|
मुंबई – या वर्षी झालेल्या राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधानसभेत एकूण ५३१ आश्‍वासने, तर नुकत्याच झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात १४८ आश्‍वासने देण्यात आली. विधीमंडळाच्या एका अधिवेशनात दिलेल्या आश्‍वासनांची पुढील अधिवेशनापूर्वी, म्हणजे साधारण ३ मासांत (९० दिवसांत) पूर्तता करण्याची कार्यपद्धत निश्‍चित करण्यात आली आहे; मात्र वर्ष २००२ पासून विधानसभेतील २ सहस्र ६३६ आश्‍वासने प्रलंबित आहेत. गंभीर गोष्ट म्हणजे या आश्‍वासनांमध्ये राज्यातील अनेक आर्थिक घोटाळ्यांच्या चौकशींचाही समावेश आहे.
विधीमंडळाच्या प्रत्येक अधिवेशनात विधीमंडळाच्या कामकाज समितीच्या वतीने आश्‍वासनपूर्तीचा आढावा सभागृहात मांडण्यात येतो. प्रत्येक वेळी मांडण्यात येणारा आढावा, म्हणजे निवळ सोपस्कार ठरत आहे.
७ मास विधानसभेच्या आश्‍वासन समितीची बैठक झालीच नाही !
काँग्रेसचे आमदार कैलास गोरंट्याल हे विधानसभेच्या आश्‍वासन समितीचे अध्यक्ष आहेत. आश्‍वासनपूर्ततेचा आढावा घेण्यासाठी किमान १५ दिवसांतून आश्‍वासन समितीची बैठक घेण्याची कार्यपद्धत आहे; मात्र मार्च २०२३ पासून विधानसभेच्या आश्‍वासन समितीची बैठक झाली नसल्याचे उघड झाले आहे.
प्रलंबित आश्‍वासनांविषयी धोरणात्मक निर्णय आवश्यक !
नुकत्याच झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात ९ आश्‍वासने रहित करण्यात आल्याची माहिती विधानसभेत देण्यात आली. सध्या प्रलंबित असलेल्या आश्‍वासनांपैकी कुठली आश्‍वासने कालबाह्य झाली असल्यास किंवा राजकीय हेतूने कुठल्या आश्‍वासनांकडे दुर्लक्ष केले जात असल्यास त्यांविषयी धोरणात्मक निर्णय घेणे आवश्यक आहे. २० वर्षांहून अधिक काळ रखडलेल्या या आश्‍वासनांच्या पूर्ततेविषयी खरेतर समयमर्यादा निश्‍चित करणे अपेक्षित आहे; मात्र तसे झालेले नाही.
विधीमंडळात दिलेल्या आश्‍वासनांचे महत्त्व !
विधीमंडळाच्या सभागृहात दिलेल्या आश्‍वासनांची पूर्तता संबंधित विभागाकडून केली जाते. यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी विधानसभा आणि विधान परिषद या दोन्ही सभागृहांची स्वतंत्रपणे ‘आश्‍वासन समिती’ अस्तित्वात आहे. यांतील काही आश्‍वासने कालबाह्य झाली असल्यास ती रहित करण्याचे प्रावधान आहे; मात्र ही आश्‍वासने सहजासहजी रहित करता येत नाहीत. त्याविषयी योग्य कारणे द्यावी लागतात. ही कारणे आश्‍वासन समितीचे अध्यक्ष आणि विधानसभेचे अध्यक्ष किंवा विधान परिषदेचे सभापती यांना योग्य वाटली तरच आश्‍वासन रहित करता येते. ज्यांना आश्‍वासन देण्यात आले आहे, त्यांचे मतही विचारात घेतले जाते.
विधीमंडळाच्या विश्‍वासार्हतेविषयी प्रश्‍नचिन्ह !
विधानसभेत वर्ष २००२ पासून एकूण ३२ सहस्र ३२ आश्‍वासने देण्यात आली असून त्यांपैकी २९ सहस्र ३९६ आश्‍वासनांची पूर्तता करण्यात आली आहे. अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राची आश्‍वासनपूर्ततेची स्थिती चांगली आहे; परंतु प्रलंबित आश्‍वासनांमध्ये अनेक भ्रष्टाचारांच्या चौकशीच्या प्रकरणांचा समावेश असल्यामुळे, तसेच ती राजकीय नेत्यांशी संबंधित असल्यामुळे राजकीय लाभासाठी त्यांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात आहे. त्यामुळे विधानसभा आणि विधान परिषद या दोन्ही सभागृहांनी प्रलंबित आश्‍वासनांकडे गांभीर्याने लक्ष देणे आवश्यक आहे. वर्षानुवर्षे रखडलेल्या या आश्‍वासनांमुळे विधीमंडळाच्या विश्‍वासार्हतेविषयी प्रश्‍नचिन्ह निर्माण होत आहे.
केंद्रीय प्रदूषण मंडळाच्या अहवालानुसार सांगलीची हवा सर्वांत चांगली !
भाजपच्या आमदार फोडाफोडीमुळे आमदारांना स्थलांतरित करण्याची सिद्धता चालू ! – नाना पटोले, प्रदेशाध्यक्ष, काँग्रेस
नेरूळच्या अनधिकृत मशिदीसह सर्व गडदुर्गांवरील अनधिकृत बांधकामे पाडा ! – सतीश कोचरेकर, हिंदु जनजागृती समिती पनवेल येथे पत्रकार परिषद
महाराष्ट्रात २८८ पैकी केवळ ६ मतदारसंघांत ८० टक्क्यांहून अधिक मतदान !
महाराष्ट्रात ६ कोटी ४० लाख ८८ सहस्र जणांनी केले मतदान !
दैनिक ‘सनातन प्रभात’ ने लगेच वस्तुस्थिती समाज समोर आणली ! – रावसाहेब देसाई, राष्ट्राध्यक्ष, श्री शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थान