अमेरिकेने जे केले, तेच आम्ही करत आहोत ! – पुतिन
मॉस्को (रशिया) – रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांनी शेजारील मित्र देश बेलारूसमध्ये अण्वस्त्रे तैनात करण्याची घोषणा केली आहे. ‘माझ्या या निर्णयामुळे अण्वस्त्र कराराचे उल्लंघन होत नाही. अमेरिकेने तिची अण्वस्त्रे इतर देशांमध्येही तैनात केली आहेत आणि आता आम्हीही तेच करत आहोत. पश्चिम आणि युरोपीय देश सातत्याने दायित्वशून्यतेने वागत आहेत. त्यांच्या या निर्णयामुळे मी हे पाऊल उचलले आहे’, असे पुतिन यांनी म्हटले आहे. युक्रेनला शस्त्रे पाठवल्यावरून पुतिन यांनी ब्रिटन आणि अमेरिका यांच्यावर टीका केली. त्यांनी ब्रिटन युक्रेनला युरेनियम पाठवत असल्याचाही आरोप केला. वर्ष १९९० नंतर रशियाची अण्वस्त्रे दुसर्या देशात तैनात करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.
Russia will station tactical nuclear weapons in Belarus, President Vladimir Putin said on Saturday, sending a warning to NATO over its military support for Ukraine and escalating a standoff with the West. https://t.co/3t1JVS9wCJ
— Times LIVE (@TimesLIVE) March 26, 2023
पुतिन म्हणाले की, बेलारूसमध्ये अण्वस्त्रे तैनात करण्यासाठी रशिया येथे विशेष साठवणूक सुविधा सिद्ध करत आहे. जुलै मासाच्या प्रारंभी हे काम पूर्ण होईल. आम्ही यापूर्वीच बेलारूसला अनेक क्षेपणास्त्र प्रणाली पाठवल्या आहेत, ज्यामुळे आण्विक शस्त्रे बसवता येतील. आम्ही या शस्त्रांचे नियंत्रण बेलारूसला देणार नाही. ते केवळ तिथेच तैनात असतील. आम्ही बेलारूसची १० विमाने अण्वस्त्रे वाहून नेण्यास सक्षम बनवली आहेत. आता पुढील मासापासून आम्ही वैमानिकांचे प्रशिक्षण प्रारंभ करणार आहोत.
रशियाकडून अण्वस्त्रांचा वापर करण्याची शक्यत नाही ! – अमेरिका
पुतिन यांच्या निर्णयावर अमेरिकेने म्हटले की, सध्या रशिया अण्वस्त्रांचा वापर करेल, असे कोणतेही संकेत नाहीत. अण्वस्त्रांंशी संबंधित आमची रणनीती पालटण्याचे कोणतेही कारण आम्हाला दिसत नाही. रशियाकडून अण्वस्त्रांचा वापर होण्याचीही शक्यता नाही. नाटो देशांचे रक्षण करण्यासाठी आम्ही एकत्र उभे राहू.
अमेरिकेतील अनेक देशांत तैनात केली आहेत अण्वस्त्रे !
अमेरिकेने तिची अण्वस्त्रे ब्रिटन, बेल्जियम, जर्मनी, इटली, नेदरलँड, तुर्कीये अशा अनेक देशांमध्ये तैनात केली आहेत. वर्ष २०२१ मध्ये सुरक्षा प्रस्ताव सादर करत रशियाने अमेरिकेला तिची अन्य देशांतील अण्वस्त्रे मागे घेण्यास सांगितले होते; मात्र हा प्रस्ताव अमेरिका आणि नाटो देश यांनी फेटाळला होता.