संपादकीय : अमेरिका कि आत्मसन्मान ?

अमेरिकेचे नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष डॉनल्ड ट्रम्प यांनी ‘एच्-१ बी’ व्हिसा योजनेला पाठिंबा दर्शवल्यामुळे त्यांचे समर्थक अप्रसन्न आहेत. ‘या व्हिसा योजनेमुळे मूळ अमेरिकी नागरिकांना नोकर्‍या मिळत नाहीत’, या कारणामुळे मूळ अमेरिकी आणि त्यातही श्वेतवर्णीय अमेरिकी याला विरोध करत आहेत. या व्हिसा योजनेचा सर्वाधिक लाभ हा भारतातून अमेरिकेला जाणार्‍या तंत्रज्ञान आणि अभियांत्रिकी क्षेत्रांत कार्यरत असलेल्या भारतियांना होतो. ‘ॲपल’, ‘ॲमेझॉन’, ‘मेटा’, ‘गूगल’ आदी जगातील सर्वांत नामांकित आस्थापनांना ‘एच्-१ बी’ व्हिसामुळे कुशल आणि पारंगत विदेशी अन् त्यातही भारतीय अभियंत्यांना भरती करून स्वतःचा लाभ करून घेणे सोपे जात आहे. जगातील सर्वाधिक श्रीमंत इलॉन मस्क यांना याच व्हिसा योजनेचा लाभ होऊन ते अमेरिकेत येऊ शकले. या योजनेला समर्थन करणारे आणि त्याला विरोध करणारे यांच्यामुळे चालू असलेल्या वादाने आता वर्णद्वेषी अन् त्याही पुढे जाऊन भारतविरोधी अन् हिंदुविरोधी रूप धारण केले आहे. याचा आरंभ झाला ट्रम्प यांनी त्यांच्या प्रशासनामध्ये ६ जणांची वरिष्ठ पदावर नियुक्ती केल्यावर ! सहाव्या भारतियाची, म्हणजे श्रीराम कृष्णन् यांची कृत्रिम बुद्धीमत्ता तंत्रज्ञानाचे वरिष्ठ धोरण सल्लागार म्हणून नियुक्ती झाल्यावर हा वाद अधिकच चिघळला.

‘एच्-१ बी’ व्हिसा योजनेला विरोध करणार्‍यांमध्ये कट्टर उजव्या विचारसरणीच्या कार्यकर्त्या आणि ट्रम्प समर्थक लॉरा लूमर आघाडीवर आहेत. श्रीराम कृष्णन् यांची नियुक्ती झाल्यावर त्यांनी कृष्णन् यांचा उल्लेख ‘तिसर्‍या जगतातील आक्रमणकर्ते’ असा केला होता. लूमर यांना पाठिंबा देणारेही बरेच होते. यानंतर ‘एच्-१ बी’ व्हिसा योजनेचे सूत्र बाजूला राहिले. विरोधक भारत आणि हिंदू यांना दोष देत ‘एक्स’वरून द्वेषमूलक लिखाण प्रसारित करू लागले. त्यामध्ये ‘भारतात किती भारतियांच्या घरात ‘फ्लश टॉयलेट’ (कमोड) आहे ?’, ‘भारतियांनो, अमेरिकेतून चालते व्हा’, ‘भारतियांपेक्षा मेक्सिकोचे दुय्यम नागरिक बरे’, यांसारखे लिखाण करून भारतियांना आणि त्यातही हिंदूंना हिणवण्यात येत आहे. या विरोधाच्या पार्श्वभूमीवर केलेल्या सर्वेक्षणानुसार ६० टक्के अमेरिकी नागरिकांना ‘देशात मोठ्या प्रमाणात कुशल विदेशी तंत्रज्ञ आणि अभियंते असल्यामुळे ‘एच्-१ बी’ व्हिसा योजना राबवून विदेशींना अमेरिकेत आणण्याची आवश्यकता नाही’, असे वाटते. त्यामुळे अमेरिकेत या योजनेला विरोध वाढल्यास आश्चर्य वाटणार नाही. ‘एच्-१ बी’ व्हिसा योजनेत मोठ्या प्रमाणात पालट करून नियम अधिक कठोर केल्यास अमेरिकेत जाऊन तेथे स्थायिक होण्याचे तरुण भारतियांचे स्वप्न भंगणार आहे. यामुळे भारत सरकारही अमेरिकेतील या घडामोडींवर लक्ष ठेवून आहे. स्वदेश, स्वभाषा, स्वसंस्कृती त्यागून अमेरिकेत जाऊन दुय्यम नागरिकाचे जगणे भारतीय तरुणांना का आवडत आहे ? त्यांच्यासाठी गोर्‍या साहेबांच्या तोंडावर त्यागपत्र फेकून भारतात येणे इतके अवघड आहे का ?

‘भारत प्रथम’साठी प्रयत्न हवेत !

