मुंबई – ग्रामीण भागांत ‘४ जी इंटरनेट’ची सेवा पोचावी, यासाठी राज्यातील २ सहस्र ३८६ गावांत भारत सेवा संचार निगम (बी.एस्.एन्.एल्.) चे मनोरे उभारण्यासाठी २०० चौरस मीटर जागा विनामूल्य देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. २९ नोव्हेंबर या दिवशी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. ९ डिसेंबर २०२३ पर्यंत देशातील सर्व गावांमध्ये ‘४ जी’ सेवा उपलब्ध करण्याचे केंद्रशासनाचे उद्दिष्ट आहे. ग्रामीण भागात इंटरनेटच्या सुविधा वाढवण्यासाठी आणि केंद्रशासनाच्या ‘डिजिटल इंडिया’ मोहिमेला वेग येण्यासाठी राज्यशासनाने हा निर्णय घेतला. मनोरे उभारण्यासाठी आलेल्या प्रस्तावाला जिल्हाधिकार्‍यांनी १५ दिवसांत संमती देण्याचा आदेश राज्य सरकारने दिला आहे.
