बनावट औषधे, नव्‍हे मृत्‍यूचा सापळा !

देशातील २० राज्‍यांत भेसळ असलेली आणि निकृष्‍ट दर्जाची औषधे सिद्ध होत असल्‍याचा गंभीर प्रकार उघडकीस आला आहे. ‘ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया’ने राज्‍यांसमवेत गेल्‍या १५ दिवसांपासून संयुक्‍त पहाणी केल्‍यावर औषध बनवणारी २०३ आस्‍थापने भेसळ करत असल्‍याचे प्रथमदर्शनी पुढे आले. त्‍यामुळे पहिल्‍या टप्‍प्‍यात केंद्रीय औषधी मानक नियंत्रण संस्‍थेने देशातील १८ औषधी आस्‍थापनांचे परवाने रहित केले, तर २६ आस्‍थापनांना ‘कारणे दाखवा नोटीस’ पाठवण्‍यात आली आहे. निकृष्‍ट दर्जाच्‍या औषधांमुळे नागरिकांचे केवळ पैसे वाया जातात, असे नाही, तर या औषधांमुळे गंभीर रोग आणि प्रसंगी रुग्‍णांना मृत्‍यूलाही सामोरे जावे लागते. भारतात ७० टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक लोक मध्‍यमवर्गीय अथवा अल्‍प उत्‍पन्‍नधारक असून अशा प्रकारे खोट्या औषधांच्‍या दुष्‍परिणामामुळे अनेकांना आयुष्‍यभर शारीरिक व्‍यंगत्‍व आल्‍याच्‍याही अनेक घटना समोर आल्‍या आहेत. त्‍यामुळे सरकारने या प्रकरणाकडे अत्‍यंत गांभीर्याने पाहून केवळ परवाने रहित करण्‍यावर न थांबता अशा आस्‍थापनांमधील संबंधित आणि त्‍यांना साहाय्‍य करणार्‍या यंत्रणेतील प्रत्‍येक व्‍यक्‍ती यांना आजन्‍म सश्रम कारावास अथवा मृत्‍यूदंडासारख्‍या कठोर शिक्षांची कार्यवाही करण्‍याचा कठोर निर्णय घ्‍यायला हवा, असे नागरिकांना वाटते.

औषधनिर्मितीत भारत तिसरा मोठा देश !

गेल्‍या काही दशकांत भारतातील औषध निर्मिती आस्‍थापनांची क्षमता आणि गुणवत्ता वाढत आहे. औषधनिर्मिती करणार्‍यांमध्‍ये भारत जगात तिसर्‍या क्रमांकाचा मोठा देश आहे. ‘जेनेरिक’ औषध उद्योगात भारत सध्‍या अग्रेसर आहे. केवळ अग्रेसर आहे, असे नाही, तर स्‍वस्‍त आणि उत्तम दर्जाची ‘जेनेरिक’ औषधे भारत आज जगाला पुरवतो. विशेषत: आफ्रिकेसारख्‍या गरीब देशांसाठी भारताच्‍या औषध उद्योगाची पुष्‍कळ मोलाची साथ आहे. जगातील एकूण लसीच्‍या उत्‍पादनांपैकी ६० टक्‍के लसींचे उत्‍पादन भारतात होते. इतकेच नाही, तर घटसर्प, धनुर्वात, डांग्‍या खोकला आणि क्षयरोग (टी.बी.) यांसारख्‍या आजारांवरील लसींसाठी जागतिक आरोग्‍य संघटनेकडून होणार्‍या एकूण मागणीपैकी ७० टक्‍के लस भारतातून पुरवली जाते. औषधनिर्मितीच्‍या क्षेत्रात काही औषधांचा विचार करता जागतिक पातळीवर भारताची पत अद्यापही टिकून आहे.

याचसमवेत भारताने कोरोना महामारीवर ‘कोविशिल्‍ड’ आणि ‘कोवॅक्‍सिन’सारख्‍या गुणवत्तापूर्ण लसी बनवून जागतिक स्‍तरावर आपले श्रेष्‍ठत्‍व सिद्ध केले, तर दुसरीकडे ‘अ‍ॅसोचॅम’च्‍या अहवालानुसार देशात एकूण बनवल्‍या जाणार्‍या औषधनिर्मितींपैकी २५ टक्‍के औषधे खोटी आणि निकृष्‍ट दर्जाची असणे, हेही तितकेच विदारक सत्‍य आहे. हा आकडा जगात सिद्ध होणार्‍या खोट्या औषधांच्‍या तुलनेत ३५ टक्‍के इतका मोठा आहे. ही गोष्‍ट भारतियांसाठी निश्‍चितच भूषणावह नाही.

