संपादकीय
गेल्‍या आठवड्यापासून विदर्भ, मराठवाडा, कोकण आणि मध्‍य महाराष्‍ट्र येथे ढगफुटीसारखा पाऊस झाला. त्‍याचा सर्वाधिक फटका महाराष्‍ट्राची उपराजधानी नागपूर आणि भंडारा जिल्‍हा यांना बसला. मुंबई, ठाणे, रायगड, परभणी, जळगाव पाठोपाठ बुलढाणा जिल्‍ह्यातील नांदुरा तालुक्‍यात निसर्गाच्‍या प्रकोपाने आतापर्यंत ६ नागरिकांचा, तर नागपूर येथे ५ नागरिकांचा मृत्‍यू झाला आहे. ढगफुटीसदृश पाऊस झाल्‍यानंतर नागपूर आणि भंडारा शहरांची दैना उडाली आहे. पुराचे पाणी अनेक वस्तीत घुसल्‍याने नागरिकांच्‍या प्रापंचिक साहित्‍यांची पुष्‍कळ हानी झाली आहे. सहस्रों घरांची पडझड झाली. खरिपाची पिके पुरात वाहून गेली असून फळबागांचीही अतोनात हानी झाली आहे. जनजीवन विस्‍कळीत झाले आहे. प्रशासनाने साहाय्‍य न केल्‍याने, तसेच पूरस्‍थिती निर्माण झाल्‍याने नागरिक संतप्‍त झाले होते. त्‍यामुळे नागरिकांच्‍या रोषाला उपमुख्‍यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सामोरे जावे लागले.
सांडपाण्याचे व्यवस्थापन नाही !
लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन यांतील समन्‍वयाचे गणित चुकले की, भरडले जाण्‍याची वेळ सामान्‍यांवर येते, याची पुन्‍हा एकवार प्रचीती नागपूरच्‍या घटनेने आली. नागपूर येथे जुलै २०१८ मध्‍ये झालेल्‍या मुसळधार पावसाने शहराची दैना उडाली होती. त्‍या वेळी पावसाळी अधिवेशन चालू असतांना विधान भवनाच्‍या परिसरात पाणी आल्‍याने अधिवेशन स्‍थगित करावे लागले. यंदा पावसाची नोंद ११६ मिलीमीटर झाली आहे. पावसाने थैमान घातल्‍यावर शहर तुंबण्‍यामागे शहरातील बहुतांश रस्‍ते सिमेंटचे केले, हे एक कारण असले, तरी पाणी वाहून नेणार्‍या वाहिन्‍यांमधील अतिक्रमित अडथळे हे कळीचे सूत्र आहे. नागपूर शहरातून नाग नदी आणि पिवळी नदी वहातात. या प्रवाहांना शहरातील मलनिस्‍सारण वाहिन्‍या जोडल्‍या आहेत. नागपूर येथे इंग्रजकालीन मलवाहिन्‍या असल्‍या, तरी ‘त्‍या नक्‍की कुठून कुठे वहातात ?’, याचा शास्‍त्रशुद्ध नकाशा शोधण्‍यात अद्याप महापालिकेला यश आलेले नाही. प्रत्‍येक शहराच्‍या स्‍वच्‍छतेचे गुणांकन अशा नाल्‍यांच्‍या यशस्‍वीतेवर अवलंबून असते. ३० लाख लोकसंख्‍या असलेल्‍या उपराजधानीत सांडपाण्‍याच्‍या जागांचे सुयोग्य कार्यान्‍वयन नाही. शहरातील कचरा निर्मूलनालाही आधुनिक दिशा देण्‍याची आवश्‍यकता आहे. फुगलेल्‍या अंबाझरी तलावासह अन्‍य जलवाहिन्‍यांचा ओघ नाग नदीला पेलवेनासा झाला आहे. त्‍यामुळे हे पाणी परत वस्‍त्‍यांमध्‍ये शिरले. ‘असला प्रकार प्रथम झालेला नाही’, हे तथ्‍य प्रशासनाने लक्षात घ्‍यायला हवे.
पावसाळा येताच नाग नदीच्‍या स्‍वच्‍छतेचे ‘नाटक’ हमखास होते. उपसलेला कचरा पुन्‍हा प्रवाहित होतो. जपानमधील ‘जायका’ आस्‍थापनाकडून शहराच्‍या विकासासाठी १ सहस्र २९८ कोटी रुपये मिळणार आहेत. त्‍यात नाग नदीच्‍या स्‍वच्‍छतेच्‍या प्रकल्‍पाचाही समावेश आहे; मात्र अनेक वर्षांपासून या प्रकल्‍पाला गती मिळालेली नाही. एका ढगफुटीने उदयोन्‍मुख नागपूरची दैना होत असल्‍यास ‘त्‍याला निसर्गाचा कोप म्‍हणायचा ? कि नियोजनशून्‍यतेचा शाप ?’ नागपूर शहरात समस्‍यांमध्‍ये वाढ, तर विकास मंदावला आहे. नागरिकांची लाखो रुपयांची हानी झाली असल्‍याने राज्‍य सरकारने प्रत्‍येक कुटुंबाला केलेले १० सहस्र रुपयांचे साहाय्‍य तोकडे आहे.
