‘जी-२०’ देशांचे अध्यक्षपद मिळवून त्याचे यशस्वी आयोजन चालू असतांनाच ‘शांघाय सहकार्य संघटन परिषद -२०२३’चे (एस्.ओ.सी.चे) अध्यक्षपदही भारताला मिळाले आहे. ४ आणि ५ मे असे २ दिवस गोवा येथे या देशांमधील परराष्ट्रमंत्र्यांची बैठक होत आहे. विशेष म्हणजे रशिया, चीन, उझबेकिस्तान, कझाकिस्तान, तुर्कीये यांच्या समवेत यंदा १२ वर्षांनंतर पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री बिलावल भुट्टो झरदारी या बैठकीसाठी येणार आहेत. पाकिस्तान बैठकीसाठी येणार असल्याने भारताने अगोदरच ठणकावून सांगितले आहे की, प्रत्यक्ष आणि छुप्या मार्गाने होणार्या आतंकवादी कारवाया थांबल्याविना पाकिस्तानशी कोणत्याही स्थितीत चर्चा होणार नाही. काश्मीरचा प्रश्न, तसेच पाकिस्तानशी भारताचे असलेले संबंध ही पूर्णत: भारताची अंतर्गत सूत्रे असून यात कुणाचीही ढवळाढवळ भारत सहन करणार नाही. या बैठकीसह भारताचे परराष्ट्रमंत्री डॉ. एस्. जयशंकर हे रशिया आणि चीन यांच्या समवेत स्वतंत्र द्विपक्षीय चर्चा करणार आहेत.
‘नाटो’ला पर्याय असलेले संघटन !
सध्या रशिया-युक्रेन युद्धामुळे रशिया आणि अन्य देशांमध्ये तणाव आहे, तसेच अनेक देश रशियावर अप्रसन्न आहेत. त्या दृष्टीने या परिषदेत चर्चा होऊ शकते. चीन सातत्याने तैवानवर दावा करत असून चीनच्या विस्तारवादी भूमिकेवरही काही देश मत मांडू शकतात. आतंकवाद हे प्रमुख सूत्र असून नुकतेच काश्मीरमध्ये भारताच्या सैन्यावर झालेल्या आक्रमणात ५ सैनिक हुतात्मा झाले. त्यामुळे भारताच्या दृष्टीनेही ही बैठक महत्त्वपूर्ण आहे. व्यवसाय, गुंतवणूक, तंत्रज्ञान या विषयांवर राष्ट्रा-राष्ट्रांमधील देवाण-घेवाण वाढवणे यांवरही महत्त्वाची चर्चा या परिषदेत होणार आहे.
अमेरिका ज्यांना प्रमुख शत्रू मानते, असे चीन आणि रशिया या परिषदेत सहभागी होत असल्याने अमेरिका, युरोप अन् अनेक पाश्चिमात्य राष्ट्रांचे या परिषदेकडे लक्ष आहे. अमेरिकेने वारंवार प्रयत्न करूनही रशिया एकटा पडत नाही, तसेच या ८ देशांमधील देवाण-घेवाण वाढला, तर निश्चितच ‘डॉलर’ आणि ‘युरो’ चलनातील व्यवहार अल्प होणार असल्याने अमेरिकेला त्यांचा व्यापार अल्प होण्याची काळजी वाटत आहे. यावरून या परिषदेचे महत्त्व अधोरेखित होते.
रशिया, चीन आणि भारत अशा प्रमुख देशांसह ८ देशांचे असलेले हे संघटन वर्ष २००१ मध्ये ‘नाटो’ला एक सक्षम पर्याय म्हणून पुढे आले. युरेशियाई संघटन म्हणून पुढे आलेल्या या संघटनेचे बिजिंग येथे सचिवालय आहे, तर ताश्कंद येथे कार्यकारी समिती कार्यालय आहे. संघटनेत असलेल्या देशांनी एकमेकांसमवेत अर्थव्यवस्था, विकास, सैन्य या सूत्रांवर चर्चा करून निर्णय घेणे, आतंकवादाला थांबवणे आणि मुख्यत्वेकरून व्यापार वाढवणे, तंत्रज्ञान, संस्कृती, संशोधन यांची देवाणघेवाण करणे ही प्रमुख उद्दिष्टे आहेत. जगाच्या लोकसंख्येतील ४० टक्के लोकसंख्या या संघटनेमधील देशांमध्ये आहे आणि जागतिक व्यापारातील ३० टक्के व्यापार या देशांमध्ये होतो. त्यामुळे या संघटनेला आणि परिषदेला जागतिक स्तरावरही महत्त्वपूर्ण रितीने घेतले जाते.
