विद्येचे माहेरघर असलेल्या पुणे येथे ३ हून अधिक केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ (सी.बी.एस्.ई.) या इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांचे शासनाचे प्रमाणपत्र खोटे असल्याचे आढळून आले आहेत. शहरासमवेतच ग्रामीण भागांतील काही शाळांनीही अशी ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्रे (एन्.ओ.सी.) घेतल्याचे प्राथमिक अन्वेषणात समोर आले आहे. सी.बी.एस्.ई. शाळांना राज्यशासनाची मान्यता घेणे आवश्यक असते. त्यासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र दिले जाते. अशी खोटी प्रमाणपत्रे देणारी टोळी कार्यरत झाली असून अनुमाने १२ लाख रुपये घेऊन असे प्रमाणपत्र दिले जात आहे. राज्यात जवळपास ६०० शाळा अवैध असण्याची शक्यता खुद्द शिक्षण विभागानेच वर्तवली आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात अवैध शाळा चालू होत असतांना प्रशासन काय करत होतेे ? मुळात अवैध शाळा उभ्या कशा रहातात ? हा आकडा अत्यंत गंभीर आणि विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळ करणारा आहे. याला उत्तरदायी असणार्या अधिकार्यांना कठोर शिक्षा होणे आवश्यक आहे.
इमारत उभारणे, शिक्षकांची भरती, शेकडो विद्यार्थ्यांचे प्रवेश ही सगळी प्रक्रिया एका दिवसात तर नक्कीच होत नाही, तसेच याची अधिकार्यांना कल्पना नसते यावर कोण विश्वास ठेवणार ? ज्या शाळांचा पायाच असत्यावर आधारित असेल तिथे विद्यार्थ्यांचे भवितव्य सुरक्षित कसे असणार ? शासनाने घोषित केलेल्या बोगस (खोट्या) शिक्षणसंस्था आजही बिनबोभाट चालू असल्याचे दिसून येत आहे. शाळा अवैध असल्याने शाळेतील शिक्षकांची गुणवत्ता, दिले जाणारे शिक्षण अशा कोणत्याच कृतीवर विश्वास ठेवला जाऊ शकत नाही. भावी पिढी ही देशाची शक्ती आहे. अशा बोगस संस्थांमधून विद्यार्थ्यांना शिक्षण कोणत्या दर्जाचे मिळणार ? भावी पिढीने आदर्श कोणता घ्यायचा ? त्यांच्यात देशाभिमान कसा निर्माण होणार ? त्यांना शिक्षणाचे महत्त्व कसे कळणार ? आदी अनेक प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहेत.
मनुष्याला अज्ञानाच्या अंधारातून ज्ञानाच्या प्रकाशाकडे घेऊन जाणे, हे शिक्षणाचे खरे ध्येय आहे. पूर्वीच्या गुरुकुल पद्धतीमुळे हे ध्येय साध्य होत होते. त्यामुळे भारत शिक्षणक्षेत्रात अग्रेसर होता. आताही स्वार्थी आणि लोभी वृत्ती बाजूला ठेवून तरुण पिढीच्या आणि पर्यायाने भारताच्या उज्ज्वल भवितव्यासाठी तातडीने अन् कठोर उपाययोजना केल्यास शिक्षणक्षेत्रातील खालावलेली स्थिती निश्चितच सुधारू शकेल. त्यासाठी प्रशासकीय इच्छाशक्ती हवी !
– सौ. अपर्णा जगताप, पुणे