सध्या अमेरिकेत ‘मागा’ अर्थात् ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’चे (‘अमेरिकेला पुन्हा महान बनवा’चे) वारे जोरात वाहू लागले आहेत. या धोरणानुसार अमेरिकी लोकांना सर्व क्षेत्रांमध्ये प्राधान्य देण्याचे सूत्र अधोरेखित केले जात आहे. ट्रम्प यांनी याच सूत्रावर निवडणूक लढवली. ‘स्थलांतरितांवर कारवाई करणार’, हे त्यांनी आधीच घोषित केले होते. त्यांनी राष्ट्राध्यक्षपदाच्या पहिल्या कार्यकाळात ‘एच्-१ बी’ व्हिसा योजनेत पालट करून अमेरिकी लोकांनाच नोकर्‍या कशा मिळतील, याकडे लक्ष दिले होते. त्यामुळे ट्रम्प समर्थकांना आताही त्यांनी नागरिकांना दिलेले वचन पाळून विदेशींना पायघड्या घालणे थांबवावे, असे वाटते. सध्या तरी ट्रम्प यांनी त्यांचे परममित्र मस्क यांचे ऐकून ‘एच्-१ बी’ योजनेत पालट करणार नाही’, असे म्हटले आहे. तरीही लोकांचा वाढता विरोध झाल्यास या योजनेत मोठ्या प्रमाणात पालट होऊ शकतो.

वर्ष २०२३ मध्ये ‘एच्-१ बी’ व्हिसासाठी आलेले ३ लाख ८६ सहस्र अर्ज मान्य करण्यात आले होते, तसेच २ लाख ६७ सहस्र ‘एच्-१ बी’ व्हिसाच्या अर्जांचे नूतनीकरण करण्यात आले. वर्ष २०२२ मध्ये ४ लाख ७४ सहस्र विदेशींना ‘एच्-१ बी’ व्हिसाचा लाभ झाला होता. या आकडेवारीवरून हे लक्षात येते की, अमेरिका विदेशींना ‘एच्-१ बी’ व्हिसा देण्याचे प्रमाण हळूहळू न्यून करत आहे. असे झाल्यास आता तेथे वास्तव्य करणार्‍या भारतियांचीही हकालपट्टी होऊ शकते. या पार्श्वभूमीवर भारत सरकारचे दायित्व वाढले आहे. भारतीय तरुणांवर नोकर्‍यांसाठी अन्य देशांत जाण्याची वेळच येणार नाही, असे वातावरण त्याने सर्व क्षेत्रांत निर्माण करणे आवश्यक आहे. तसे झाले, तरच भारतात ‘प्रतिभा पलायन’ची (ब्रेन ड्रेनची) समस्या आटोक्यात येऊ शकते. एका आकडेवारीनुसार वर्ष २०१५ ते २०२२ या कालावधीमध्ये १ कोटी ३ लाख भारतीय भारत सोडून अन्य देशांत नोकरी किंवा शिक्षण यांसाठी गेले. वर्ष २०२२ मध्ये २ लाख २५ सहस्र भारतियांनी भारतीय नागरिकत्व त्यागून विदेशी नागरिकत्व पत्करले.

हा अलीकडच्या काळातील मोठा आकडा आहे. भारतातील माहिती आणि तंत्रज्ञान क्षेत्राचा सकल देशांतर्गत उत्पादनात ७.५ टक्के वाटा आहे. अनेक तज्ञांचे मत आहे की, भारताबाहेर गेलेले उच्च शिक्षित जर येथेच राहिले असते, तर भारताचे सकल देशांतर्गत उत्पादन १ लाख ७१ सहस्र कोटी रुपयांहून अधिक वाढले असते. वर्ष २०३० पर्यंत माहिती आणि तंत्रज्ञान क्षेत्र भारताला १ ट्रिलियन (एकावर १२ शून्य) रुपयांचा लाभ मिळवून देऊ शकतो; मात्र त्यासाठी या क्षेत्रातून होणारे ‘प्रतिभा पलायन’ रोखणे आवश्यक आहे. त्यामुळे अमेरिका ‘एच्-१ बी’ व्हिसा योजनेत पालट करते का, याकडे लक्ष देण्याऐवजी भारतियांवर भारत सोडण्याची वेळच येऊ नये, यासाठी सरकारने पावले उचलावीत.

भारतियांच्या आत्मसन्मानाची परीक्षा !

स्वतःचे जीवनमान उंचावण्यासाठी कुणी बक्कळ पैसा कमवण्याचे स्वप्न पहात असेल, तर त्यात चुकीचे काहीच नाही; पण पैसाच सर्वस्व आहे का ? अस्मिता, आत्मसन्मान यांना मानवी जीवनात काहीच महत्त्व आहे कि नाही ? अमेरिकेतील भारतियांनी, तसेच तेथे जाऊ इच्छिणार्‍या भारतियांनी याचा विचार करायला हवा. अमेरिकेत भारतियांवर वर्णद्वेषी आक्रमणे होत असतांनाही किती भारतीय ‘चला, आता माघारी फिरूया’, असे म्हणतात ? स्वदेशात भाजी-भाकरी खाऊन राजासारखे जगणे चांगले कि विदेशात महालात राहून इतरांची हेटाळणी पचवत गुलामासारखे जगणे चांगले ? ‘एच्-१ बी’मुळे निर्माण झालेली समस्या हे खर्‍या अर्थाने भारतासमोरील एक मोठे आव्हान आहे. भारतीय तरुणांचा ज्या दिवशी आत्मसन्मान जागृत होईल, त्या दिवशी अमेरिकेतील गलेलठ्ठ वेतनाच्या नोकर्‍या नाकारून ते भारताच्या विकासाला प्राधान्य देतील. हा दिवस भारताच्या उत्कर्षाचा आणि भारतियांच्या जिवावर महासत्ता बनलेल्या अमेरिकेच्या पतनाचा आरंभदिन असेल !