केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह यांची मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांना पत्र लिहून मागणी !
पाटलीपुत्र (बिहार) – केंद्रीय ग्रामीण विकास आणि पंचायत राज मंत्री गिरिराज सिंह यांनी बिहारचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यांना पत्र लिहून उत्तरप्रदेशप्रमाणे बिहारमध्येही हलाल प्रमाणित उत्पादनांवर बंदी घालण्याची अन् प्रमाणापत्रांच्या मागे असणार्यांच्या विरोधात कारवाई करण्याची मागाणी केली.
माननीय मुख्यमंत्री, बिहार से अनुरोध है कि “हलाल सर्टिफ़ाइड” पर बैन लगाया जाएं।@NitishKumar pic.twitter.com/GAcFFi8t6K
— Shandilya Giriraj Singh (@girirajsinghbjp) November 22, 2023
पत्रात सिंह यांनी म्हटले आहे की, बिहार राज्यात खाद्यपदार्थ, खाद्य तेल, सुका मेवा, मिठाई, सौंदर्यप्रसाधने, औषधे आदींसाठी हलाल प्रमाणपत्र दिले जाते. विशेष म्हणजे या पदार्थांसाठी ‘भारतीय खाद्य सुरक्षा आणि मानक प्राधिकारण’ (एफ्.एस्.एस्.आय.ए) ही सरकारी यंत्रणा प्रमाणापत्र देते. हलाल प्रमाणपत्राच्या नावाखाली इस्लामचा संबंध नसलेल्या व्यवसायांचे इस्लामीकरण केले जात आहे. हलाल प्रमाणपत्र देणार्या संस्था स्वयंभू झाल्या असून त्या आस्थापनांकडून पैसे घेऊन प्रमाणपत्र देत आहेत. हे एक षड्यंत्र असल्याचा आरोप निराधार नाही. भारतासारख्या धर्मनिरपेक्ष लोकशाही देशामध्ये हलाल प्रमाणपत्राचा प्रकार राज्यघटनेच्या विरोधात असून तो देशद्रोह आहे. संपूर्ण जगामध्ये हलाल प्रमाणपत्राचा व्यवसाय १६६ लाख कोटी रुपयांहून अधिक आहे. या पैशांचा वापर आतंकवादी कारवायांसाठी केला जात असल्याचेही समोर आले आहे. याची सखोल चौकशी करण्याची आवश्यकता आहे.
कर्नाटकमध्येही हलाल उत्पादनांवर बंदीची मागणी !
कर्नाटकातील भाजपचे आमदार बसनगौडा पाटील यत्नाळ यांनी केंद्रीय मंत्री पियूष गोयल यांना पत्र लिहून हलाल प्रमाणपत्र देणार्या संस्थांवर बंदी घालण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी पत्रात लिहिले आहे की, धार्मिक संस्थांच्या नावाखाली काही इस्लामी संघटना मांस, खाद्य पदार्थ, सौंदर्यप्रसाधने आणि अन्य वस्तू यांना हलाल प्रमाणपत्र देत आहे. हा चिंतेचा विषय आहे.
संपादकीय भूमिकाप्रत्येक राज्याने बंदी घालत रहाण्यापेक्षा केंद्र सरकारनेच देशभरात हलाल उत्पादनांवर बंदी घालणे योग्य ठरेल ! |