गोवा आणि आसपासच्या परिसरातील वाघांच्या संख्येत घट

पश्चिम घाट क्षेत्रात वर्ष २०१८ मध्ये ९८१ वाघ होते, ही संख्या घटून वर्ष २०२२ मध्ये ८२४ वर पोचली

पणजी, १० एप्रिल (वार्ता.) – गोवा आणि कर्नाटक राज्यांच्या सीमेवरील पश्चिम घाट क्षेत्रातील म्हादई, मोले, अंशी आणि दांडेली या विभागांमधील वाघांच्या संख्येत गेल्या काही वर्षांमध्ये लक्षणीय घट झाली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतीच वर्ष २०२२ ची व्याघ्रगणनेची संख्या प्रसिद्ध केली आहे. यामधून ही धक्कादायक माहिती उघडकीस आली आहे.

देशभरामध्ये वाघांच्या एकूण संख्येत वाढ झालेली असली (एकूण संख्या ३ सहस्र १६७ आहे), तरी पश्चिम घाट क्षेत्रात ही संख्या घटली आहे. म्हादई अभयारण्य व्याघ्र संरक्षित क्षेत्र घोषित करण्याची मागणी सध्या जोर धरत असतांना प्रशासन, वन्यजीव तज्ञ, पर्यावरणतज्ञ यांच्या दृष्टीने ही गोष्ट महत्त्वाची आहे. राष्ट्रीय वाघ संरक्षण प्राधिकरणाने वाघांच्या संभाव्य संख्येविषयी एक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. यानुसार पश्चिम घाट क्षेत्रात वर्ष २०१८ मध्ये ९८१ वाघ होते, वर्ष २०२२ मध्ये ही संख्या घटून ८२४ वर पोचली आहे. पश्चिम घाट क्षेत्रातील काळी, अंशी, दांडेली हा भाग वगळता इतर भागांत वाघांची संख्या घटली आहे; मात्र व्याघ्र संरक्षित क्षेत्रातील वाघांची संख्या तेवढीच आहे किंवा त्यात वाढ झालेली आहे. वाघांसाठी संरक्षित नसलेला वायनाड विभाग, ‘बी.आर्.टी.’ डोंगर, तसेच गोवा आणि कर्नाटक राज्यांचा सीमा भाग येथे वाघांची संख्या घटली आहे. गोव्यात वर्ष २०१० मध्ये झालेल्या सर्वेक्षणामध्ये गोव्यातील वन्यक्षेत्रांमध्ये ५ वाघ असल्याचे म्हटले होते. यामुळे राष्ट्रीय वाघ संरक्षण प्राधिकरणाने अंशी-दांडेली ते सह्याद्री पट्टा महत्त्वाचा ‘वाघ कॉरिडॉर’ म्हणून घोषित केला होता. वर्ष २०१८ मध्ये राज्यातील वाघांची संख्या घटून ती ३ वर पोचली आहे. वर्ष २०१९ मध्ये राज्यस्तरावर व्याघ्रगणना केली असता राज्यातील वाघांची संख्या वाढून ती ५ वर पोचली होती; मात्र जानेवारी २०२० मध्ये राज्यात ४ वाघांची हत्या करण्यात आली. वाघांना विष घालून मारणार्‍या तिघांना या वेळी कह्यात घेण्यात आले होते.

पश्चिम घाट म्हणजे केवळ गोवा नव्हे, तर गोवा हा पश्चिम घाटाचा एक भाग आहे. केंद्राच्या साहाय्याने वनव्यवस्थापन योजना गोव्यात मार्गी लावण्यात येणार आहे. गोव्यात केवळ वाघांची संख्या वाढून चालणार नाही, तर अन्नसाखळीही प्रस्थापित झाली पाहिजे. – वनमंत्री विश्वजीत राणे