समलिंगी विवाहामुळे भारतीय संस्कृतीचा विनाश !

सर्वाेच्च न्यायालयात चालू असलेल्या समलिंगी विवाह सुनावणीच्या निमित्ताने…

१. समलिंगी विवाहासारख्या अनैसर्गिक आणि असांस्कृतिक कुकर्माला वैधता मिळवण्यासाठी काही तथाकथित विचारवंत, अधिवक्ते अन् न्यायाधीश यांचे सहकार्य

आज भारतीय ज्ञान, विज्ञान, परंपरा, चालीरिती आणि सांस्कृतिक श्रद्धा जागतिक स्तरावर स्वीकारल्या जात आहेत. एकीकडे भोगवादी जीवनाला कंटाळलेले लोक त्यांच्या पाश्चात्त्य विकृतीला तिलांजली देऊन भारतीय चालीरिती आणि श्रद्धा अंगीकारत आहेत, तर दुसरीकडे काही मूठभर लोक भारतीय जीवन मूल्यांची खिल्ली उडवून त्यांच्या अमर्यादित, अनैसर्गिक आणि असांस्कृतिक कुकर्मांना कायदेशीर मान्यता मिळवून देण्याचा आटापिटा करत आहेत. दुर्दैवाने अशा लोकांसमवेत आपले काही तथाकथित विचारवंत, अधिवक्ते आणि न्यायाधीशही त्यांच्या सहकार्‍यांच्या भूमिकेत दिसत आहेत. होय ! आम्ही दोन समलैंगिकांच्या अनैसर्गिक वर्तनाला विवाह म्हणून मान्यता देण्याविषयी बोलत आहोत.

भारतीय जीवनमूल्ये आणि समाजव्यवस्था यांचा आधार संस्कार आहेत. तसे पहाता भारतीय परंपरेत गर्भाधान (ऋतूशांती), पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जातकर्म (जन्मविधी, पुत्रावण), नामकरण, निष्क्रमण (घराबाहेर नेणे), अन्नप्राशन, चौलकर्म (चूडाकर्म, शेंडी ठेवणे), उपनयन (व्रतबंध, मुंज), मेधाजनन (पळसोल्याचा विधी), महानाम्नीव्रत, महाव्रत, उपनिषद्वत, गोदानव्रत (केशान्तसंस्कार), समावर्तन (सोडमुंज) आणि विवाह या १६ संस्कारांचे वर्णन आढळून येते; पण यात एकच असा संस्कार आहे, ज्यामध्ये दोन लोक सामूहिकपणे संस्कारित होतात. त्याला ‘विवाह सोहळा’ म्हणतात, ज्यासाठी स्त्री आणि पुरुष दोघांचेही असणे अनिवार्य आहे. सुयोग्य मुलाला जन्म देऊन समाज आणि राष्ट्र यांची उन्नती करणे, हा या विधीचा मुख्य उद्देश आहे. किंबहुना विवाहाचेही ८ प्रकार आहेत. ब्रह्म, दैव, आर्ष, प्रजापत्य, असुर, गंधर्व, राक्षस आणि पिशाच या नावांच्या विवाहांपैकी ‘ब्रह्मविवाह सर्वोत्तम’ असल्याचे म्हटले गेले आहे.

विवाहाची सर्वांत निकृष्ट पद्धत आहे, त्यातही स्त्री आणि पुरुष दोघांची उपस्थिती अनिवार्य आहे. हिंदु संस्कृती बाजूला ठेवली, तरी आपल्या लक्षात येईल की, जगातील इतर कोणत्याही धर्म किंवा पंथ यांमध्ये पुरुषाचा स्त्रीशी किंवा स्त्रीचा पुरुषाशी विवाह करण्यालाच मान्यता देण्यात आलेली आहे. अनादी काळापासून आपल्या देशात विवाह हा एक मोठा उत्सव म्हणून साजरा केला जातो.

२. कोणत्याही कायद्यामध्ये प्रावधान नसल्याने दोन समलिंगी व्यक्तींचा विवाह अवैध !

भारतीय समाजात ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ आणि संन्यास या ४ आश्रमांपैकी गृहस्थाश्रमाला विशेष महत्त्व आहे. त्यात केवळ विवाह सोहळ्याच्या माध्यमातूनच प्रवेश होतो. हा आश्रम इतर सर्व आश्रमांचाही आधार आहे. जर हाच कलंकित किंवा दूषित झाला, तर इतर आश्रमांचे काय होईल ? भारतीय समजुतीनुसार विवाह बंधनात अडकणारे जोडपे आपापल्या अधिकारांसाठी लढण्याऐवजी एकमेकांच्या प्रती समर्पित भावनेने दायित्वाचा भाव ठेवून एकत्र येण्याचा संकल्प करतात. ते त्यांची मुले, आईवडील, नातेवाईक आणि समाज यांच्यासाठी दायित्वाच्या भावनेने काम करतात.

