गुन्हा प्रविष्ट करण्यासाठी संबंधित राज्यांच्या उच्च न्यायालयांत जा ! – सर्वोच्च न्यायालय

रामनवमीला देशभरात धर्मांध मुसलमानांनी केलेल्या हिंसाचाराच्या घटनांचे प्रकरण

नवी देहली – रामनवमीच्या दिवशी धर्मांध मुसलमानांनी केलेल्या हिंसाचाराच्या विरोधात गुन्हे प्रविष्ट करण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारली आहे. ‘गुजरात, बंगाल, बिहार, झारखंड, कर्नाटक आणि तेंलगाणा येथील उच्च न्यायालयांत यासंदर्भात मागणी करा’, असा आदेश न्यायालयाने याचिकाकर्ते असलेले ‘हिंदु फ्रंट फॉर जस्टिस’चे प्रवक्ते आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन यांना दिला.

याचिकेतून धर्मांध मुसलमानांच्या विरोधात गंभीर आरोप !

हिंदूंच्या यात्रांवर  आक्रमण

जैन यांनी याचिकेत म्हटले होते की, प्रत्येक वर्षी धर्मांध मुसलमान हिंदूंच्या यात्रांवर  आक्रमण करतात. हा मुसलमानांचा असा गट आहे, ज्याला हिंदूंची रामनवमी आवडत नाही. त्यामुळे ते नियोजित पद्धतीने हिंदूंच्या यात्रांवर आक्रमण करतात. जैन यांनी याचिकेद्वारे मागणी केली होती की, हिंसाचार घडवणार्‍यांवर कारवाई करण्यात येऊन संबंधित राज्यातील मुख्य सचिवांनी यासंदर्भात अहवाल जारी करावा. यासमवेतच न्यायालयाने संबंधित राज्य सरकारांना आदेश द्यावा की, त्यांनी हिंसाचारात प्राण गमावलेल्या अथवा घायाळ झालेल्या लोकांची किती हानी झाली, याचा आढावा घ्यावा, अशी मागणीही याचिकेतून करण्यात आली होती.

संपादकीय भूमिका

बहुसंख्य हिंदूंच्या देशात हिंदूंवर अल्पसंख्यांकांकडून झालेल्या हिंसाचाराच्या विरोधात न्याय मिळण्यासाठी हिंदूंनाच मागणी का करावी लागते ? हे सर्वपक्षीय सरकारांसाठी लज्जास्पद !