देशभरातील ५०० हून अधिक अधिवक्ते आणि माजी न्यायाधीश यांच्याकडून समलैंगिक विवाहांच्या विरोधात प्रस्ताव संमत !

विहिंपच्या राष्ट्रीय संमेलनात घेण्यात आला निर्णय

अयोध्या (उत्तरप्रदेश) – येथे विश्‍व हिंदु परिषदेच्या न्यायिक विभागाकडून दोन दिवसीय राष्ट्रीय संमेलनाचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यामध्ये विहिंपशी संबंधित विविध राज्यांतील ५०० हून अधिक अधिवक्ते आणि माजी न्यायाधीश यांनी समलैंगिक विवाहांच्या विरोधात एकमुखाने प्रस्ताव संमत केला.

यासदंर्भात परिषदेने काढलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे की,

१. समलैंगिक विवाहावर निर्णय घेण्याविषयी घाई करता कामा नये. देश आधीपासूनच सामाजिक आणि आर्थिक क्षेत्रांशी संबंधित गंभीर समस्यांना सामोरे जात आहे. यांतर्गत गरिबी निवारण, विनामूल्य शिक्षण आणि प्रदूषण मुक्त वातावरण यांचा मूलभूत अधिकार, लोकसंख्या नियंत्रण आदी सूत्रांचा समावेश आहे.

२. भारतीय संस्कृती समलैंगिक विवाहांना मान्यता देत नाही.