विवाहांना कायदेशीर मान्यता मिळावी, यासाठी आपल्या देशात विविध धर्मांनुसार विविध कायदे करण्यात आले आहेत. हे सर्व राज्यघटनेच्या कलम २४६ अंतर्गत संसदेला दिलेल्या अधिकारांतर्गत करण्यात आले आहेत. जे त्या कायद्यांतर्गत येत नाहीत, त्यांच्यासाठी विशेष ‘विवाह कायदा १९५४’ आहे. या अंतर्गत दोन भिन्न धर्मियांचे अनुयायी आपापल्या विचारांचे पालन करून धर्मांतर न करताही विवाह करू शकतात; पण दोन समलैंगिक व्यक्तींना पती-पत्नी म्हणून मान्यता देण्याचे प्रावधान कोणत्याही कायद्यात नाही. जगातील कोणताही धर्म समलिंगी विवाहाला मान्यता देत नाही. आता आपण दोन समलैंगिकांचे सहजीवन, म्हणजे स्त्रीसमवेत स्त्री किंवा पुरुषासमवेत पुरुष यांना विवाह करण्यास अनुमती दिल्यास त्याचे काय परिणाम होऊ शकतात, यांचा विचार करूया.

३. समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता दिल्यास काही अकल्पनीय परिणाम

जर समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता दिली, तर संतती कशी होईल ? त्यांना कुणी मूल दत्तक देईल का ? अशा जोडप्यांना दत्तक घेण्याचा अधिकार कायदा देईल का ? मुले दत्तक घेतली, तरी त्या समलैंगिकांच्या वागण्या-बोलण्याच्या वाईट परिणामांपासून ते मूल अस्पर्श राहू शकते का ? दत्तक घेतलेल्या मुलांसाठी मातृत्व आणि पितृत्व यांचा आनंद कसा शक्य आहे? मूल शाळेत जाईल, तेव्हा त्याच्या आईवडिलांचे नाव काय असेल ? जर संतती नसेल, तर त्या कथित जोडप्याचे दत्तक मुलाविषयीचे वागणे आणि त्याचा मुलावर होणारा विपरीत परिणाम या दोन्ही गोष्टी अकल्पनीय असतील. शांतता, सुव्यवस्था आणि जीवनातील नैतिक मूल्ये यांवर आधारित समाजासाठी अत्यंत आवश्यक असलेली कौटुंबिक मूल्ये मुले आणि वृद्ध यांमध्ये कुठून येतील ? पती-पत्नीच्या जोडीविना पूजापाठ आणि धार्मिक विधी कसे शक्य होणार ? मुलाच्या नात्यांचा धागाच पूर्णपणे तुटून जाईल. भाऊ-बहीण, आई-वडील, मावशी, काकू, आजी-आजोबा इत्यादी सर्व नातेसंबंध संपुष्टात येतील, ज्यांमुळे व्यक्ती आयुष्यभर उत्साही रहाते.

४. समलिंगी विवाहाची चर्चा करणारे समलिंगी निकाहाविषयी (मुसलमानांचा विवाह) गप्प का ?

दत्तक घेतलेल्या मुलाला पालकांच्या मालमत्तेत कसा वाटा मिळेल ? निसर्गाच्या विरुद्ध असलेल्या या व्यवहारामुळे समाजात व्यभिचार, हिंसाचार, आजार, असंतोष आणि अवैध कृत्ये यांना प्रोत्साहन मिळेल. केवळ शारीरिक आकर्षणाला विवाहाचे स्वरूप दिले, तर उद्या कुणीही दोन प्रौढ (भाऊ-बहीण किंवा अगदी वडील-मुलगी) एकमेकांशी विवाह करण्याचा हट्ट धरतील ! ते ‘आमची लैंगिक आवड कुणाशी आहे, हे ठरवणारे तुम्ही कोण आहात ?’, असे म्हणतील. आणखी एक गोष्ट, समलैंगिक विवाहाची तर चर्चा होत आहे; परंतु आजपर्यंत समलिंगी निकाहाविषयी कुणीही बोलले नाही ! असे का ?

५. हिंदु संस्कृतीवर आघात करण्याचे षड्यंत्र !