वर्ष २०१६ मध्ये भारत आणि पाकिस्तान याचे सदस्य बनले, तर इराण यंदाच्या वर्षी या संघटनेत येण्यास उत्सुक आहे. सध्या या संघटनेच्या रशियन आणि चिनी या दोनच अधिकृत भाषा असून भाषांची व्याप्ती वाढवावी अन् यात किमान इंग्रजीचाही समावेश करावा, अशी मागणी भारताने केली आहे.
भारताचे वाढलेले दायित्व !
गेल्या काही वर्षांत अमेरिका, रशिया, चीन हे देश विश्वासार्ह नसल्याचे, तसेच त्यांचे स्वार्थी धोरण अनेक देशांच्या लक्षात येत आहे. त्यामुळे जागतिक स्तरावर सध्या भारताचे नेतृत्वही पुढे येत आहे. ‘एस्.ओ.सी.’चे अध्यक्षपद मिळणे, ही भारतासाठी निश्चितच गौरवाची गोष्ट असून आपल्या कणखर धोरणांमधून भारताने ते वेळोवेळी दाखवूनही दिले आहे. या परिषदेत भारताने चीन आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांना सीमा घुसखोरीविषयी ठणकावून सांगितले पाहिजे. लडाख आणि अरुणाचल प्रदेश यांच्या सूत्रावरून चीनला कठोर शब्दांत जाणीव करून देऊन ‘तुमच्या अशा कृत्यांमुळेच २ देशांमधील संबंध बिघडतात’, हे सांगितले पाहिजे. जम्मू-काश्मीरमधील पुंछ येथे २० एप्रिलला झालेल्या आतंकवादी आक्रमणात चीनमध्ये बनवण्यात आलेल्या स्टीलच्या गोळ्यांचा उपयोग झाल्याचे समोर आले आहे. हे आक्रमण पाकिस्तान येथील ‘जैश-ए-महंमद’चे ‘पीपल्स अॅन्टी फॅसिस्ट फ्रंट’ने केल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
आतंकवादाला थांबवण्यासाठी प्रयत्न करणे हे ‘एस्.ओ.सी.’च्या प्रमुख उद्देशांपैकी एक असल्याने पुंछ येथील घटनेविषयी भारताने सर्व देशांच्या समोर हे सूत्र मांडून पाकिस्तान सातत्याने कशा प्रकारे छुप्या पद्धतीने आतंकवादी कारवायांचे समर्थन करतो आणि चीन त्याला कसे सहकार्य करत आहे, हे मांडून या दोन्ही देशांचा कावेबाजपणा उघड केला पाहिजे. गेल्या मासात चीनने अरुणाचल प्रदेशातील ११ जागांची नावे पालटल्याचे समोर आले होते. ‘एकीकडे तुम्ही संघटन उभे करता आणि दुसरीकडे दुसर्या देशांमधील शहरांमधील गावांची थेट नावे पालटता, हा विश्वासघात आहे’, असे भारताने ठणकावून सांगून ‘परत असे झाल्यास त्याला त्याच भाषेत प्रत्युत्तर दिले जाईल’, असेही सांगितले पाहिजे.
पाकिस्तान सध्या दिवाळखोर झालेला असून ‘भारताच्या समवेत व्यापार नाही वाढला, तर पाकिस्तान संपून जाईल’, याची जाणीव त्याला झाली आहे. त्यामुळे पाकिस्तानमध्ये मोठ्या प्रमाणात विरोध पत्करूनही बिलावल भुट्टो झरदारी भारतात येत आहेत. याचा लाभ घेऊन भारताने पाकिस्तानला कोंडीत पकडण्याचा कोणताही प्रयत्न सोडता कामा नये. बिलावल यांनी पत्रकार परिषदेत अथवा अन्य कुठल्याही ठिकाणी काश्मीरचे सूत्र उपस्थित केल्यास भारतानेही तात्काळ प्रत्युत्तर देण्याची संधी दवडता कामा नये !
जी-२० नंतर ‘एस्.ओ.सी.’चे यशस्वी आयोजन करून भारताने जागतिक स्तरावर दबदबा वाढवणे हे कौतुकास्पद ! |