गोतस्करीत जप्त केलेली वाहने न्यायालयाच्या आदेशाविना सोडून देऊ नये !

  • विश्व हिंदु परिषद, बजरंग दल गोरक्षा विभागाचे सोलापूर जिल्हाप्रमुख श्री. प्रशांत परदेशी यांच्या पाठपुराव्याला यश

  • गोतस्करी करणार्‍या वाहनांवर २ किंवा त्याहून अधिक कारवाई झाल्यास परवाना रहित होणार !

  • सोलापूर येथील पोलीस उपायुक्त विजय कबाडे यांचे जिल्ह्यातील सर्व पोलीस ठाण्यांना आदेश

पोलीस उपायुक्त विजय कबाडे यांच्याशी चर्चा करतांना श्री. प्रशांत परदेशी आणि अन्य गोरक्षक

सोलापूर, २० एप्रिल (वार्ता.) – गोवंशियांची तस्करी केलेली वाहने जप्त केल्यानंतर ती न्यायालयाच्या अनुमतीविना सोडून दिली जात आहेत. त्यामुळे पुन्हा त्याच वाहनांतून गोवंशियांची तस्करी होत असल्याचे विश्व हिंदु परिषद, बजरंग दल जिल्हाप्रमुख श्री. प्रशांत परदेशी यांनी याविषयी सोलापूर शहर पोलीस उपायुक्त विजय कबाडे यांना लक्षात आणून दिले. यानंतर पोलीस उपायुक्त कबाडे यांनी गुन्ह्यांमध्ये जप्त असलेली वाहने न्यायालयाच्या अनुमतीविना सोडली जाणार नाहीत याची दक्षता घेण्याचे, तसेच एकच वाहन २ किंवा त्याहून अधिक गुन्ह्यांमध्ये वापरल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधित वाहनाची अनुमती रहित होण्याविषयी उप-प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांच्याकडे प्रस्ताव सादर करावेत, असे आदेश काढले आहेत.

पोलीस उपायुक्तांनी काढलेला आदेश

शहरात मोठ्या प्रमाणात गोवंशियांची तस्करी होत आहे. या घटनांतील वाहनांवर गोरक्षकांद्वारे कारवाई केल्यानंतर ही वाहने काही दिवसांतच न्यायालयाची अनुमती न घेता सोडून दिली जातात. त्यामुळे पुन्हा त्याच वाहनांतून गोवंशियांची तस्करी केली जाते. त्यामुळे संबंधित प्रकरणांमध्ये पोलीस उपायुक्त कबाडे यांनी जातीने लक्ष घालावे, अशी मागणी प्रशांत परदेशी यांनी केली होती. (उपायुक्तांच्या आदेशामुळे परदेशी यांच्या न्याय्य मागणीला यश मिळाले असून यापुढे अवैध गोवंशियांच्या वाहतुकीवर जरब बसेल, असेच सामान्य जनतेला वाटते ! – संपादक)   

महाराष्ट्रात आदेश पारित करून गोवंशहत्या बंदी कायद्याचे पालन व्हावे ! – प्रशांत परदेशी,

मानद पशूकल्याण अधिकारी, महाराष्ट्रराज्य

पोलीस उपायुक्त श्री. विजय कबाडे यांनी आदेश पारित केल्याविषयी त्यांचे मनःपूर्वक धन्यवाद ! सोलापूर शहरात उपायुक्त कबाडे यांनी आदेश पारित केला आहे, त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रातील प्रत्येक ठिकाणी हा आदेश पारित करावा आणि गोवंशहत्या बंदी कायद्याचे पालन करावे. त्याची कठोर कार्यवाही करण्यात यावी, अशी महाराष्ट्र पोलीस प्रशासनास विनंती आहे.