भारतीय संस्कृती, संस्कार आणि प्रतिष्ठा यांचा अवमान करण्याचा प्रयत्न नवीन नाही. भारतीय राज्यघटनेच्या मूळ प्रतीतून प्रभु श्रीरामाच्या दरबाराचे चित्र षड्यंत्रपूर्वक हटवण्यात आले, राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेमध्ये धर्मनिरपेक्ष (सेक्युलर) आणि समाजवादी (सोशालिस्ट) हे शब्द अवैधपणे घुसडण्यात आले, मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या माध्यमातून दोन प्रौढ व्यक्तींमध्ये सहमतीने लैंगिक संबंधाला कायदेशीर मान्यता देण्यात आली. त्यानंतर ‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’ तथा ‘विवाहबाह्य संबंध’ आणि ‘समलैंगिक संबंध’ यांना गुन्ह्याच्या श्रेणीतून वगळण्यात आले. धर्मांतरित अनुसूचित जातींना आरक्षण देऊन अनुसूचित जातीच्या मूलभूत हक्कांवरही आघात करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

आता समलैंगिकांमधील अनैसर्गिक वर्तनाला विवाहासारख्या पवित्र शब्दाने अलंकृत करण्याचे खोलवर षड्यंत्र चालू आहे. आता येणार्‍या काळात प्राण्यांशी संबंध ठेवण्याला संमती देण्यासाठीही लढा होणार का ? गेल्या काही वर्षांपासून लैंगिक भेदभाव संपवण्याच्या नावाखाली नवनवीन युक्तीवादही केले जात आहेत. जसे स्त्री-पुरुषांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे का ? मुला-मुलींसाठी स्वतंत्र वसतीगृहे का ? जर मुले ‘टॉपलेस’ (छातीचा भाग उघडा ठेवणे) राहू शकतात, तर मुली का नाही ?

६. न्यायव्यवस्थेचे लोकप्रतिनिधींच्या कायदे करण्याच्या अधिकारावर अतिक्रमण ?

भारतीय राज्यघटना प्रत्येक व्यक्तीच्या मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण करण्यासाठी वचनबद्ध आहे. भले ती व्यक्ती स्वत: दुष्ट, पापी किंवा भारतीय संस्कृतीचा विरोधक असेल. जरी समलैंगिक वागणूक अनैसर्गिक, असभ्य किंवा भारतीय संस्कृती यांच्या विरोधात असली, तरी तिचा येथील कायदे किंवा लोक यांच्याकडून कोणत्याही प्रकारे तिरस्कार केला जात नाही; पण एवढे सर्व झाल्यानंतर जर समलैंगिक वागण्याला विवाहाचे नाव देण्याचा प्रयत्न होत असेल, तर नि:संशय हा विवाहाच्या पवित्र बंधनाला कलंकित करण्याचा प्रयत्न समजला जाईल, यात शंका नाही. समलैंगिक लोक त्यांच्या घरात कसेही रहात असले, विवाहित जोडप्यासारखे रहात असले, तरी भारतीय समाज त्यांना पती-पत्नी म्हणून कधीच स्वीकारू शकत नाही. अशा स्थितीत मूठभर लोकांनी मा. सर्वोच्च न्यायालयाचा मौल्यवान वेळ वाया घालवण्यासह भारतातील नागरिकांनी निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या कायदे करण्याच्या अधिकारावरही अतिक्रमण करत आहेत. जे काम संसदेचे आहे, ते काम न्यायालय कसे करू शकते ?

७. …हा पवित्र विवाह संस्था आणि कुटुंबव्यवस्था यांवर मोठा आघात !

अशी मान्यता ठराविक व्यक्ती किंवा न्यायाधीश देऊ शकतात का ? विनामूल्य शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, पर्यावरण संरक्षण आणि लोकसंख्या नियंत्रण इत्यादी अनेक महत्त्वाच्या गोष्टी बाजूला ठेवून या प्रकरणाची त्वरित आणि प्रतिदिन सुनावणी होणे योग्य आहे का ? या प्रकरणाची तुलना रामजन्मभूमी प्रकरणाशी करणे आणि रामभक्त हिंदु जनतेचा अवमान करणे, हे अतार्किक नाही का? या विवाहानंतर महिला, मुले आणि संयुक्त कुटुंब यांच्या हक्कांसमवेतच घटस्फोट, भरणपोषण आदींविषयीच्या अनुमाने १६० कायदेशीर प्रावधानांमध्ये सुधारणा कराव्या लागतील. त्यामुळे अनेक प्रकारच्या कायद्यातील विषमता, तर जन्माला येणार नाही ना ? केवळ या युक्तीवादांच्या आधारे महान आणि पवित्र विवाह संस्था अन् त्यावर आधारित कुटुंबव्यवस्था यांचा गळा घोटणे योग्य आहे का ? हा एक अतिशय संवेदनशील आणि गुंतागुंतीचा विषय आहे, ज्यात हात घालून तथाकथित ‘अधिकार संरक्षणा’मुळे ‘अधिकारांचे उत्पादन’ होऊ नये, याचीही काळजी घेतली गेली पाहिजे.’

– श्री. विनोद बंसल, राष्ट्रीय प्रवक्ते, विश्व हिंदु परिषद. (३०.४.२०२३)