चौकशा म्‍हणजे वेळकाढूपणाचे धोरण !
आपत्तीजनक घटनांनंतर नेहमीच प्रशासन व्‍यवस्‍था समितीची स्‍थापना करून चौकशी करते. या चौकशा, म्‍हणजे वेळकाढूपणाचे धोरण आहे. लोकांना आता समित्‍या आणि चौकशा यांचा कंटाळा आला आहे. मुंबईत आज सहस्रो इमारती रहाण्‍यासाठी धोकादायक झाल्‍या आहेत. वर्षानुवर्षे काही कुटुंबे तात्‍पुरत्‍या निवार्‍यात रहात आहेत. ‘त्‍या इमारतींचे बांधकाम पूर्ण का होत नाही ?’, याकडे प्रशासनाचे लक्ष नाही. आज सहस्रो कुटुंबे धोकादायक असलेल्‍या इमारतींत जीव मुठीत धरून जगत आहेत. त्‍यांना सुरक्षित छप्‍पर देणे आवश्‍यक आहे; पण विविध कारणे देत त्‍यांचे पुनर्वसन होत नाही.
मुंबई येथे २६ जुलै २००५ या दिवशी घडलेल्‍या जलप्रलयातून कुणी काहीही शिकलेले नाही. प्रतिवर्षी मुंबईत पाणी तुंबणे हे नित्‍याचे झाले आहे. पुणे, कोल्‍हापूर, सांगली येथे मोठा पाऊस चालू झाला की, नद्यांचे पाणी शहरात शिरते. याला प्रामुख्‍याने उत्तरदायी कोण असेल, तर ती प्रशासकीय यंत्रणा ! कोकणातील रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगड आणि पश्‍चिम महाराष्‍ट्रातील कोल्‍हापूर, सांगली, सातारा या जिल्‍ह्यांत मुसळधार पाऊस पडल्‍यामुळे नद्यांना महापूर, तर कोकणात दरडी कोसळून निष्‍पाप लोकांचे जीव गेले आहेत. पावसाळ्‍यात मोठी आपत्ती येऊन प्रचंड हानी झाल्‍यानंतर प्रशासन जागे होते.
उपाययोजना कधी ?
गेल्‍या ७६ वर्षांत सर्वपक्षीय सरकार आणि प्रशासन यांनी आपत्तींकडे केलेले दुर्लक्ष, नदीकिनारी अन् शहरांतील नाल्‍यांवर झालेले अतिक्रमण, नैसर्गिक नाले आणि तलाव बुजवणे, अशा अनेक कारणांमुळे आपत्तीच्‍या घटनांमध्‍ये वाढ झाली आहे. नदीशेजारी असलेले अनधिकृत अतिक्रमण वेळच्‍या वेळी काढणे आवश्‍यक होते, तसेच नैसर्गिक नाले बुजवून त्‍यावर टोलेजंग इमारती बांधल्‍या नसत्‍या, तर सर्व शहरांत पुराचे पाणी थांबले नसते. प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी यांनी तलाव अन् नदीशेजारची अनधिकृत बांधकामे आणि अतिक्रमणे यांकडे दुर्लक्ष करत ती वैध केली. या सर्व गोष्‍टींचा विचार केल्‍यास प्रशासन, लोकप्रतिनिधी आणि सूज्ञ नागरिक यांनी समन्‍वयांतून एकत्र येऊन आपत्तीला प्रोत्‍साहन देणार्‍या गोष्‍टींना थारा न देण्‍याचा प्रयत्न केला पाहिजे, तसेच नदीपट्ट्यांतील बांधकामांना बंदी, नैसर्गिक नाले चालू करणे आणि अनधिकृत बांधकामे अन् अतिक्रमणे कायमची हटवल्‍यानंतरच पावसाळ्‍यातील नैसर्गिक आपत्तीतून नागरिकांची सुटका होणार आहे, हे सर्वांनी लक्षात घेतले पाहिजे.
| एका ढगफुटीमुळे उदयोन्‍मुख नागपूरची दैना होणे, याला ‘निसर्गाचा कोप म्‍हणायचा ? कि नियोजनशून्‍यतेचा शाप ?’ |
संपादकीय : मुंबईतील हिंदूंचे अस्तित्व धोक्यात !
निवडणूक विशेष
पुणे महापालिकेच्या आवारात शिरस्त्राणसक्ती करण्याचा आदेश !
संपादकीय : राजकारणाचे भगवेकरण !
मतदानाचा टक्का वाढवण्यासाठी पुणेकरांना मतदानदिनी विविध आकर्षक सवलती !
संपादकीय : ‘जिहाद’साठी ‘व्होट’ (मत) !