रत्नागिरी जिल्ह्याच्या शाश्वत विकासासाठी प्रशासन आणि शासन कटीबद्ध ! –  जिल्हाधिकारी एम्. देवेंदर सिंह

जिल्हाधिकारी एम्. देवेंदर सिंह बोलत आहेत

रत्नागिरी – जिल्ह्यात कृषी, मत्स्यव्यवसाय, तसेच पर्यटन यांच्या विकासाला प्राधान्य देण्यात येत आहे. एका बाजूला पर्यावरण संवर्धन आणि दुसरीकडे जिल्ह्याचा औद्योगिक विकास, असे संतुलन साधत आपणही जिल्ह्याचा विकास पालकमंत्री उदय सामंत यांच्या मार्गदर्शनाखाली पुढे नेत आहोत. विकास हा शाश्वत असावा आणि जिल्हा प्रगत व्हावा. जिल्ह्याच्या शाश्वत विकासासाठी प्रशासन आणि शासन कटीबद्ध आहे, असे प्रतिपादन जिल्हाधिकारी एम्. देवेंदर सिंह यांनी येथे केले.

येथील पोलीस कवायत मैदानात जिल्हाधिकारी यांच्या हस्ते १ मे ‘महाराष्ट्र दिना’निमित्त मुख्य शासकीय ध्वजारोहण झाले, त्या प्रसंगी ते बोलत होते. या वेळी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कीर्ती किरण पुजार, जिल्हा पोलीस अधीक्षक धनंजय कुलकर्णी, विविध शासकीय विभागांचे कार्यालयप्रमुख आदिंची उपस्थिती होती. या कार्यक्रमात पोलिसांचा सन्मान आणि अनेकांचे सत्कार करण्यात आले.

जिल्हाधिकारी एम्. देवेंदर सिंह पुढे म्हणाले की,

१. रत्नागिरी जिल्हा सर्वच क्षेत्रात अग्रेसर रहावा, यासाठी सातत्याने प्रयत्न चालू आहेत. यामध्ये स्थानिक आणि नागरिक यांचे योगदान महत्त्वाचे आहे. विकासाला गती देण्यासाठी गेल्या आर्थिक वर्षात नियोजन समितीच्या माध्यमातून २७१ कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात आले होते. हा निधी १०० टक्के खर्च करण्यात आला.

२. जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या नद्यांचा गाळ काढण्याचे काम चालू आहे. यासाठी आवश्यक निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. ११ नद्यांमधील गाळ काढण्याची कामे झाली, ज्यामध्ये ५ लक्ष १४ सहस्र ९१२ घनमीटर गाळ काढण्यात आला.

३. येथे पर्यटन वाढीसाठी मोठा वाव आहे. यासाठी १६ कोटी १२ लक्ष रुपयांच्या कामांना संमती देण्यात आली आहे.

४. जिल्ह्यात काजू बोर्डची स्थापना झाली असून आता त्या माध्यमातून खासगी क्षेत्रातील रोपवाटीका स्थापना आणि बळकटीकरण, मागेल त्याला काजू कलमे, काजू प्रक्रिया आधुनिकीकरण, काजू बोंडूवर प्रक्रियेकरिता लघु उद्योग उभारणी या सर्व गोष्टी अनुदानित तत्त्वावर राबवण्यात येत आहेत.

५. जिल्ह्यात निवेंडी येथे ‘मँगो पार्क’ प्रस्तावित असून, या माध्यमातून ‘कोल्ड स्टोअरेज’, ‘टेस्टिंग लॅब’, ‘एक्सपोर्ट’ सुविधा, ‘प्रोसेसिंग सेंटर’, ‘ट्रेनिंग सेंटर’, ‘ॲडव्हान्स पार्किंग’ इ. सुविधा येथील शेतकर्‍यांना मिळणार आहेत. तसेच दापोली तालुक्यातील हर्णे बंदर जवळ ‘मरीन पार्क’साठीची प्रक्रिया चालू आहे.

६. जलजीवन मिशन अंतर्गत जिल्ह्यातील १ सहस्र ४९६ गावांत १ सहस्र ३५३ पाणीपुरवठा योजना राबवण्यात येत असून, या माध्यमातून जिल्ह्यातील ११० गावे ‘हर घर जल’ म्हणून घोषित करण्यात आली आहेत.