जन्मापूर्वीच हिंदु दांपत्याच्या मुलीला मुसलमान दांपत्याला दत्तक देण्याची मागणी कर्नाटक उच्च न्यायालयाने फेटाळली !

पालकांनी दत्तक देण्याच्या नावाखाली मुलीची पैशांसाठी विक्रीच केली, असे न्यायालयाचे मत !

बेंगळुरू (कर्नाटक) – कर्नाटक उच्च न्यायालयाने एका हिंदु दांपत्याच्या मुलीला जन्मापूर्वीच मुसलमान दांपत्याला दत्तक देण्याची मागणी फेटाळून लावली आहे. न्यायालयाने म्हटले की, असा प्रकार कायद्यामध्ये कुठेही नाही. कायद्यालाही असे प्रकरण नवीन आहे. ‘पैसे देऊन दत्तक घेण्याचे प्रकरण’, असाही न्यायालयाने याचा उल्लेख केला.

‘Unheard in law’: Karnataka high court junks ‘pact’ to adopt unborn child https://t.co/P6p9KoLGs9

— The Times Of India (@timesofindia) December 11, 2022

उडुपी न्यायालयाने या संदर्भात दिलेला निकाल उच्च न्यायालयाने कायम ठेवला. या न्यायालयानेही मुसलमान दांपत्याची मागणी फेटाळून लावली हाती. या वेळी न्यायालयाने बाल कल्याण समितीला निर्देश दिले की, जर मुलीचे पालक त्यांच्याशी संपर्क करत असतील, तर योग्य पावले उचलावेत.

उच्च न्यायालयाने म्हटले की, दत्तक घेण्याचा करार २१ मार्च २०२० मध्ये करण्यात आला. यानंतर ५ दिवसांनी मुलीचा जन्म झाला. म्हणजे दत्तक घेणारे आणि मुलीला जन्म देणारे यांनी मुलीच्या अधिकारांचे उल्लंघन केले आहे. कायदा अशा प्रकारे दत्तक घेण्याची मान्यता देत नाही. अशा प्रकारचा करार हाच मुळात आश्‍चर्यजनक आहे. अशा प्रकरणांमध्ये जिल्हा बाल संरक्षण शाखेचे दायित्व आहे.

जर मुलीचे पालक गरिबीच्या कारणामुळे मुलीला दत्तक देत असतील, तर ते मुलीला बाल कल्याणच्या संबंधित अधिकार्‍यांना ते सोपवू शकले असते. सरकारने गरिबी दूर करण्यासाठी अनेक योजना चालू केल्या आहेत. या पालकांमध्ये आत्मविश्‍वास आणि स्वाभीमान असेल, तर ते बँकेकडून कर्ज घेऊन परिवार चालवू शकतात. या पालकांनी दत्तक देण्याच्या नावाखाली मुलीची पैशांसाठी विक्रीच केली आहे, हे सहन करण्यापलीकडचे आहे.