जयपूर (राजस्थान) – तंत्रज्ञानाचा वापर करून अधिकाधिक ‘व्हर्च्युअल कोर्ट्स’च्या म्हणजेच ऑनलाईनच्या माध्यमातून न्यायालये चालवण्याच्या पद्धतींचे संचालन केले जाईल. यामुळे खटल्यांच्या गतीमान निपटार्यासाठी प्रयत्न होतील. आवश्यकतेनुसार अतिरिक्त उच्च न्यायालये चालू करण्याच्या दिशेने काम चालू केले जाईल, अशी माहिती केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल यांनी कायदा मंत्रालयाची सूत्रे हाती घेतल्यावर ‘कामाचे प्राधान्यक्रम काय असेल’, यावर बोलतांना दिली.
ते म्हणाले की, लोकांना लवकर न्यायाची अपेक्षा असते. प्रलंबित खटले लोकांची वेदना आहे. अशात खटल्यांच्या जलद निपटार्यासाठी काम होईल. राज्यांच्या मुख्य न्यायमूर्तींसमवेत समन्वयाने काम करू. याचा एक आराखडाही सिद्ध आहे.