‘देशात ३३ लाखांहून अधिक बालके कुपोषित आहेत. त्यांपैकी निम्म्याहून अधिक बालके तीव्र कुपोषित श्रेणीत आहेत, अशी माहिती केंद्रीय महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाने माहितीच्या अधिकाराखाली विचारलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात दिली. ’ (कुपोषित मुलांच्या माहितीसाठी ‘माहितीच्या अधिकारा’खाली प्रश्न विचारला नसता, तर प्रशासनाने माहिती उघड केली असती का ? हे प्रशासनाला लज्जास्पद ! – संपादक) (नोव्हेंबर २०१९)