निविदा प्रक्रिया पूर्ण न झाल्यामुळे जिल्हा नियोजन समितीचा निधी माघारी जाण्याची भीती !

सातारा, १४ जानेवारी (वार्ता.) – जिल्हा नियोजन समितीचा निधी मार्चपर्यंत व्यय करायचा असतो; मात्र अद्यापपर्यंत बहुतांश कामांची निविदा प्रक्रियाच अपूर्ण असल्यामुळे निधी माघारी जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे. तसेच काही निधी जिल्हा परिषदेकडे वळवण्याची वेळ आली आहे. निविदा प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी जिल्हा नियोजन समितीच्या सभेत अधिकार्‍यांना धारेवर धरले.

पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवन येथे जिल्हा नियोजन समितीची बैठक पार पडली. बैठकीला जिल्ह्यातील खासदार, आमदार, तसेच विविध विभागांतील शासकीय अधिकारी उपस्थित होते.

या वेळी शंभूराज देसाई म्हणाले की, जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांतील विकासकामांना समप्रमाणात निधी देऊन जिल्ह्याचा समतोल साधला जाईल. प्रशासकीय मान्यतेची कार्यवाही तातडीने पूर्ण करावी. एकूण ५६१ कोटी ६७ लाख ५८ सहस्र रुपये योजनेच्या २०२३-२४ च्या शिफारसींसाठी तरतुदीच्या आराखड्यास जिल्हा नियोजन समितीने मान्यता दिली.