४३० अतिक्रमणधारकांना नोटिसा !
(टीप: गायरान भूमी म्हणजे सरकारच्या मालकीची अशी भूमी जीे जनावरांना चरण्यासाठी, तसेच जळाऊ लाकडे मिळवण्यासाठी वापरली जाते. अशा भूमी स्मशानभूमी, सरकारी कार्यालये आदींना देण्यासाठी राखीव ठेवल्या जातात.)
अमरावती – ग्रामपंचायतींनी वारंवार दिलेल्या नोटिसीकडे दुर्लक्ष करणे आता गायरान भूमीवरील अतिक्रमणधारकांना भोवणार आहे. १४ तालुक्यांतील ३ सहस्र ८६० अनधिकृत आणि विनापरवाना बांधकामे अन् किमान ७०२.०७ हेक्टर भूमीवरील अतिक्रमण आता प्रशासनाकडून हटवण्यात येणार आहे. यांपैकी ४३० अतिक्रमणधारकांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. यामध्ये आणखी वाढ होणार आहे, अशी माहिती महसूल विभागाने दिली.
जिल्ह्यातील गायरान भूमींवर अतिक्रमणे होत आहेत; मात्र त्यांवर कारवाई होत नाही. उपजिल्हाधिकारी (महसूल) रणजित भोसले म्हणाले की, सरकारकडून गायरान भूमी भाडेतत्त्वावर दिली जाते; मात्र अलीकडे अशा भूमींवर अतिक्रमण झाले आहे. राज्यशासनाने अशी अतिक्रमणे हटवण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम दिलेला आहे, त्यानुसार ही कारवाई केली जात आहे.
गायरान भूमींवरील अतिक्रमणाकडे ग्रामपंचायतींचे दुर्लक्ष !
शासनाच्या १८ नोव्हेंबर १९९१ या दिवशीच्या आदेशानुसार शासकीय पडीक आणि गायरान भूमींचे अतिक्रमणापासून रक्षण करण्याचे दायित्व ग्रामपंचायतींकडे सोपवलेले आहे; मात्र ग्रामपंचायतींचे या अतिक्रमणांकडे दुर्लक्ष होत आहे.
अनधिकृत बांधकामांची तालुकानिहाय स्थिती
उपजिल्हाधिकारी (महसूल) यांच्या माहितीनुसार अमरावती तालुक्यात ९११, भातकुली २७०, नांदगाव खंडेश्वर १११, तिवसा ६८, धामणगाव रेल्वे ७८, चांदूर रेल्वे ३९, वरुड २४९ आणि चांदूर बाजार ३९, अचलपूर ११७२, दर्यापूर ३३९, अंजनगाव सुर्जी ६२, मोर्शी १४०, चिखलदरा ६८, धारणी तालुक्यात गायरान भूमींवरील ५४ बांधकामे अनधिकृत आहेत, असे एकूण ३ सहस्र ८६९ विनापरवाना अतिक्रमण केले आहे. शासनाच्या कृती कार्यक्रमानुसार या अतिक्रमितांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत.
संपादकीय भूमिकाइतक्या मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण होईपर्यंत प्रशासन झोपले होते का ? यास उत्तरदायी असलेल्यांना सरकारने आजन्म कारागृहात पाठवण्याची शिक्षा केली पाहिजे ! |
हे पण वाचा : सनातन प्रभात
गायरान भूमीवरील अतिक्रमण न काढण्यासाठी महाविकास आघाडीतील नेते दिशाभूल करत आहेत ! – चंद्रकांत पाटील
डिसेंबर अखेरपर्यंत अतिक्रमणे हटवण्याची सरकारची भूमिका, घरे नियमित करण्याची भूमिका !