कॅनडाच्या भारतविरोधी धोरणावर भारताची आक्रमक भूमिका !
(व्हिसा म्हणजे विदेशी नागरिकांना देशात काही कालावधीसाठी वास्तव्य करण्याची अनुमती देणे)
ओटावा (कॅनडा) – कॅनडात झालेल्या खलिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर याच्या हत्येवरून कॅनडा आणि भारत यांच्यात चालू झालेल्या वादातून आता भारताने कॅनडाच्या नागरिकांना व्हिसा देण्याचे तात्पुरते थांबवण्यात आल्याची घोषणा केली आहे. ‘पुढील सूचना मिळेपर्यंत ही सेवा स्थगित असेल’, असे कॅनडातील व्हिसा केंद्राच्या संकेतस्थळावर नमूद करण्यात आले आहे. यामुळे कॅनडातून भारतात येणार्या भारतीय आणि कॅनडा यांच्या नागरिकांना भारतात येण्यास मिळणार नाही.
India suspends visa services for Canadians.
PM #JustinTrudeau’s allegation of India’s role in Khalistani leader #HardeepSinghNijjar’s death heightened the tensions and triggered a diplomatic row.
Oppn leaders in Canada are questioning PM Justin Trudeau for proof to support… pic.twitter.com/puMF5F08XV
— TIMES NOW (@TimesNow) September 21, 2023
(म्हणे) ‘आमचा देश पूर्णपणे सुरक्षित !’ – कॅनडाचे मंत्री लेबनेक
याआधी कॅनडाने त्याच्या नागरिकांना भारताच्या जम्मू-काश्मीर, आसाम, मणीपूर आदी भागांत न जाण्याचा सल्ला दिला होता. त्यावर भारतानेही असाच सल्ला प्रसारित करून कॅनडातील भारतियांना सतर्क रहाण्यास सांगितले. यानंतर कॅनडाने रात्री उशिरा भारताचा सल्ला फेटाळला. कॅनडाचे सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री डॉमिनिक लेब्लेन यांनी प्रसारमाध्यमांना सांगितले की, त्यांचा देश पूर्णपणे सुरक्षित आहे. (कॅनडा जर सुरक्षित असता, तर भारताच्या दूतावासांवर आणि हिंदूंच्या मंदिरांवर आक्रमणे झाली नसती. तसेच आता खलिस्तानी आतंकवादी संघटनेने हिंदूंना कॅनडा सोडून जाण्याची धमकी दिली नसती ! – संपादक)
खलिस्तानी आतंकवादी संघटनेच्या धमकीवरून हिंदु संघटनेने ट्रुडो सरकारला लिहिले पत्र !
खलिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू याने कॅनडामध्ये रहाणार्या हिंदूंना देश सोडण्याची धमकी दिली होती. यावर कॅनडातील ‘हिंदु फोरम कॅनडा’ने या हिंदु संघटनेने जस्टिन ट्रुडो सरकारला पत्र लिहिले आहे. सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री डॉमिनिक लेब्लेन यांना लिहिलेल्या या पत्रात म्हटले आहे की, पन्नू याने त्याचे आणि त्याच्या खलिस्तानी सहकार्यांचे मत स्पष्टपणे व्यक्त केले आहे. त्यांना त्यांच्या विचारधारेशी सहमत नसलेल्या लोकांना लक्ष्य करायचे आहे. कॅनडाच्या सरकारने याचा गांभीर्याने विचार करायला हवा. पन्नूचे हे विधान अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य म्हणून स्वीकारले जाणार का ?, असा प्रश्न या पत्रात करण्यात आला आहे.