवस्थेत प्रत्येक उत्पादकासाठी महत्त्वपूर्ण झाले आहे.

आपल्याला वगळून कुणीही उत्पादक जागतिक स्पर्धेत तग धरू शकत नाही, हे या ‘लकीर के फकीर’ असलेल्या मुसलमान समाजाला चांगलेच ठाऊक आहे. त्यामुळे दबावतंत्राचा वापर करून या देशातील मुसलमान नेतृत्वाने वर्ष २०१३ मध्ये डॉ. मनमोहन सिंह यांच्या काळात काही विशेष प्रावधाने (तरतुदी) पारित करून घेतली. डॉ. मनमोहन सिंह यांनी घाईघाईत ‘वक्फ बोर्डा’ला जसे असंविधानिक आणि अव्वाच्या सव्वा अधिकार दिले, तसेच ‘निर्यात परवान्यासाठी हलाल प्रमाणपत्र घेणे’, हे प्रत्येक निर्यातदारासाठी अनिवार्य करून ठेवले. हे सगळे काँग्रेसच्या पूर्वापार मुसलमान तुष्टीकरणाच्या धोरणानुसार  एकगठ्ठा मुसलमान मते मिळवत सत्तेत रहाण्यासाठीच केले गेले.

२. इस्लामनुसार ‘हलाल’ आणि ‘हराम’ संकल्पना काय आहे ?

इस्लाममध्ये काही गोष्टी ‘हलाल, म्हणजे वैध मानल्या गेलेल्या आहेत’, तर काही ‘हराम, म्हणजे अवैध मानल्या गेलेल्या आहेत.’ हलाल ही प्रक्रिया मुख्यत्वे प्राण्यांचे मांस मिळवण्यासाठी सांगितली गेली आहे. पहिले म्हणजे जिवंत प्राणी मारूनच मांस मिळवले पाहिजे, म्हणजे मेलेल्या प्राण्याचे मांस अवैध, म्हणजेच हराम ठरते. दुसरे म्हणजे या जिवंत प्राण्याच्या मानेवरून ३ वेळेला ‘केवळ मुसलमान माणसाने’ धारदार हत्यार चालवून, अर्धवट मान चिरून, त्या प्राण्याला तसेच तडफडत सोडून द्यायचे आहे, याचाच अर्थ त्या प्राण्याच्या शरिरातून रक्तस्राव होऊन तो मरू द्यायचा आहे. असे धारदार पाते चालवतांना या मुसलमान खाटिकाने ‘बिस्मिल्ला ए रहिम, अल्ला हु अकबर’, असे अल्लाचे नाव घ्यायचे आहे. जर अनवधानाने हा मुसलमान खाटीक वरीलप्रमाणे नाव घ्यायला विसरला तर हरकत नाही, ते मांस आणि प्रक्रिया हलालच राहते; पण त्याने जर मुद्दाम वरीलप्रमाणे म्हटले नाही, तर मात्र ते मांस हराम होते. हलाल प्रक्रियेत झटका देऊन त्या प्राण्याला मारणे चालत नाही.

या सगळ्या प्रक्रियेचा विचार केला, तर एक गोष्ट स्पष्टपणे लक्षात येते की, मुसलमान माणसानेच हलाल करून मिळवलेले मांस हलाल ठरते. इतर धर्मीय खाटिकाने जरी ही सगळी प्रक्रिया पार पाडली, तरी ते मांस हलाल होत नाही, ते हरामच रहाते, म्हणजे कोणत्याही प्राण्याचे मांस मिळवण्यासाठी मुसलमान खाटीकच आवश्यक आहे. याचाच अर्थ इतर धर्मियांना या मांसविक्रीच्या व्यवसायात थेटपणे घातलेली ही बंदीच होय.

३. हलाल प्रमाणपत्र म्हणजे समांतर अर्थव्यवस्था उभारणारा ‘जिझिया कर’च !

हे सगळे कारस्थान एवढ्यावरच न थांबवता आता मुसलमान समाज जागतिक पातळीवर शाकाहारी खाद्यपदार्थांनाही ‘हलाल प्रमाणपत्र’ आवश्यक म्हणू लागला आहे. शाकाहारी खाद्यान्नासाठी हलाल प्रमाणपत्राचा आग्रह धरतांना हा समाज काही पदार्थांमध्ये घालण्यात येणार्‍या आणि इस्लामने अवैध, म्हणजे हराम ठरवलेल्या पदार्थांचे कारण सांगत असतो. उदाहरणार्थ काही खाद्यपदार्थ किंवा सौंदर्यप्रसाधने सिद्ध करतांना प्राण्यांची चरबी वापरली जाते. डुकराचे मांस आणि चरबी हे दोन्ही इस्लाममध्ये हराम मानले जाते. उत्पादकाने उत्पादनात वापरलेली चरबी कोणत्या प्राण्यापासून मिळवण्यात आलेली आहे, ही चरबी मिळवण्याची प्रक्रिया जर इस्लामसंमत, म्हणजेच हलाल असेल, तर ते उत्पादन मुसलमानांसाठी खाण्यायोग्य किंवा वापरण्यायोग्य ठरते. या सगळ्यांचा विचार करून हलाल ही प्रक्रिया केवळ मांसाहारी पदार्थांसाठी मर्यादित न ठेवता गृहनिर्माण, तंत्रज्ञान, दवाखाने, हॉटेल्स, वेबसाईट, वस्त्रोद्योग अशा अनेक क्षेत्रांत लागू करण्यात येत आहे. वास्तविक मांसाहारी खाद्यपदार्थ सोडले, तर इतर कोणत्याही उत्पादनांसाठी हलाल प्रमाणपत्राची आवश्यकता नसते; मात्र धर्माच्या आडून आता सगळ्याच क्षेत्रात एक कर लादण्याचा प्रयत्न हा होय, ज्याची तुलना कुप्रसिद्ध ‘जिझिया करा’शीच करता येईल. एक समांतर अर्थव्यवस्था निर्माण करण्याचा हा उद्योग आहे.