‘ऑथेंटिकेशन सोल्‍यूशन्‍स प्रोव्‍हायडर्स असोसिएशन (अस्‍पा)’ यांच्‍या पहाणीनुसार भारतात वर्ष २०२० पेक्षा वर्ष २०२१ मध्‍ये निकृष्‍ट औषधे बनवण्‍याचे प्रमाण ४७ टक्‍के वाढले आहे. यामध्‍ये विशेष करून कोरोनाकाळात दर्जाहीन कोरोना पडताळणी संच (किट), खराब मुखपट्टी (मास्‍क), निकृष्‍ट दर्जाचे सॅनिटायझर, इतकेच काय तर बनावट लसीही आढळून आल्‍या. वर्ष २०२३ मध्‍ये हा आकडा निश्‍चित वाढला असणार, यात संशय नाही. गेल्‍या मासात गुजरातस्‍थित औषध आस्‍थापन ‘झायडस लाईफसायन्‍सेस’ने त्‍यांचे ‘गाउट’ हे जेनेरिक औषध पडताळणी चाचणीत अयशस्‍वी ठरल्‍यावर त्‍याच्‍या ५५ सहस्रांहून अधिक बाटल्‍या अमेरिकेतून परत मागवल्‍या होत्‍या. गेल्‍या काही मासांपासून काही देशांमध्‍ये भारतातून पुरवल्‍या जाणार्‍या औषधांमुळे मृत्‍यू होत असल्‍याचाही आरोप होत आहे. केवळ औषधनिर्मिती करणारी आस्‍थापने बनावट औषधे बनवतात, असे नाही, तर अशी ती विक्री करणार्‍या दुकानांचीही मोठी साखळी कार्यरत आहे. मध्‍यंतरी वाराणसी शहरात ७ कोटी ५० लाख रुपयांची बनावट औषधे सापडली. त्‍यानंतर १६ दुकानांवर धाडी टाकून या सर्वांचे परवाने रहित करण्‍यात आले.

वैद्यकीय आस्‍थापन कायदा आवश्‍यक !

भारतात केवळ बनावट आणि निकृष्‍ट दर्जाची औषधे ही एकमेव समस्‍या नसून औषधांच्‍या अतीप्रचंड किमती, डॉक्‍टरांची ‘कट प्रॅक्‍टिस’, रुग्‍णांना अनावश्‍यक चाचण्‍या करण्‍यास भाग पाडणे यांसह वैद्यकीय क्षेत्रातील अनेक समस्‍यांनी भारत देश ग्रस्‍त आहे. अनेक औषध आस्‍थापनांचा व्‍यवसाय कोट्यवधी रुपयांमध्‍ये असून राजकीय नेते आणि प्रशासकीय यंत्रणांना हाताशी धरून त्‍यांनी माफियांची प्रचंड मोठी साखळी सिद्ध केली आहे. ही साखळी इतकी शक्‍तीशाली आहे की, एखादी राजकीय सत्ताही ते उलथवू शकतात. कोरोना महामारीच्‍या काळात ‘डोलो’या औषधनिर्मिती करणार्‍या आस्‍थापनेने आधुनिक वैद्यांनी रुग्‍णांना आवश्‍यकता नसतांनाही याच गोळ्‍या घेण्‍याची सक्‍ती करण्‍यासाठी १ सहस्र कोटी रुपयांच्‍या महागड्या भेटवस्‍तू दिल्‍याचे उघडकीस आले होते.

औषधांचे मूल्‍य नियंत्रणात रहाण्‍यासाठी केंद्रशासन प्रयत्नशील असून जवळपास ३५० अत्‍यावश्‍यक औषधांचा समावेश राष्‍ट्रीय सूचीत करण्‍यात आला आहे. केवळ एवढे पुरेसे नसून या पुढील काळात सरकारने वैद्यकीय क्षेत्रातील प्रत्‍येक व्‍यवस्‍थेवर नियंत्रण ठेवणारा ‘वैद्यकीय आस्‍थापना कायदा’ आणावा, ज्‍यात औषधनिर्मिती, वितरण, रुग्‍णांचा औषधोपचार, खासगी रुग्‍णालये आणि वैद्यकीय चाचण्‍या यांवर नियंत्रण, अशा अनेक घटकांचा समावेश असेल. महासत्तेच्‍या दिशेने वाटचाल करत असतांना भारतासारख्‍या अतीप्रचंड लोकसंख्‍या असलेल्‍या देशात नागरिकांना माफक दरात औषधोपचार आणि वैद्यकीय सुविधा मिळणे अत्‍यावश्‍यक आहे. त्‍यासाठी सरकारने कठोरात कठोर पावले उचलून सर्वसामान्‍यांना दिलासा द्यावा इतकेच !