‘आधुनिक वैद्यांची ‘कट प्रॅक्टिस’ (वैद्यकीय व्यवसायात केले जाणारे अपप्रकार) ही समाजाला लागलेली कीड आहे. त्या विरोधात कायदा करण्याचे सरकारच्या विचाराधीन आहे’, असे उद़्गार राज्याचे वैद्यकीय शिक्षणमंत्री गिरीश महाजन यांनी नुकतेच नाशिक येथे केले. ‘कट प्रॅक्टिस’मधून रुग्णांची प्रचंड लूट होते. यावर केंद्र सरकारने कारवाईचा बडगाही उगारला होता. त्याचसमवेत वैद्यकीय व्यवसायातील ‘कट (दलाली) प्रॅक्टिस’ला आळा घालण्यासाठी कायदा करण्याची सिद्धता करण्यात आली होती; मात्र मध्यंतरीच्या काळात अनेक आधुनिक वैद्यांकडून आंदोलने करण्यात आली. त्यामुळे हा विषय ‘जैसे थे’ राहिला.
रुग्णांच्या परिस्थितीचा अपलाभ घेणार्या या प्रवृत्तीला आळा घालण्यासाठी सरकार कायदा करणार असेल, तर जनता त्याचे स्वागतच करील. कायदा हा अन्यायाच्या विरोधात दाद मागण्याचा हक्क पीडितांना मिळवून देतो. तथापि हा प्रश्न केवळ कायद्याने सुटणार नाही. ‘कट प्रॅक्टिस’ संपुष्टात आणण्यासाठी व्यापक दृष्टीकोनातून उपाययोजना आणि कायद्याची कठोर कार्यवाही केली पाहिजे. वैद्यकीय शिक्षण घेतांनाच ‘कट प्रॅक्टिस’ला प्रारंभ होतो. आरोग्य व्यवस्थेतील १७ सहस्र रिक्त पदे भरली पाहिजेत. काही ठिकाणी उपचारांसाठी साहाय्यभूत ठरणारी यंत्रे आहेत; पण कुशल मनुष्यबळ नाही. रुग्ण आहेत; पण आधुनिक वैद्य नाहीत, तसेच औषधे नाहीत. या सर्वांकडेही लक्ष द्यायला हवे.
सरकारी आरोग्य व्यवस्था सक्षम नसल्याने परवडत नसतांनाही नाईलाजाने गरीब रुग्णांना खासगी वैद्यकीय सेवा घ्यावी लागते. ‘कट प्रॅक्टिस’ विरोधात कायदा करता येऊ शकतो का ? याची चाचपणी करण्यासाठी एक उच्चस्तरीय समिती नेमली होती. या समितीने मसुदाही सिद्ध केला होता. त्याचे पुढे काय झाले ? हे सर्व पाहिल्यानंतर कोणत्याही क्षेत्रातील अपप्रकार थांबवण्यासाठी त्या क्षेत्रातील व्यक्ती सुसंस्कारीत करणे आवश्यक आहे; कारण व्यक्तीमध्ये पालट झाला की, ती योग्य तेच काम करणार. केवळ शालेय शिक्षणातून व्यक्ती योग्य संस्कारांची घडत नाही, हे अनेक उदाहरणातून सिद्ध होत आहे. यासाठी शाळांमधून धर्मशिक्षण दिल्यास ‘आपण केलेल्या अयोग्य कर्मांचा आपल्यालाच त्याचा त्रास कसा भोगायला लागतो’, हे जनतेला समजेल. कायदे करण्यासह सरकारने आतातरी जनतेला धर्मशिक्षण देण्याची सोय करावी, हीच अपेक्षा !
– श्री. सचिन कौलकर, मुंबई