४. हलाल प्रमाणपत्र देण्याविषयी ‘जमियत उलेमा ए हिंद’कडे कोणतीही कार्यपद्धत नसणे !

डॉ. मनमोहन सिंह यांच्या सरकारने आपल्या देशातील निर्यात परवान्यासाठी हलाल प्रमाणपत्र अनिवार्य केले होते. त्यानंतर नरेंद्र मोदी सरकारने ‘जर उत्पादक खाद्यपदार्थांची निर्यात करणार नसेल, तर हे प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक नाही’, असा अध्यादेश काढून एक वर्षापूर्वी ते प्रावधान निरस्त केले; परंतु सर्वसाधारण उत्पादक या भानगडीत न पडता, हलाल प्रमाणपत्राद्वारे आपल्या देशातील मुसलमान ग्राहकांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करतांना दिसतात. आजच्या घडीला भारतात हलाल प्रमाणपत्र देणारी ‘जमियत उलेमा ए हिंद’ ही एक प्रमुख संस्था आहे; परंतु हलाल प्रमाणपत्र प्रदान करण्यासाठी कोणतीही निश्चित अशी पद्धत अस्तित्वात नाही. कोणत्या उत्पादनांसाठी हलाल प्रमाणपत्र दिले जाईल, याविषयी ही संस्था संदिग्ध माहिती पुरवते, म्हणजे या संस्थेने या प्रमाणपत्रासाठी आपली कोणतीही कार्यकक्षा वा पद्धत ठरवलेली नाही, तसेच या संस्थांच्या प्रमाणीकरणास मध्यपूर्वेतील इस्लामी देशांनी मान्यता दिलेली नाही. ‘जमियत उलेमा ए हिंद’ या संस्थेच्या प्रमाणाला केवळ ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, अमेरिका आणि दक्षिण आफ्रिका याच देशांनी मान्यता दिलेली आहे.

५. हलाल प्रमाणपत्र, म्हणजे अत्यंत थंड डोक्याने इतर धर्मियांविरुद्ध रचलेले जिहादी कारस्थान !

एक अतिशय महत्त्वाचे, म्हणजे अशा प्रकारचे प्रमाणन करण्याचा अधिकार केवळ सरकारचा असायला हवा. अशा प्रकारचे अधिकार या संस्थेला कुणीही दिलेले नाहीत. खाद्यपदार्थांना प्रमाणित करण्यासाठी भारतात ‘एफ्.एस्.एस्.आय.’ ही स्वतंत्र संस्था अस्तित्वात आहे. त्यामुळे हलाल प्रमाणपत्र देण्याचा संपूर्ण उद्योगच धर्मनिरपेक्ष देशात बेकायदेशीर ठरतो. ‘एफ्.एस्.एस्.आय.’ या सरकारी संस्थेच्या अधिकारकक्षेत लुडबूड करण्याचा ‘जमियत उलेमा ए हिंद’ या किंवा तत्सम संस्थांना कोणताही अधिकार नाही. शाकाहारी पदार्थांना हलाल प्रमाणपत्राची आवश्यकताच नाही; मात्र या प्रमाणपत्राचा किंवा प्रमाणन चिन्हाचा उपयोग २ प्रकारे होऊ शकतो. एक म्हणजे विशिष्ट धर्माच्या ग्राहकांना त्यांच्या धार्मिक प्रथांनुसार चिन्हांकित पदार्थ सिद्ध झालेले आहेत आणि याचा उत्पादक हा मुसलमान धर्मीयच आहे, हे लक्षात आणून देण्यासाठी, तसेच जरी उत्पादक आणि उत्पादन भिन्न धर्मांतील असतील, तरी एक ठराविक शुल्क, दुसर्‍या शब्दांत ‘जिझिया’सारखा कर वसूल करण्यात आलेला आहे, हे दर्शवण्यासाठी ! हे अत्यंत थंड डोक्याने इतर धर्मियांच्या विरुद्ध रचण्यात आलेले जिहादी कारस्थान होय.

– डॉ. विवेक राजे

(साभार : साप्ताहिक ‘विवेक’, २४.११.२०२३)