सरकारने ‘अल्पसंख्यांक’ या संज्ञेची व्याख्या केल्यास सर्व समस्या संपतील ! – मेजर सरस त्रिपाठी, लेखक आणि प्रकाशक, प्रज्ञा मठ पब्लिकेशन

रामनाथ देवस्थान – धर्मांधांना खुरासानपासून अराकानपर्यंत (पूर्वेपासून पश्मिमेपर्यंत) इस्लामचा झेंडा फडकवायचा आहे. ते ब्रुनईपर्यंत (ब्रुनई हे इंडोनेशियाजवळील एक क्षेत्र आहे. तेथे पूर्वी इस्लामी राजवट होती.) पोचले असून आता त्यांना केवळ भारत पादाक्रांत करायचा  आहे. त्यामुळे भारताला इस्लामी राष्ट्र करणे, हे त्यांचे धोरण (अजेंडा) आहे आणि भारतामध्ये आपल्याला सर्वधर्मसमभाव शिकवला जात आहे. त्यामुळे हिंदु बनून रहायचे असेल, तर सर्वच स्तरांवर लढाई लढणे आवश्यक आहे, असे उद्गार मेजर सरस त्रिपाठी यांनी काढले. ते वैश्विक हिंदु राष्ट्र महोत्सवाच्या तृतीय दिनी (१८.६.२०२३ या दिवशी) उपस्थितांना संबोधित करत होते.

मेजर सरस त्रिपाठी पुढे म्हणाले, ‘‘भारताच्या मूळ राज्यघटनेशी छेडछाड करून तात्कालीन इंदिरा गांधी सरकारने त्यात १० मूलभूत अधिकार (फंडामेंटल राईट्स) समाविष्ट केले. घटनेत या अधिकारांवर सर्व जोर देण्यात आला आहे. तेव्हापासून प्रत्येक जण त्यांच्या अधिकारांसाठी भांडत आहे. सर्व समस्यांचे मूळ हे अधिकार आहेत. त्यामुळे जोपर्यंत हे मूलभूत अधिकार आहेत, तोपर्यंत देशात अत्याचार आणि अनाचार चालूच रहातील. यासमवेतच राज्यघटनेत अल्पसंख्यांकांचे महत्त्व वाढवून हिंदूंशी दुजाभाव करण्यात आला आहे. अल्पसंख्यांकांना विशेषाधिकार देण्यात आले आहेत. सरकारने ‘अल्पसंख्यांक’ या संज्ञेची व्याख्या केल्यास सर्व समस्या नष्ट होतील. ही घटना समाजाचे विभाजन करणारी आहे. त्यामुळे हिंदु धर्म टिकवण्यासाठी हिंदु राष्ट्र आवश्यक आहे.’’