मुंबई, २ डिसेंबर (वार्ता.) – आवरणासाठी (पॅकिंग) वापरण्यात येणारे प्लास्टिक ५० मायक्रॉनपेक्षा अधिक, तर नॉन ओव्हन पॉलीप्रापीलिन बॅग्स ६० ग्रॅम प्रति चौरस मीटर (जी.एस्.एम्.) पेक्षा अधिक जाड असायला हवे, अशी अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाकडून काढण्यात आली आहे. हे प्लास्टिक अधिसूचनेनुसार विघटनशील पदार्थांपासून सिद्ध करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार या वस्तू प्रमाणित आहेत का ? याविषयी सेंट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजिनिअरींग अँड टेक्नॉलॉजी, तसेच केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांकडून खात्री करणे बंधनकारक रहाणार आहे.
केंद्र सरकारकडून प्लास्टिक आणि थर्माेकोल यांच्याविषयी सुधारित धोरण घोषित केले आहे. त्यानुसार सुसंगत धोरण राबवण्याचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतला आहे.
शासनाच्या नव्या धोरणानुसार प्लास्टिक आणि थर्माेकॉल यांचे स्ट्रॉ, ताट, कप, प्लेट्स, ग्लास, काटे, चमचे, भांडी, वाडगी, कन्टेनर आदी वस्तूंच्या उत्पादनाला सरकारकडून अनुमती देण्यात आली आहे. प्लास्टिक आणि थर्माेकॉल विषयी राज्यातील धोरण कसे असावे ? याविषयी १ डिसेंबर या दिवशी पर्यावरण विभागाच्या शक्तीप्रदत्त समितीची बैठक झाली. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, ग्रामविकासमंत्री गिरीश महाजन, शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर, बंदरे आणि खणीकर्म मंत्री दादाजी भुसे, कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार, सहकारमंत्री अतुल सावे, कामगारमंत्री सुरेश खाडे हे उपस्थित होते.
थोडक्यात महत्त्वाचे
२४ आणि २५ डिसेंबर या दिवशी श्री साई पालखी निवारा येथे होत असलेल्या मंदिर परिषदेची सिद्धता अंतिम टप्प्यात !
‘सेरेंडिपिटी कला महोत्सवा’त हिंदूंच्या मंदिरांची छायाचित्रे आणि माहिती प्रदर्शित
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात महाराष्ट्राचे मत्स्य व्यवसाय आणि बंदरे विकासमंत्री नितेश राणे यांचे भव्यदिव्य स्वागत
विकसित महाराष्ट्रातील लोकांना कामासाठी स्थलांतरित व्हावे लागणे गंभीर ! – न्यायमूर्ती नितीन बोरकर, उच्च न्यायालय, मुंबई
हसापूर (गोवा) येथील श्री सातेरी देवस्थानच्या जत्रेमध्ये मुसलमानांना दुकाने लावण्यास देवस्थान समितीकडून बंदी